Noise Pollution : ध्वनी प्रदूषणाविरोधी तक्रारीला प्रशासनाकडून केराची टोपली

Noise Pollution : मोरजी पंचायत क्षेत्रात दिवसेंदिवस ध्वनी प्रदूषण वाढत असल्याच्या तक्रारी वारंवार मोरजी पंचायतीकडे येतात.

त्या तक्रारींची दखल घेऊन मोरजीचे सरपंच मुकेश गडेकर यांनी पेडणे पोलिस स्थानक, पेडणे उपजिल्हाधिकारी, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली होती.

मात्र, आठ दिवस उलटूनही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे पंचायतीच्या निवेदनाला अधिकाऱ्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखवल्याच्या प्रखर प्रतिक्रिया ग्रामस्थांतून उमटत आहेत. मोरजीचे जागृत युवक मयुर शेटगावकर यांनीही प्रशासन ढिम्म असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

कासवांच्या घरट्यांमुळे मोरजी समुद्रकिनारा पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असून संरक्षणाखाली आहे, त्यामुळे विदेशी पर्यटक शांत स्थितीची अपेक्षा ठेवून मोरजीला भेट देतात. कासवांच्या तसेच पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी शासन आणि उच्च न्यायालयानेही आदेश दिले आहेत.

असे असतानाही पंचायतीने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी कधीही चिंता व्यक्त केली नाही,किंवा नोटीस बजावली नाही,असे मयुर शेटगावकर म्हणाले.

ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीवर अनेकांनी चिंता व्यक्त केल्यानंतर आणि दबाव आणल्यानंतर पंचायतीने उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले. ध्वनी प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पेडणे यांना दिले.

मात्र, उल्लंघन करणाऱ्यांच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. या पत्रानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांना प्रश्‍न पडला असावा, की कारवाई कोणावर करावी, असेही मयूर शेटगावकर यांनी सांगितले.

या ध्वनी प्रदूषणामुळे ग्रामस्थ नाराज झाले, तर ग्रामपंचायत सदस्य एकतर ‘साऊंड प्रुफ’ केबिनमध्ये जाऊन बसतात. पंच सदस्यांना त्यांच्या प्रभागात काय चालले आहे हे देखील माहीत नसते,असेही शेटगावकर म्हणाले.

पत्रव्यवहार हा स्टंट होता का?

मोरजी पंचायतीने उपविभागाला दिलेल्या पत्रानंतरही मोरजीमध्ये दहा दिवसांहून अधिक काळ ध्वनी प्रदूषणाच्या अनेक घटना वागातोर, अंजुणा भागात घडल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना दिलेले पत्र हा केवळ स्टंट होता का?असा सवाल शेटगावकार यांनी केला.

त्यानंतर गावकऱ्यांना पोलिस स्थानक आणि उपअभियंता यांच्यासमोर तक्रारी द्याव्या लागल्या. जिल्हाधिकारी, आणि आपत्कालीन पोलिस नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून घटनास्थळी पोलीस अधिकारी तैनात करण्यात आले. मात्र तरीही कार्यवाही झाली नाही,असे शेटगावकर म्हणाले.