Goa Politics: आलेक्स सिक्वेरांना अपात्र ठरवा !

Goa Politics: आमदार अपात्रता अर्जांवरील निर्णय होण्याआधीच फुटीर आमदारांना मंत्रिमंडळात घेण्यात येत आहे. अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित असल्याने मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना अपात्र ठरवण्याचे पत्र राज्यपालांना सभापतींनी पाठवावे, यासंदर्भातचे निवेदन देण्यात आले आहे.

सभापतींनी पत्र न पाठविल्यास राज्यपालांना भेटून मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी दिली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी आज सकाळी सभापतींच्या कार्यालयात निवेदन दिले. त्यात मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. आमदार दिगंबर कामत व आमदार मायकल लोबो तसेच फुटीर आठ आमदारांविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या आमदार अपात्रता याचिका सभापतींसमोर सादर करण्यात आल्या आहेत त्याला दहा महिने उलटून गेले तरी फुटीर आमदारांना अजूनही नोटिसा बजावण्यात आलेल्या नाही.

उच्च न्यायालयाने या आमदार अपात्रता याचिकेवर प्राधान्यक्रमाने व लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, अजूनही ती सुरू करण्यात आलेली नाही. ज्यांच्याविरुद्ध सभापतींसमोर आमदार अपात्रता याचिकेवरील निर्णय व्हायचा आहे त्यांनाच मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यात येत आहे असे निवेदनात म्हटले असल्याचे पाटकर म्हणाले.

मंत्रिमंडळात स्‍थान देऊ नका

मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेल्या मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी फुटण्यासाठी त्यांना मंत्रिपदाचे वचन दिले होते, हे उघड केले आहे. त्यामुळे त्यांनी लोकांनी केलेल्या मतदानाचा विश्‍वासघात केला आहे. सभापती हे कार्यालयात नसल्याने त्यांच्याशी मोबाईलवर चर्चा झाली आहे व मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना त्यांच्याविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकेवरील निर्णय होत नाही, तोपर्यंत मंत्रिमंडळात समावेश करू नये, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.

सुनावणी का प्रलंबित ठेवता ?

‘त्या’ आठ फुटीर काँग्रेस आमदारांविरुद्ध दाखल केलेल्या आमदार अपात्रता याचिकेत पुरेसे पुरावे आहेत तरी सभापती त्यावरील सुनावणी प्रलंबित का ठेवत आहेत, असा प्रश्‍न प्रदेशाध्यक्ष पाटकर यांनी केला. एका बाजूने ही सुनावणी प्रलंबित ठेवून दुसऱ्या बाजूने मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचे डावपेच सभापती व सरकार मिळून आखत आहेत. आधी निर्णय द्या व त्यानंतर जे करायचे ते करा. सभापतींनी याचिकादाराविरोधात निर्णय दिला तर त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल असे ते म्हणाले.