Goa News: ''मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवेकरांना रोड टॅक्समध्ये सूट द्यावी''

मडगाव - चौपदरी महामार्गाला जोडणारा रस्ता सुरु न झाल्याच्या कारणास्तव मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने कोळशाच्या हाताळणी आणि साठवणुकीसाठी दर कमी करून अदानी मुरगाव बंदर टर्मिनलला मोठ्या प्रमाणात दिलासा दिला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आता गोव्यातील रस्त्यांच्या दयनीय स्थितीसाठी गोमंतकीयांना रस्ता करात सूट द्यावी अशी मागणी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष आणि आमदार युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

(Chief Minister Pramod Sawant should exempt Goans from road tax says Yuri Alemao)

मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने, अदानी मुरगाव बंदर टर्मिनलला दिलेला दिलासा तीन रेखीय प्रकल्प केवळ भाजपच्या क्रोनी क्लबच्या सोयीसाठीच आहेत. या काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेला पुष्टी देतो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी गोवा सरकारला आजपर्यंत कोळसा वाहतुकीवरील उपकर संकलनातून मिळालेल्या महसूलाचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी युरी आलेमाव यांनी केली आहे.

मुरगाव बंदर प्राधिकरण जर महामार्गाचे काम अर्धवट असल्याचे कारण देत अदानी पोर्टला कोळसा हाताळणी शुक्लावर दिलासा देवू शकते. तर राज्यभरातील रस्त्यांच्या दयनिय परिस्थितीमुळे गोव्यातील जनतेला रस्ता करता सूट देण्यासाठी भाजप सरकारला कोण अडवेल ? असा सवाल युरी आलेमाव यांनी केला आहे.

गोव्यात रेल्वे डबल ट्रॅकिंग, महामार्गाचे रुंदीकरण आणि वीज वाहिन्या टाकण्याचे काम यासारख्या सर्व पायाभूत सुविधा केवळ भाजपच्या भांडवलदार मित्रांच्या मदतीसाठीच आहेत, हे स्पष्ट आहे. मोदी सरकारने आणलेला मेजर पोर्ट कायदा हा गोव्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी आहे. गोमंतकीयांना रस्त्यावर फेकून गोव्यातील प्रत्येक गाव आणि शहर भाजपच्या भांडवलदार मित्रांच्या घशात जाण्यापुर्वी गोमंतकीयांनी जागे झाले पाहिजे असे युरी आलेमाव म्हणाले.

मी गेल्या विधानसभा अधिवेशनात कोळसा वाहतुकीच्या शुल्कातून गोवा सरकारला मिळणाऱ्या महसुलाची आकडेवारी मागितली होती. मात्र, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी सदर माहिती देण्याचे कसेबसे टाळले.

कोळसा वाहतुकीवरील सेस महसुल गोळा करण्यात मोठा घोटाळा असून भाजप सरकारने कोळसा वाहतूकदारांना मोठ्या प्रमाणात सूट दिल्याचा मला तीव्र संशय आहे. असे युरी आलेमाव म्हणाले. डबल इंजिन भाजप सरकारचा एकमेव अजेंडा म्हणजे सरकारी तिजोरीला नुकसान करुन भांडवलदारांना जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देणे आणि दुसरीकडे सामान्य माणसाची गळचेपी करणे असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.