Digital Data Protection: पारदर्शकतेचा बळी देऊन 'गोपनीयता' राखणे घातक

संगीता नाईक

निर्मितीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यांपासून वादाच्या भोवऱ्यात असलेला डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा(डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट - डीपीडीपी) देशभरात लागू करण्याच्या दृष्टीने सरकारद्वारे जोरदार हालचाली सुरू असताना, हा कायदा परत एकदा चर्चेत आलाय. देशभरातील अनेक सामाजिक संघटनांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन या कायद्याद्वारे माहिती हक्क कायद्यातील (आरटीआय कायदा २००५) मधील प्रस्तावित बदल रद्द करण्यासाठी सरकारला साकडे घातले आहे. विरोधकांनीही सरकारने डीपीडीपीतील संबंधित तरतूद काढून टाकावी ही मागणी लावून धरली आहे.

नागरिकांना त्यांच्या हक्कांसाठी लढण्यास सक्षम करणे, भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि सत्तेचा मनमानी वापर नियंत्रित करणे ही आरटीआय कायद्याची तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे मानली जातात. लोकशाहीचा पाया सुदृढ करणारा तेजोमय (सनशाइन) कायदा म्हणून आरटीआय सर्व जगभर वाखाणला गेलाय. ‘डीपीडीपी’तील बदल या प्रभावी, बहुउपयोगी कायद्याचे दातच काढून टाकतील, असे या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांचेच नव्हे तर कायदेपंडितांचेही मत आहे. सरकारी थिंक टँक नीती आयोगानेही हा बदल आरटीआय कायद्याला कमकुवत करेल असे स्पष्ट करत त्यांना लाल झेंडा दाखवला होता.

डीपीडीपीच्या कलम ४४(३) द्वारे आरटीआयच्या कलम ८(१)(क्ष) मध्ये हा बदल करण्यात आला आहे. हा बदल आरटीआय कायद्याला शक्तिहीन आणि निष्क्रिय बनवेल आणि त्यामुळे तो मागे घ्यावा अशी मागणी केली जात आहे. असा आहे तरी काय हा बदल ज्यांनी स्वतःला आणि इतरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सातत्याने आरटीआय वापरणाऱ्या साऱ्यांची झोप उडवली आहे?

आरटीआय कायद्याच्या कलम ८(१)(क्ष) नुसार कुठल्याही भारतीय नागरिकाच्या वैयक्तिक जीवनाशी संबंधित माहिती कुणी आरटीआय कायद्याखाली मागितली तर अशी खाजगी माहिती देण्यास सरळ नकार दिला जाऊ शकतो. उदाहरणार्थ कुणा हॉस्पिटलकडे एखाद्या पेशंटच्या आजारपणाविषयी माहिती मागितली गेली तर ती खाजगी माहिती म्हणून नाकारली जाऊ शकते. ‘वैयक्तिक माहिती जिचा सार्वजनिक हिताशी काहीही संबंध नाही’, अशी माहिती आरटीआयखाली मागणाऱ्याला देणे संबंधित आस्थापनांना बंधनकारक नाही, असे हे कलम सांगते. याचाच अर्थ असाही होतो, की जर मागितलेली माहिती सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असेल, तर ती माहिती देणे संबंधितांना अनिवार्य आहे.

ढोबळ अनुमानाप्रमाणे दर वर्षी देशभरातून आरटीआय खाली सुमारे ७०-८० लाख अर्ज केले जातात. यातील बहुतेक अर्ज सामान्य माणसाच्या मूलभूत सेवेसंबंधी असतात. २००५पासून आजपावेतो कोट्यवधी लोकांनी आणि संस्थांनी या ८(१)(क्ष) तरतुदीच्या जोरावर अनेक संबंधितांना उत्तरदायी बनवून स्वतःचे न्याय्य हक्क मिळवले आहेत. रेशन सोसायटीच्या मालकाने हडप केलेले आपले हक्काचे रेशन मिळवण्यापासून ते अधिकाऱ्यांकडून होणारा भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणून दोषींना योग्य शिक्षा देण्यापर्यंत या कायद्याचा वापर आजपावेतो होत आलाय. अनेक गाजलेले घोटाळे आरटीआयमुळेच उघड झाले आहेत.

गेल्या काही वर्षांत, बदललेल्या धोरणांच्या अनुषंगाने माहिती अधिकार कायद्याची प्रभाव कमी होत गेला आहे हे खरे आहे. तरीही, भले पळवाटा शोधून काढून, लोकांच्या नजरेत न येता, ते स्वतःला पाहिजे ते करू देत, पण प्रत्येक उलटसुलट काम करणाऱ्यांवर, सत्तेचा वापर करून मनमानी करणाऱ्यांवर, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर या कायद्याचा वचक आणि भय अगदी आजही आहे याबद्दल दुमत नसावे.

