लैंगिक छळवणुकीची बोगस तक्रार, आयटीआय प्राचार्यांविरुद्ध कारवाईचा मार्ग मोकळा; ‘पॉश’ कायद्याचा गैरवापर!

पणजी: नार्कोटिक्स, अंमली पदार्थ किंवा इतर गुन्ह्यांप्रमाणेच कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळवणुकीच्या खोट्या तक्रारींची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (आयटीआय) एका लिपिकाविरुद्ध बनावट तक्रार करण्यास प्रवृत्त केल्याबद्दल संस्थेचे प्राचार्य दत्तप्रसाद पाळनी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने परवानगी दिली आहे.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता संचालनालयात कनिष्ठ लिपिक म्हणून कार्यरत असलेले श्रीनिवास शिंदे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये त्यांच्यासोबत काम करणाऱ्या एका महिला लिपिकाने त्यांच्यावर लैंगिक छळवणुकीचे आरोप केले होते.

मात्र, अंतर्गत तक्रार समितीच्या चौकशीदरम्यान या महिला कर्मचाऱ्याने धक्कादायक खुलासा केला. तक्रारदार महिलेने चौकशी समितीसमोर कबुली दिली की, तिने ही तक्रार स्वतःहून केलेली नसून, आयटीआयचे प्राचार्य दत्तप्रसाद पाळनी यांनी तिला धमकी देऊन स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले होते.

६ जानेवारी २०२५ रोजी तिने लेखी स्वरूपात ही तक्रार मागे घेतली. समितीने ही तक्रार फेटाळताना ‘कोण्या एका अज्ञात व्यक्तीच्या’ सांगण्यावरून हा प्रकार घडल्याचा ठपका ठेवला होता, मात्र प्राचार्यांच्या नावाचा उल्लेख टाळला होता.

न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी या प्रकरणावर निकाल देताना औद्योगिक न्यायालयाचा जुना आदेश रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतर्गत तक्रार समितीने तक्रारदाराच्या जबाबातील काही भाग सोयीनुसार स्वीकारून प्राचार्यांचे नाव वगळणे चुकीचे आहे. तक्रार समितीच्या अहवालात सुधारणा करून, प्राचार्यांनीच ही खोटी तक्रार करण्यास प्रवृत्त केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.