Bardez ODP Stay: बार्देशमधील पाच ‘ओडीपीं’ना स्‍थगिती; खंडपीठाचा आदेश

Bardez OPD Centre :

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागवा आणि पर्राच्या बाह्यविकास आराखड्यांना (ओडीपी) स्थगिती दिली.

या आराखड्यांच्या आधारावर आता यापुढे कोणतीही परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारने या आराखड्यांच्या आधारे यापुढे विकास करू नये आणि हा सर्व भूभाग प्रादेशिक आराखड्यात समाविष्ट करावा असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

वरील पाच गावांचे बाह्यविकास आराखडे २०२५ ते २०३० या काळात लागू राहतील असा अध्यादेश सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये जारी केला होता. त्यास गोवा फाऊंडेशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

फाऊंडेशनच्या वकील ॲड नॉर्मा आल्वारीस यांनी या खटल्याच्या सुनावणीनंतर माहिती देताना सांगितले की, न्यायालयाने आराखड्याला स्थगिती, नव्या परवानग्यांना बंदी आणि हा भाग प्रादेशिक आराखड्यात समाविष्ट करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणावरील अंतिम सुनावणी न्यायालयाने जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात ठेवली आहे.

सदर आराखड्यात अनेक त्रुटी होत्या. त्या दूर करण्यासाठी सरकारने २०२२ मध्ये हे आराखडे मागे घेण्याचे ठरवले होते. त्यानंतर त्या-त्‍या भागातील विकासकामांसाठी प्रादेशिक आराखड्यातील तरतुदींनुसार परवानगी देण्यात येत होती. डिसेंबर २०२३ मध्ये सरकारने हे आराखडे जारी राहतील असा अध्यादेश जारी केला.

त्यास गोवा फाऊंडेशनने न्‍यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सरकारने यंदा फेब्रुवारीमध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय आणून बाह्यविकास आराखडे लागू राहतील या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले होते.

नगरनियोजन कायद्याच्या कलम ३७ नुसार नवा बाह्यविकास आराखडा तयार करेपर्यंत जुन्याच आराखड्याचा वापर करून विकासकामांच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्य नगररचनाकारांना देण्यासाठी सरकारने नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १९ मध्ये दुरुस्ती करून त्यास पोटकलम ३ जोडले होते.

कळंगुट, कांदोळीचा आराखडा २०१६ मध्‍ये तर हडफडे, नागवा व पर्राचा आराखडा २०१८ मध्ये लागू करण्यात आला. १६ डिसेंबर २०२२ रोजी एका आदेशान्‍वये हे आराखडे मागे घेण्यात आले होते. सरकारने एक परिपत्रक काढून जुन्या बाह्यविकास आराखड्यांचा विचार खाते करू शकते असे त्यानंतर कळवले होते. त्यानंतर हे आराखडे लागू करण्‍यात आल्‍यानंतर त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने परिपत्रक रद्द केल्यानंतर सरकारने अध्यादेश जारी केला होता.

तसेच या आराखड्यांचा वापर थांबवण्याचा न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही हे आराखडे वापरात असल्याचे याचिकादार गोवा फाऊंडेशनने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने स्पष्टपणे या आराखड्यांवर स्थगिती लागू करताना त्‍यांच्‍याआधारे कोणतीही नवी परवानगी देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.