पण जर का डीपीडीपी कायद्यात सुचवलेले बदल आरटीआय कायद्यात लागू केले गेले, तर मात्र हे चित्र पूर्णपणे पालटेल. डीपीडीपी कलम ४४(३) नुसार आरटीआय कायद्याच्या कलम ८(१)(j) मधील ‘वैयक्तिक माहिती जिचा सार्वजनिक हिताशी काहीही संबंध नाही’ या तरतुदीतील ‘जिचा सार्वजनिक हिताशी काहीही संबंध नाही’ हा भागच कापून टाकला गेलाय. म्हणजेच आता ८(१)(j)द्वारे कुणाचीही ‘वैयक्तिक माहिती’ देणे नाकारले जाऊ शकते.

खाजगी माहिती देणे आमच्यावर बंधनकारक नाही असे म्हणत आरटीआय अर्जांना लावलेल्या वाटाण्याच्या अक्षता भ्रष्टाचार मातवणार असा इशारा सारेच संबंधित परत परत देत आहेत. जर कुठच्याही खात्यात किंवा आस्थापनात काही गैर होत असेल तर त्यामागे संपूर्ण खाते काही असणार नाही. एखादी विशिष्ट व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा समुदायाचे असेल.

जर त्यांची नावे तुम्ही वैयक्तिक माहिती म्हणून देणार नसाल तर मग उत्तरदायी ठरवणार कुणाला? आणि कारवाई करणार कोणावर, हा प्रश्न ‘आ’ वासून उभा राहतो. ते म्हणतात ना, ’संधी मिळत नाही, तोवर सारेच सज्जन असतात!’ कुठल्याही परिस्थितीत स्वतःचे नाव जाहीर होणार नसेल तर मग काय हरकत आहे इथून तिथून हात मारायला, असा विचार प्रत्येकजण करेल की मग!

सरकारचा या तरतुदीचे समर्थन करतानाचा तर्क असा आहे की नागरिकांच्या डिजिटल स्वरूपात असलेल्या वैयक्तिक माहितीचा बेसुमार गैरवापर - जागतिक सोशल मीडिया कंपन्या धरून ते गल्ली बोळातील दुकानदारांपर्यंत साऱ्यांकडूनच होत आहे, हा गैरवापर थांबवण्यासाठीच हा डीपीडीपी कायदा आणला गेला आहे. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती वापरायची असेल तर त्या वापरकर्त्या कंपन्या किंवा माणसांनी त्या माहितीचा विश्वस्त(फिडीश्यूरी) बनून ती वापरली पाहिजे.

एखादा चांगला विश्वस्त त्याच्या स्वाधीन असलेल्या मालमत्तेच्या वा संपत्तीच्या संरक्षणाची संपूर्ण जबाबदारी घेतो, ती चुकीच्या माणसांच्या हातात जाणार नाही, तिचा गैरवापर होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतो. अगदी त्याचप्रमाणे कुणाचीही वैयक्तिक माहिती वापरणाऱ्या प्रत्येकाने त्या माहितीच्या पूर्ण संरक्षणाची जबाबदारी घेणे या डीपीडीपी कायद्याला अभिप्रेत आहे. गोपनीयतेचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे. या कायद्याद्वारे वैयक्तिक माहितीला मिळणाऱ्या संरक्षणापासून आरटीआय कायद्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या खात्यातील किंवा आस्थापनातील अधिकारिवर्गाला आणि इतरांना का बरे वंचित करावे, असा उलट प्रश्न सरकारकडून विचारला जातोय.

२०१९मध्ये हे विधेयक संसदेत मांडल्यापासून आरटीआय कायद्यातील या बदलांना सातत्याने विरोध केला गेला आहे. ऑगस्ट २०२३मध्ये संसदेत मंजूर केला गेलेला हा कायदा येत्या काही महिन्यांतच देशभरात लागू होणे अपेक्षित आहे. लोकमताचा आदर करून त्यातील कलम ४४(३) रद्द करून नंतर तो लागू केला गेला तर भारतीय लोकशाहीवरील नागरिकांचा विश्वास आणखीन दृढ होईल नपेक्षा अविश्वासाची ठिणगी धुमसतच राहील हे संबंधितांनी लक्षात घेणे अपेक्षित आहे.