CJI Surya Kant In Goa: "कोर्टात जाण्यापूर्वी 'मध्यस्थी'चा पर्याय निवडा" पणजीतील 'मध्यस्थी जागरूकता' पदयात्रेत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचं आवाहन

पणजी: भारतीय न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांना जलद न्याय मिळवून देण्यासाठी 'मध्यस्थी' हा पर्याय अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. गोव्यातील पणजी येथे बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे आयोजित 'मध्यस्थी जागरूकता' पदयात्रेत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी देशात सध्या २.५ लाखांहून अधिक प्रशिक्षित मध्यस्थांची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, "मध्यस्थी हा असा कायदा नाही जो कोणावर जबरदस्तीने लादता येईल. हे पूर्णपणे ऐच्छिक असून जेव्हा एखादी व्यक्ती स्वतःहून पुढाकार घेते, तेव्हाच हा मार्ग यशस्वी होतो." लोकांमध्ये या प्रक्रियेबद्दल जोपर्यंत पुरेशी जागरूकता निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ते याचा स्वीकार करणार नाहीत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मध्यस्थीद्वारे प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण ३० टक्क्यांहून अधिक वाढले आहे, ही एक सकारात्मक बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

वाढती मागणी लक्षात घेता, दर्जेदार आणि प्रशिक्षित मध्यस्थ तयार करण्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि बार कौन्सिल भर देत आहे. सरकारी आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतून अनेक लोक या प्रशिक्षणासाठी पुढे येत आहेत. "आम्हाला केवळ मध्यस्थ नको आहेत, तर ते सुशिक्षित आणि कुशल असावेत जेणेकरून वादाचे स्वरूप समजून घेऊन ते दोन्ही पक्षांचे समाधान करू शकतील," असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले. या कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी स्वच्छता मोहिमेत सहभाग नोंदवला आणि वृक्षारोपण करून पर्यावरणाचा संदेशही दिला.

'आधी मध्यस्थी, मग न्यायालय'

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार मदन कुमार मिश्रा यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले. ते म्हणाले की, "न्यायालयाच्या फेऱ्यांऐवजी प्रथम मध्यस्थीचा मार्ग निवडावा, हा संदेश आम्हाला संपूर्ण देशात पोहोचवायचा आहे." या पदयात्रेमध्ये देशभरातील सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, नामवंत वकील आणि कायद्याचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. वादाचे रूपांतर दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन लढाईत होण्यापूर्वीच ते सामोपचाराने मिटवणे, ही काळाची गरज बनली आहे.