Tribal Community Reservation Bill: अधिवेशनाच्या तोंडावर ‘धनगर गवळी’ समाजाची धडपड! राजकीय आरक्षणाच्या मागणीला जोर

Tribal Community Reservation

पणजी: संसदेच्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात राज्यातील आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षण देणारे विधेयक संमत होणार असल्याने आदिवासी समाजात धनगर गवळी समाजाचा समावेश होण्याच्या मागणीने उचल घेतली आहे.

रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया(आरजीआय)ने पुरवणी माहिती राज्याच्या समाजकल्याण खात्याकडून मागवून घेतली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर या विषयाचा पाठपुरावा करत आहेत.

गाकुवेध आंदोलनावेळी गावडा, कुणबी, धनगर आणि वेळीप हे समाज एकत्र आले होते. त्यांपैकी गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला आदिवासी दर्जा मिळाला तर धनगर-गवळी समाज मात्र इतर मागासवर्गीयच राहिला. देशात कोठेही धनगर समाजाला आदिवासी दर्जा नसल्याने हा प्रश्न गेली काही वर्षे केंद्र सरकारच्या पातळीवर रेंगाळला आहे.

अनुसूचित जाती-जमातींची सूची संविधानात्मक आहे. राज्य सरकार केवळ शिफारस करू शकते. याबाबत कोणताही अध्यादेश, वटहुकूम वगैरे काढण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. त्यामुळे धनगर आरक्षणापुढील आव्हाने अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत.

एखाद्या समूहाला त्याची आदिवासी म्हणून नोंद अपेक्षित असेल तर वर उल्लेख केलेली वैशिष्ट्ये त्या जमातीमध्ये हवीत. शिवाय पुढील कायदेशीर बाबींची पूर्तता आवश्यक आहे. अनुसूचित जातीजमातींच्या सूचीला घटनात्मक दर्जा असल्यामुळे तिच्यामध्ये फेरफार करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना, अप्रत्यक्षरीत्या संसदेला आहे.

या सूचीमध्ये अंतर्भाव करण्याची मागणी असेल तर राज्य सरकार त्या निकषात बसणाऱ्या समूहाची शिफारस केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे करते. ते तो प्रस्ताव पडताळून रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (आरजीआय) कडे पाठवते. त्यांचे समाधान झाले तर तो प्रस्ताव केंद्रीय आदिवासी मंत्रालयाकडे पाठवला जातो.

ते तो प्रस्ताव राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे पाठवते. आयोग छाननी, पडताळणी करून प्रस्ताव ग्राह्य वाटल्यास स्थायी समितीकडे पाठवतो. समिती त्यावर चर्चा करून त्याअन्वये विधेयक तयार करते. हे विधेयक संसदेपुढे मांडले जाते. तिथे त्यावर चर्चा होते. योग्य वाटल्यास संसद ते विधेयक संमत करते. मग ते राष्ट्रपतीकडे जाते. त्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. संविधानात अशी स्पष्ट प्रक्रिया नमूद केली आहे. सध्या राज्यातील धनगर गवळी समाजाचा प्रश्न रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया याच टप्प्यावर अडकलेला आहे.

जमाती़ची ओळख पद्धत!

संविधानाने अनुसूचित जमातींची ओळख पद्धत निश्चित केली आहे. साधारणतः सहा वैशिष्ट्ये त्यात आहेत. आदिम जीवनशैली, वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती, भौगोलिक अलगाव अथवा दुर्गम भागातील क्षेत्र, सर्व बाबतीत सामान्य मागासलेपण, बुजरेपण आदी बाबींचा अंतर्भाव होतो. त्या निकषांवर राज्यातील धनगर-गवळी समाजाची माहिती रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यांना देण्यात आली होती. त्यांनी त्यातून काही प्रश्न उपस्थित करून पुरवणी माहिती मागितली होती. तीही देण्यात आली आहे.