Goa Mining: खनिजावरील निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात

Goa Mining:

साठवलेले खनिज विकण्यास माजी खाणपट्टाधारक खाण कंपन्यांना परवानगी देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय वादात सापडण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी एका खटल्यात सर्व साठवलेले खनिज हे राज्य सरकारच्या मालकीचे असेल आणि राज्य सरकार ते विकू शकेल, असा निवाडा दिला होता.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मंत्रिमंडळाने आज साठवलेले खनिज हाताळणी धोरणास मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पूर्वीच्या खाणपट्टाधारक खाण कंपन्यांनी स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीत साठवलेल्या खनिजाच्या विक्रीस परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी त्या खाण कंपन्यांनी त्या जमिनीचा तत्कालीन अकृषक कर (लॅण्ड कनव्हर्जन टॅक्स) भरलेला असला पाहिजे. शिवाय त्या खाण कंपन्यांकडून सरकारला यापूर्वी येणे असलेली सर्व रक्कम अदा केली असली पाहिजे. त्यानंतरच त्या खाण कंपन्यांना असे साठवलेले खनिज, सरकारला स्वामित्व धन (रॉयल्टी) अदा केल्यानंतर विक्रीची परवानगी दिली जाणार आहे.

स्वामित्व धन आकारण्यासाठी भारतीय खाण ब्युरोने निश्चित केलेला दर प्रमाण मानला जाणार आहे. ते म्हणाले की, ई-लिलावात विक्री केलेल्या खनिजाची उचल बहुतांशपणे केली जात नाही. यासाठी यापुढे केवळ नोंदणीकृत व्यापारी आणि खाणपट्टाधारक कंपन्याच खनिजाच्या ई- लिलावात सहभागी होऊ शकतील.

सरकारला साठवलेल्या खनिज हाताळणीतून या वर्षात दोनशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल, असा अंदाज आहे. दरम्यान, राज्यातील खाणपट्ट्यांचे दुसऱ्यांदा केलेले नूतनीकरण यापूर्वी वादात सापडले होते. त्याविषयीचा खटला गोवा फाऊंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने त्या खटल्यावर निवाडा देताना राज्यात झालेले खाणकाम हे बेकायदा आहे, असा निष्कर्ष काढत सर्व साठवलेल्या खनिजावर सरकारची मालकी असेल, असे जाहीर केले होते. सरकारने त्या खनिजाची विक्री करावी, असेही न्यायालयाने सुचवले होते.

खाण कंपन्यांच्या मालकीच्या जागेवर मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, २० दशलक्ष टन साठवलेले खनिज आहे. त्याची हाताळणी करू द्यावी, यासाठी १२ कंपन्यांनी सरकारकडे अर्ज केले आहेत. त्यानंतर मंत्रिमंडळाने खनिज हाताळणी धोरणात याचा विचार केला आहे. त्याशिवाय खाणपट्ट्यातील कर्जमुक्ती योजनेतून काहीजणांना दिलासा देण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.