Bombay High Court Orders Goa Govt To Recover Compensation Interest
पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारच्या मुख्य सचिवांना आदेश दिला की, जमीन संपादन प्रकरणात अर्जदारांना भरपाई रकमेच्या ठेवीस झालेल्या मोठ्या विलंबामुळे वाढलेल्या 9.36 लाख रुपये व्याजाची रक्कम संबंधित 12 अधिकाऱ्यांकडून सहा महिन्यांच्या आत वसूल करावी.
दरम्यान, संबंधित 12 अधिकाऱ्यांपैकी 3 अधिकारी निवृत्त झाले असून, एका अधिकाऱ्याचे निधन झाले आहे. हा खटला 2013 मध्ये तिळारी धरण प्रकल्पासाठी नारोवा येथील सुमारे 9 हजार चौरस मीटर जमीन सात जमीनमालकांकडून संपादित करण्यासंदर्भात आहे. अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त जमीनीबाबतचा अर्ज जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात केलेल्या विलंबामुळे व्याजाची रक्कम 9,36,734 रुपयांपर्यंत वाढली.
गोवा सरकारने (Goa Government) काही अधिकारी निवृत्त किंवा मृत झाल्याचे कारण देत तसेच प्रशासनातील अडचणींचा हवाला देत व्याज रक्कम वसूल करण्याच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत मुख्य सचिवांना हे पैसे शक्यतो सहा महिन्यांच्या आत वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.