Goa Farming: राज्यातील काजू उत्पादक संकटात

Goa Farming:

राज्‍यातील 10 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्‍या उपजीविकेचे साधन असलेल्‍या काजू पीक हंगामाला प्रारंभ झाला आहे. परंतु आरंभीच काजू बियांचा दर (111रुपये) घटलेला असल्याने उत्पादक चिंताग्रस्‍त बनले आहेत.

यंदा खराब वातावरणामुळे काजू पीक घटण्याची शक्यता असून, गतवर्षीची हमीभावाची प्रतिकिलो 150 रुपयांची रक्‍कमही अनेकांना प्राप्‍त झालेली नाही. राज्‍यात वर्षाला सरासरी 20 हजार टन काजू उत्‍पादन होते. मात्र, पीक घटल्यास उत्पादकांना मोठा आर्थिक फटका बसतो. हे पीक घेण्यासाठी उत्पादकांना वर्षभर मेहनत घ्यावी लागते.

काजू बागायतीची मशागत, साफसफाई आदींवर मोठा खर्च करावा लागतो. तसेच काजू गोळा करण्यासाठी ठेवलेले कामगार यांचा पगार आदी बाबींचा विचार केल्यास सध्या काजू पीक उत्पादकांना परवडत नाही. त्यामुळे अनेक काजू उत्पादक या पिकापासून दूर जाऊ लागले आहेत.

सरकारने यात वेळीच हस्तक्षेप करणे आवश्‍यक असून काजू बियांचा दर स्थिर राखून अनुदान वेळेत देणे आवश्‍यक आहे. तसेच मार्च ते मेपर्यंत राज्याबाहेरून काजू बिया आयातीवर बंदी घालणे आवश्‍यक आहे. तरच काजू उत्पादक सावरू शकतो, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.

तीन-चार महिने गाळावा लागतो घाम

काजू हे नगदी पीक असल्याने अनेक लोकांचा संसार त्यावर अवलंबून आहे. ग्रामीण भागांतील डोंगर परिसरात मोठ्या प्रमाणात काजू पीक घेतले जाते. मात्र, या पिकासाठी बरेच कष्ट घ्यावे लागतात. तीन-चार महिने काजू बागायतीत घाम गाळावा लागतो. यात आदिवासी तसेच ग्रामीण लोकांचा जास्त सहभाग आहे. अनेक कुटुंबांचे हे एकच मिळकतीचे साधन आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतूद कागदावरच

गेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काजू बियांना प्रतिकिलो 150 रुपये हमीभाव देण्याची घोषणा केली होती. ती रक्‍कम 200 व्‍हावी, अशी मागणी होत आहे. त्यापूर्वी काजू बियांचा दर 125 रुपये प्रतिकिलो होता,

तेव्हा हा दर वाढवून देण्याची मागणी होत होती. सरकारने प्रतिकिलो रू. 150 हमीभाव देण्याची घोषणा केली असली तरी मागील आधारभूत किमतीवरील अनुदान अजून सामान्य शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही.

पाच कोटींचे अनुदान अडले

कृषी खात्याकडून केवळ एसटी शेतकऱ्यांची काजूची आधारभूत किंमत अदा केली आहे. काजू आधारभूत किंमतीअंतर्गत सबसिडी अदा करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीची कृषी खात्याला गरज आहे. निधी उपलब्ध केला तरी आता लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होणार असल्याने निवडणूक संपल्यानंतर जूनमध्ये अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे.