MLA Divya Rane: डॉ. दिव्‍या राणे यांनी घेतली महसूलमंत्री बाबूश मोन्‍सेरात यांची भेट

MLA Divya Rane: सत्तरीतील जनतेला जमिनीचा मालकीहक्क मिळवून देण्यासाठी पर्येच्या आमदार डॉ. दिव्या राणे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आल्वारा जमिनींची मालकी आणि सरकारी महसूल जमिनींवर 1971 पूर्वी अतिक्रमण केलेल्यांना जमिनींची मालकी मिळावी यासाठी त्या आग्रही आहेत.

म्‍हणूनच त्यांनी आज महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची भेट घेतली. या भेटीवेळी हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मामलेदार व उपजिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना मोन्सेरात यांनी केल्या.

या भेटीनंतर डॉ. राणे यांनी सांगितले की, आल्वारा जमिनीचा विषय मी याआधी उपस्थित केला होता. त्याबाबतची प्रक्रिया मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी यांच्या पातळीवर सुरू आहे. या विषयावर उच्चस्तरीय बैठक झाली नव्हती.

आल्वारा जमीन असणाऱ्यांना जमीन मालकी किती लवकर देता येईल याचा एक मार्ग ठरवावा लागणार होता. त्यासाठी महसूलमंत्र्यांची भेट घेतली आहे. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा प्रश्‍‍न दिसतो तितका सोपा नाही, तो गुंतागुंतीचा आहे. तो सोडविण्याची सरकारची इच्छाशक्ती आहे.

सरकारी जमिनीवर झालेले अतिक्रमण नियमित करताना केवळ एका मतदारसंघाचा विचार करून चालत नाही. कायदा, नियम दुरुस्तीचा परिणाम राज्यभरात काय होईल याचाही सरकारला अभ्यास करावा लागतो.

1971 पूर्वीची अतिक्रमणे नियमित करता येतात, पण सत्तरीत अनेकांकडे तेव्हापासून ते सरकारी जागेत राहतात, शेती-बागायती करतात याची कागदपत्रेच उपलब्ध नाहीत. पायाभूत सुविधा नसताना त्यांनी दुर्गम भागात वस्ती केली आहे.

तेथे आता वीज, पाणी पोचल्याने त्यांच्याकडे पूर्वीच्या काळातील वीज, पाण्याची बिले असणे शक्यच नाही. प्रतापसिंह राणे सत्तरीचे लोकप्रतिनिधी झाल्यावर रस्ते, पाणी व वीज आली. त्याआधी सत्तरीत या सुविधा नव्हत्या. अनेकांकडे जन्मदाखले, मृत्यूदाखलेही नाहीत. त्यामुळे हा विषय कसा सोडवायचा यावर विचार सुरू आहे, असे डॉ. दिव्‍या राणे यांनी सांगितले.

850 आल्वारा प्रकरणे निर्णयाच्य प्रतीक्षेत

महसूलमंत्र्यांनी उपजिल्हाधिकारी व मामलेदारांना काही महत्वाच्या सूचना केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी त्यांच्या पातळीवर केली जाईल. शक्य तितक्या लवकर यातून मार्ग काढता येईल असे त्यांना वाटते.

सत्तरीतील 850 आल्वारा प्रकरणे निर्णयाच्य प्रतीक्षेत आहेत. सरकारी व महसुली जमिनींवर लोकांनी केलेले अतिक्रमण नियमित करण्याचाही विषय आहे. कायदा दुरूस्तीसह काही परिपत्रके जारी करावी लागणार आहेत. सरकार शक्य तितक्या लवकर ते करेल अशी अपेक्षा आहे. सहा महिन्यांत यात प्रगती पहावयास मिळेल, असे डॉ. दिव्‍या राणे म्‍हणाल्‍या.