गोव्यातील दहा बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला उद्या होणार

पणजी : भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या दहा बंडखोर काँग्रेस आमदारांच्या अपात्रता याचिका संदर्भात उद्या 12 मार्च रोजी सकाळी 11 वाजता सभापतीसमोर सुनावणी होणार आहे. यासंदर्भातची नोटीस सभापतींच्या कार्यालयातून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांना पाठवण्यात आली आहे. दिलेल्या नोटिशीनुसार याचिकादार किंवा त्यांचे वकील उपस्थित न राहिल्यास सदर याचिकेवर सुनावणी घेऊन त्यावर निर्णय दिला जाईल असे नोटिसा बजावण्यात आले आहे.

गोवा फाॅरवर्डच्या कार्यकर्त्याला कुख्यात गुंड अन्वर शेखकडून धमकी 

मुरगाव, मडगाव, सांगे, केपे व म्हापसा पालिका मंडळ निवडण्यासाठी 21 मार्च रोजी मतदान होणार की नाही, याचे उत्तर उद्या मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणात निवाडा देण्यासाठी आव्हान याचिका कामकाज पटलावर नोंदवल्या आहेत. राज्यातील या पाच पालिकांच्या निवडणुका रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला होता. त्या निर्णयाला विशेष याचिकेद्वारे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकादारांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वलक्षी याचिका म्हणजेच केव्हिएट अर्ज सादर केले होते.

गोव्यात बँका सलग चार दिवस बंद; बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध

या प्रकरणात सरकार व प्रतिवादी या दोघांकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निवाडा राखीव ठेवल्याने निर्णय काय असेल, याविषयी उत्सुकता आहे. आता शुक्रवारी या प्रकरणात निवाडा देण्यात येणार असल्याने पाच पालिका क्षेत्रातील नगरसेवक निवडण्यासाठीच्या निवडणुकीचे भवितव्य स्पष्ट होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने या पालिकांसाठी नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. आता या पालिका क्षेत्रातील उमेदवारीचे चित्र स्पष्ट झाले असून प्रचाराच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मडगाव, मुरगाव, सांगे, केपे व म्हापसा या पालिकांच्या प्रभागातील आरक्षण सदोष व त्रुटी असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निवडणूक अधिसूचना तसेच सरकारने जारी केलेल्या आरक्षणाच्या अधिसूचना रद्द केल्या होत्या.

गोमंतकीयांना लवकरच मिळणार ‘डिजी’लॉकर सुविधा; जाणून घ्या काय फायदा होणार

या निवाड्याला सरकारने विशेष याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते, मात्र त्यांच्यापूर्वी गोवा फॉरवर्ड तसेच काँग्रेसने पूर्वलक्षी याचिका (केव्हिएट) सादर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांच्या बाजू ऐकून घेऊन उच्च न्यायालय निवाड्याला स्थगिती दिली होती व त्यावरील अंतिम सुनावणी 9 मार्च रोजी ठेवली होती. याचिकेतील दोन्ही पक्षांना येत्या 12 मार्चपर्यंत लेखी बाजू मांडण्यासाठी मुभा ठेवण्यात आली आहे. राज्यात पालिका निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यावर 1 मार्चला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पाच पालिकांची निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून नव्याने आरक्षण प्रभाग प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्चला त्याला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे आयोगाने सध्‍या पाच पालिकांच्या निवडणुकीला जारी केलेला स्थगिती आदेश मागे घेऊन प्रक्रिया सुरू करण्‍याचे निर्देश दिले होते.