CM Pramod Sawant: खाणचालकांना मिळणार दिलासा! पूर्वलक्षी प्रभावाने कराचा विचार नाही; गोवा चेंबरच्या शिष्टमंडळाला 'CM'चे आश्‍वासन

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना २००५ या पूर्वलक्षी प्रभावाने खाणकामावर कर आकारण्यास मुभा दिली असली तरी गोवा सरकारचा तसा कोणताही जादा कर आकारण्याचा विचार नाही. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी तसे आश्वासन दिले.

गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स ॲण्ड इंडस्ट्रीजचे शिष्टमंडळ चेंबरचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुख्यमंत्र्यांना भेटले. यावेळी या कराचा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे काढला असता त्यांनी हे आश्वासन दिल्याची माहिती चेंबरचे महासंचालक संजय आमोणकर यांनी दिली.

आमोणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नव्या बोरी पुलाच्या बांधणीचा विषय या भेटीवेळी उपस्थित कऱण्यात आला. वास्को आणि वेर्णाचा इतर भागाशी संपर्क असण्यासाठी हा पूल महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी नव्या बोरी पुलाच्या बांधकामाला गती देऊ याविषयी आश्वस्त केले. वेर्णा आणि सांकवाळ औद्योगिक वसाहतींतील उद्योगांसाठी हा रस्ता बहुमूल्य असल्याची चर्चा यावेळी करण्यात आली. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी बोरी पुलाच्या बांधकामासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती शिष्टमंडळाला दिली.

लोंढा अनमोड घाटमार्गे रामनगर या रस्त्याची दुरवस्था झाल्याचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला. गेले दशकभर या रस्त्याचा प्रश्न प्रलंबित आहे. कर्नाटक आणि गोव्यामधील बव्हंशी अवजड वाहतूक या मार्गाने होते. या रस्ता नादुरुस्त झाल्याचा फटका राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राला झेलावा लागत आहे. ८ किलोमीटरचा रस्ता खड्डेमय झाल्याने वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होत आहे. बेळगाव चेंबर ऑफ कॉमर्सने एका बैठकीत ही माहिती दिली होती. बेळगावचे स्थानिक आमदारांनीही या माहितीला दुजोरा दिला होता. रस्ता दुरुस्त करण्याचे काम दिलेल्या कंत्राटदाराचा हा प्रश्न आहे. कर्नाटक सरकारशी चर्चा करून हा प्रश्न सोडवावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना या भेटीवेळी करण्यात आले आहे.

अधिसूचनेविषयी चिंता

खासगी क्षेत्राला रोजगार देण्यासाठी रोजगार विनिमय केंद्राला माहिती देणे बंधनकारक ठरवण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेविषयी या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली. सरकारच्या व्यवसाय सुलभतेच्या धोरणाच्या विरोधात हा निर्णय असल्याचा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. असे न करणाऱ्यांच्या दंडाच्या रकमेत वाढ आणि तो फौजदारी गुन्हा मानण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार केला जावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. भोम बगल मार्गाच्या प्रगतीविषयी शिष्टमंडळाने माहिती जाणून घेतली. रस्ते अपघात टाळण्यासाठी सरकारी पातळीवरील उपाययोजनांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीवेळी दिली. या शिष्टमंडळात राल्फ डिसोझा, यतीन काकोडकर, संजय आमोणकर आदी उपस्थित होते.