Goa's Environment: गोव्याचे पर्यावरण! गतवैभव, सध्यस्थिती आणि भविष्यातील आव्हाने

Goa's Environment

भारतातील कोणत्याही राज्यातल्या एखाद्या जिल्ह्यापेक्षा लहान असलेले गोवा राज्य १९८७ साली भारत सरकारने अधिसूचित केले तेव्हा इथल्या राजकारण्यांना एका आदर्श राज्याच्या दृष्टीने सर्वंकष विकासाला शाश्वत मार्गाची जोड घालून दिली असती तर गोवा खरोखरच देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी स्वर्ग ठरला असता.

गोव्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, जिल्हा आणि तालुका त्याचप्रमाणे अंतर्गत रस्ते हे प्रगतीला साहाय्यक ठरण्याऐवजी तहेत-हेच्या कचऱ्यांच्या ढिगामुळे गलिच्छतेबरोबर रोगराईला निमंत्रण देण्यास कारणीभूत ठरलेले आहेत.

'गंधमादिनी' म्हणून ओळखली जाणारी मांडवी कॅसिनोतल्या सांडपाणी, केरकचरा यामुळे जलप्रदूषणाची शिकार ठरल्याची नोंद केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने केलेली आहे. 'अधनशिनी' असा नामोल्लेख प्राचीन काळापासून ज्या जुवारी नदीचा व्हायचा ती कारखान्यांतल्या रसायन मिश्रित सांडपाण्याच्या प्रदूषणाने आणि अन्य प्रदूषणकारी प्रकल्पांमुळे आपले गतवैभव हरवून बसलेली आहे.

बारमाही कोसळणाऱ्या हरवळेतल्या रुद्रेश्वराच्या परिसरातला धबधबा खाण कंपन्यांनी आपल्या मर्जीनुसार प्रवाहित होईल इतका यंदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खाण व्यवसाय बंद केल्यावरती आली. गवेरेडे, माकडे, वानरे, मृगकुळातील जंगली श्वापदे, बिबटे लोकवस्तीकडे आपली पावले का वळवू लागलेत ?

ज्या सत्तरीतल्या बऱ्याच गावांतून बारमाही वाहणारी म्हादई आहे, तिथल्या लोकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या तालुका कार्यालयांची दारे ठोठावण्याची वेळ का आली ? रेडे घाटीतले सरकारी मालकीचे राखीव जंगल क्षेत्र कचराकुंड होण्याच्या दृष्टीने वाटचाल का करत आहे?

औद्योगिक आस्थापनातला जहरी कचरा असो अथवा नव्या बांधकामामुळे जुन्या इमारती तोडल्यानंतर निर्माण झालेला घनकचरा, मन मानेल तेथे टाकण्याचे धाडस शिक्षणाचा स्तर चांगला असलेल्या राज्यातल्या नागरिकांना कोणत्या कारणामुळे झालेले आहे? मडगावातील सोनसडोत आणि म्हापशातील गणेशपुरीत कचऱ्याने निर्माण केलेली दुर्गंधी, बेशिस्त अनुभवत सुजाण नागरिकांनी किती काळपर्यंत सोसावी ?

मासेखाऊ गोवेकरांची प्रदूषित मासे, खेकडे, खुबे, तिसऱ्या, शिनाण्या, कालवा, खाण्यातून मुक्तता यापुढे होणार संभाजीनगर आणि आता वास्को म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जुवारी काठावरचा गोमंतकीय चेहरा हरवत चाललेल्या शहरातल्या नागरिकांनी हवाप्रदूषणाचे जहर पोटी पचवत जीवन जगावे का ? खनिजवाहू बार्जेसद्वारे नद्यांच्या पाण्यात मिसळणारे प्रक्षणकारी घटक रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना अमलात येणार नाही का?

इमारती आणि अन्य बांधकामांसाठी आवश्यक असणाऱ्या रेतीचे उत्खनन करणाऱ्या व्यावसायिकांतील झोटींगशाही गावोगावी सरकारी यंत्रणेच्या कृपाछत्राखाली बेधुंदपणे चालूच राहणार का ? चिऱ्याच्या उत्खननासाठी शेती, बागायती, जंगल क्षेत्राचा अनिर्बंधरीत्या गैरवापर नित्याचीच वाब होणार आहे का?

