Disaster Management: ‘आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्प’ अंतिम टप्प्यात

Disaster Management: भूकंप, महापूर, चक्रीवादळ ,अतिवृष्टी या नैसर्गिक व मानव निर्मित अशा आपत्तींमध्ये होणारी जीवित व वित्त हानी टाळण्यासाठी आके येथील बाल भवनाजवळ बांधण्यात येत असलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून दोन महिन्यात ते पूर्ण होणार आहे.

त्यामुळे आपद्‍ग्रस्तांना या प्रकल्पात सुरक्षित ठेवण्याची सोय होणार आहे. हा प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावा, अशी मागणी मडगाववासीयांनी केली होती. आता तो पूर्ण होत असल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

या प्रकल्पाला तीन मजले असून आपत्कालीन स्थितीत दीड हजारांहून जास्त लोकांची सोय होणार आहे. मानव निर्मित आपत्ती ही कोणत्याही प्रकारची असू शकते. ज्यात युद्ध , इमारत कोसळणे, दंगल, दहशतवादी हल्ला, औद्योगिक धोका, चेंगराचेंगरी, अशा मानवनिर्मित आपत्तीवेळी या प्रकल्पाचा स्थनिकांना लाभ होणार आहे.

भूकंप महापूर, चक्रीवादळ ,अतिवृष्टी,अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात प्राणहानी होत असते. मानवी चुकांमुळे आज नैसर्गिक आपत्तीत दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. नैसर्गिक आपत्तीत वाढ होण्याचे मुख्य कारण मानवाकडून पर्यावरणीय संशोधनाचा होत असलेला गैरवापर होय.

काही वर्षांपूर्वी झालेल्या जोरदार पावसामुळे खारेबांद येथील रहिवाशांच्या घरांमध्ये पुराचे पाणी घुसले होते. त्यावेळी आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना नसल्याने अनेकांना काही काळासाठी फातोर्डा येथील स्टेडियममध्ये हलवण्यात आले होते.

अशीच परिस्थिती कोरोनाच्या मानव निर्मित आपत्ती काळातही उद्‍भवलेली होती. या रोगाच्या संसर्गामुळे गोव्यात अडकून पडलेल्या परप्रांतीय मजुरांना नावेली येथील स्व.मनोहर पर्रीकर इनडोर स्टेडियममध्ये आसरा देण्यात आला होता.

‘कोरोना’मुळे रखडला होता प्रकल्प !

डिसेंबर 2019 मध्ये या प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरूवात करण्यात आली होती. मार्च 2021 मध्ये हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सरकारच्या ताब्यात देण्याचे बाकी होते.

मात्र, येथे असलेल्या मऊ भुसभुशीत मातीमुळे खांबांचा पाया मजबूत करण्यासाठी काही कालावधी लागला आणि कोरोनाच्या काळात या प्रकल्पाच्या बांधकामाला मजुरांची उणीव भासू लागली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला होता, आता हा प्रकल्प मार्च 2023 पूर्वी पूर्ण करून सरकारकडे सोपवण्याचा आदेश बांधकाम व्यावसायिकाला देण्यात आला आहे.

प्रकल्प खर्च वाढण्याची शक्यता

केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या निधीचा उपयोग करून गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकल्पाचे बांधकाम खासगी बांधकाम व्यावसायिकांकडून होत आहे. या बांधकाम प्रकल्पाचा प्रारंभीचा खर्च 4 कोटी 3 लाख रुपये, असा होता यातही काही प्रमाणत वाढ होणार आहे.