Town Planning Department : जमीन विकास, इमारत बांधकामासाठी नगर नियोजन खात्याने मागविल्या सूचना

Town Planning Department : नगर नियोजन खात्यातर्फे प्रस्तावित जमीन विकास आणि इमारत बांधकाम नियमन कायद्याअंतर्गत नियमांमध्ये बदल सुचवणाऱ्या मसुद्यावरील अधिसूचनेवर पुढील 30 दिवसाच्या आत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्यात आल्या आहेत.

मसुदा अधिसूचनेमध्ये कृषी संशोधन, क्रीडा आणि धार्मिक मैदाने, योग केंद्रे, कृषी आणि फळबाग नैसर्गिक राखीव जमीन यासारख्या विशेष उद्देशांसाठी बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या आहेत. गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सुधारणा विनिमय 2023 या नावाने हा नवा मसुदा सादर करण्यात आला आहे.

नव्या सुधारणेनुसार कृषी संशोधन केंद्र, विकास केंद्र, कृषी शैक्षणिक संस्था, जैव तंत्रज्ञान युनिट यांच्यासारख्या वापरांना परवानगी दिली जाईल. मोकळ्या जागांमध्ये क्रीडा किंवा धार्मिक उपक्रमांच्या बांधकामांना परवानगी देण्यात येईल.

शेती आणि बागा, नैसर्गिक राखीव मधील फार्म हाऊसना परिशिष्ट ९ मध्ये प्राधान्य केल्यानुसार जास्तीत जास्त परवानगी योग्य एफएआर मध्ये परवानगी दिली जाईल. या जमिनी सर्वेक्षण रेकॉर्डमध्ये भात क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत केल्या नसतील आणि जंगल ,वन तथापि सर्वेक्षणाच्या नोंदीमध्ये भात शेती म्हणून नोंद केलेली जमीन नसेल.

या मसुद्यावरील आक्षेप, सूचना किंवा हरकती मुख्य नगर नियोजक, (प्रशासन) नगर नियोजन विभाग दुसरा मजला धेम्पो टॉवर ,पोटा प्लाझा पणजी येथे पाठवाव्यात जेणेकरून त्या मसुदा विनिमयाच्या अंतिमीकरणाच्या वेळी विचारात घेतल्या जातील.

नियमितीकरणासाठी चक्रवाढ शुल्क

500 चौरस मीटर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेल्या अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण या नियमांचे पालन करून आणि 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधलेली बांधकामे नगर नियोजन विभाग किंवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार बांधकामाची पडताळणी करून केले जाऊ शकते.

यासाठी 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची वीज बिले, पाणीपुरवठा बिल, कर पावत्या आणि इतर पुराव्यासारख्या कागदपत्रांच्या आधारे बांधकाम कालावधी निश्चित केला जाईल. या संरचनेच्या नियमितीकरणासाठी चक्रवाढ शुल्क सामान्य परवानगी शुल्कांच्या सहापट असेल.