Gomantak Bhandari Samaj: भंडारी समाजाच्या आमसभेत बेकायदेशीर निर्णय; देवानंद नाईक यांचा आरोप: उच्च न्यायालयात व्हिडिओ सादर करणार

पणजी: गोमंतक भंडारी समाजाच्या अंतर्गत वादाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आधीच याचिका सुरू असताना नुकत्याच पार पडलेल्या आमसभेत न्यायालयाच्या निर्देशांचे आणि कायदेशीर नियमांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचा आरोप समाजाचे अध्यक्ष देवानंद नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत केला. या आमसभेचा संपूर्ण घटनाक्रम पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून व्हिडिओ पुराव्यासह उच्च न्यायालयात सादर करणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

देवानंद नाईक यांनी सांगितले की, समाजाच्या निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रशासकीय कामकाजाबाबत उच्च न्यायालयात कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. असे असतानाही प्रशासकाने घेतलेली आमसभा ही पारदर्शक नव्हती. न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना ज्या गांभीर्याने आणि नियमांनुसार सभा होणे अपेक्षित होते तशी झाली नाही. सभेतील बेकायदेशीर घटनांचा व्हिडिओ आम्ही न्यायालयासमोर ठेवणार आहोत.

प्रशासकाची नियुक्ती सरकारने विशिष्ट कामे हाताळण्यासाठी केली आहे. मात्र, त्यांनी आपल्या अधिकारांच्या पलीकडे जाऊन काम केल्याचा दावा नाईक यांनी केला. आमसभेच्या अजेंड्यात केवळ निवडणूक मतदार यादी निश्चित करणे हा मुख्य मुद्दा होता. समिती स्थापन करणे किंवा बदलणे हा विषय नसतानाही प्रशासकाने तिथे उपस्थित काही लोकांच्या दबावाखाली बेकायदेशीर निर्णय घेतले, असा आरोप नाईक यांनी केला. २०१२ च्या जुन्या मतदार यादीनुसार सभा घेणे ही न्यायालयाची दिशाभूल करणारी बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले.

बोगस जात प्रमाणपत्रावरून आरोप-प्रत्यारोप

आमसभेत झालेल्या आरोपांनंतर आता ‘बोगस जात प्रमाणपत्र’ वाटपाचा मुद्दा चांगलाच तापला. अशोक नाईक यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, आमच्याकडून कोणत्याही प्रकारे चुकीची किंवा बोगस प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्यांनी स्वतःवरील सर्व आरोप फेटाळून लावले. मात्र, त्यांच्या या दाव्याला ॲड. आतिश मांद्रेकर यांनी तातडीने प्रत्युत्तर दिले. अशोक नाईक यांनी यापूर्वी ‘संजीव नाईक’ नावाच्या व्यक्तीला बोगस प्रमाणपत्र दिले असल्याचा खळबळजनक दावा त्यांनी केला. अशोक नाईक करत असलेले खंडन पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे सांगत मांद्रेकर यांनी पुरावा म्हणून संजीव नाईक यांना देण्यात आलेल्या त्या जात प्रमाणपत्राची प्रतही प्रसिद्ध केली आहे. या पुराव्यामुळे आता बोगस प्रमाणपत्र प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.