पणजी: बेकायदेशीर जमीन भराव करून नैसर्गिक हानी करणाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मोठा दणका दिला आहे. तिसवाडी तालुक्यातील मोरोंबी-ओ-पिकेनो (सर्व्हे क्र. ५८/१) येथील जमीन मूळ स्थितीत आणण्यासाठी १ कोटी ६९ लाख ८७ हजार ८७८ रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. ही रक्कम संबंधित जमीनधारकांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्याची भरपाई किती असावी, याचे मूल्यमापन मात्र अद्याप करण्यात आलेले नाही.
काशिनाथ जयराम शेट्ये आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने (Court) नियुक्त केलेल्या ‘टास्क फोर्स’ने १८ मे रोजी केलेल्या पाहणीनंतर जमिनीच्या पुनरुज्जीवनासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा प्राथमिक अंदाज निश्चित केला. या अहवालानुसार, बेकायदेशीर भरावामुळे बाधित झालेली जमीन पूर्ववत करण्यासाठी सुमारे १.६९ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना संबंधित जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा नवीन भराव टाकणे, उत्खनन करणे किंवा जमिनीचे स्वरूप बदलणे यास सक्त मनाई केली आहे. तसेच, जमिनीवरील प्रत्यक्ष ताबा असलेल्या व्यक्तींसह सर्व्हे नोंदींमध्ये ज्यांची नावे आहेत, त्यांनी पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक रक्कम जमा करावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
सुनावणीदरम्यान संबंधित जमिनीच्या उताऱ्यावर वसंत कुडणेकर यांचे नाव असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांचा अचूक पत्ता शोधून त्यांना या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून सामील करून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने तिसवाडी उपजिल्हाधिकारी आणि मेरशी पंचायत सचिवांना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून रोजी होणार आहे.
टास्क फोर्सने सध्या केवळ जमीन पूर्ववत करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा अंदाज सादर केला आहे. मात्र, बेकायदेशीर भरावामुळे पर्यावरण, जलस्रोत आणि परिसंस्थेवर झालेल्या नुकसानीचे स्वतंत्र मूल्यमापन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे भविष्यात संबंधितांवर आणखी आर्थिक दायित्व येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