ध्वनिप्रदूषण, हवाप्रदूषण, जलप्रदूषण यांना प्राधान्य देणारी दारूकामाची उत्सव, सण, उत्साहप्रसंगी होणारी आतषबाजी असह्यपणे सोसत आम्हाला जागावे लागेल का ? नव्या पिढीचे चोचले पुरवण्यासाठी ध्वनिप्रद्यणाला निमंत्रण देण्याच्या बुलेट, रॉयल इनफिल्ड आणि अन्य स्पोर्ट्स दुचाकीस्वारांची दंडेली आम्ही कितीकाळ सोसावी ?

पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्रांची दखल न घेता पर्यटन व्यवसायातील मौसमी व्यावसायिकांनी चालवलेले उद्योग सागराच्या भरतीरषेच्या नियमावलीचे उल्लंघन करून आम्ही असेच चालू देणार का? डोंगरांच्या माध्यावरती, उतारावरती ग्राम आणि नगर नियोजन प्राधिकरणाच्या नियमावलीला वाकुल्या दाखवत फोफावणारी बांधकामे विद्रूप करणाऱ्या सुंदर राज्याचा चेहरा आम्ही हताशपणे पाहत बसणार आहोत का?

आदिवासी आणि जंगलनिवासी जातीजमातींना सधन अशा अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्यानातल्या जंगलांत हक्क देण्याच्या नादात आम्ही जंगली श्वापदांच्या नैसर्गिक अधिवासाला असुरक्षित करत आहोत आणि त्यामुळे गवेरेडे लोकवस्तीच्या जवळ येऊन बागायतदारांची काजूची बोंडे, अननसासारख्या फळांचा मोठ्या प्रमाणात फडशा पाडत आहेत.

हे रोखण्यासाठी जल, जंगल, जमीन आणि जैविक संपदा यांच्यातला समन्वय राखणे अत्यंत महत्त्वाची बाव आहे. आज जंगलाचा ऱ्हास होत असल्यानेच जलस्रोत कोरडे ठणठणीत पडू लागलेले आहेतत. बारमाही मोठ्या प्रमाणात उपसा करण्यात केवळ आपली सरकारी यंत्रणा गुंतलेली आहे आणि त्यामुळे धरणे, बंधारे, पाट, कालवे यांची सर्वत्र चलती आहे.

ज्या नद्या आपणाला पाणीपुरवठा करतात, त्यांचे नैसर्गिक प्रवाह, त्यांची पात्रे आणि एकंदर जलसंचय क्षेत्राचे रक्षण करावे यादृष्टीने सरकारी यंत्रणेमार्फत दूरगामी उपाययोजना केली जात नाही आणि त्यामुळे त्यांची केविलवाणी स्थिती होऊन त्यांना अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्याची वेळ आलेली आहे.

५ जून हा दिवस जगभर 'पर्यावरण दिन' म्हणून साजरा करण्यामागे पर्यावरण संवर्धन आणि संरक्षण करण्याचा हेतू असून आज तो दिवस साजरा करताना आम्ही जगातील वाढते वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी निदान आपण जेथे राहतो तेथील भूमीचे नैसर्गिक आच्छादन सुरक्षित ठेवण्यासाठी जर प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले तर त्याचा फायदा आमच्याबरोबर इथल्या सर्वसामान्यांना मिळेल.

मातीतील सुफलता जतन करण्यासाठी तिच्यातील पोषण तत्त्वांना सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने किटकनाशके, जंतुनाशके, रासायनिक खते यांचा जो गैरवापर होत आहे, तो रोखण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न झाले पाहिजेत.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देशाच्या इतर राज्यांच्या तुलनेत धरणांची संख्या सर्वाधिक असली तरी दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा पेयजल, सिंचनाचा संघर्ष विलक्षण टोकाला गेलेला आहे. गोव्यासारख्या राज्यात जागतिक तापमान वाढ आणि हवामान बदलाच्या संकटाला रोखण्यासाठी आपल्या सरकारने नैसर्गिक जंगलक्षेत्र सुरक्षित ठेवून, विकासाच्या विविध प्रकल्पांसाठी जंगलांचा ऱ्हास करण्याऐवजी पर्यावरणपूरक पर्यायांचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

आज औद्योगिकीकरण, शहरीकरणामुळे तापमान वाढीचे संकट जटील बनत चालले आहे. त्यांना रोखण्यासाठी इथली हिरवाई जपण्याबरोबरच नवनवीन जमीन स्थानिक वृक्षवनस्पतींच्या लागवडीखाली आणण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.

Edited By - राजेंद्र केरकर