Panaji: राजधानी पणजीत जमावबंदी जारी! जुने गोवेते महाआंदोलनासाठी चिंबलवासियांच्या हालचाली; युनिटी मॉल जाणार पर्यायी ठिकाणी

पणजी: युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प हलविण्‍यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतल्‍याची माहिती पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी चिंबल जैव विविधता व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून दिली आहे. तर दुसरीकडे पणजीत जमावबंदीचा आदेश जारी केला आहे.

चिंबल ग्रामस्‍थांनी ३० जानेवारी रोजी पणजीत महाआंदोलन होईलच, अशी माहिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर रात्री उशिरा घडामोडी घडल्‍या. जुने गोवेत आंदोलन करण्‍याचा निर्णय घेण्‍यात आला होता.

तत्‍पूर्वी आझाद मैदानावर आयोजित पत्रकार परिषदेत शिरोडकर म्‍हणाले, तोयार तलावालगतच्या पाणथळ जागेसंदर्भात सरकारने दोन अधिसूचना जारी केल्या. पहिल्या अधिसूचनेत ३.५ लाख चौ. मी. क्षेत्र दाखवण्यात आले, तर दुसऱ्या अधिसूचनेत ही जागा २.६६ लाख चौ. मी. इतकी दर्शविण्यात आली. त्यामुळे सुमारे ८५ ते ९० हजार चौ. मी. पाणथळ क्षेत्र कमी झाल्याचे स्पष्ट होते.

या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीने सदर जागेचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल काल बुधवारी प्राप्त झाला आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीसाठी वेळ मागितली होती. मात्र, तत्पूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही प्रकल्प अन्‍यत्र हलविण्‍याचा निर्णय जाहीर केला. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. तथापि, सर्वेक्षणानंतर नोंदवलेल्या निरीक्षणांवर आमचा तीव्र आक्षेप आहे.

पणजीत जमावबंदी

कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी उत्तर गोवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मधील कलम १६३ अंतर्गत जमावबंदी आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार ३० जानेवारी २०२६ रोजी पणजी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत पाच किंवा त्याहून अधिक व्यक्तींची सभा, जमाव तसेच मिरवणुका काढणे अथवा त्यांचे आयोजन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

पर्यटन संचालकांचे पत्र असे...

चिंबल गावातील सर्वे क्र. ४०/१ मध्ये प्रस्तावित असलेले युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हे प्रकल्प चिंबल गावाच्या दूर हलवण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती पर्यटन संचालक केदार नाईक यांनी चिंबल जैव विविधता व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून दिली आहे. पत्रात त्यांनी म्हटले आहे, की स्थानिक ग्रामस्थांच्या भावना लक्षात घेऊन पर्यटन खात्याने युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही सरकारी प्रकल्प चिंबल गावाबाहेरील पर्यायी ठिकाणी हलविण्याचा निर्णय घेतला आहे.