खरी कुजबुज... बाबू कवळेकरांचे लक्ष आता लोकसभेवर?

केपे: केपे मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागलेले माजी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर यांनी आता आपले लक्ष लोकसभा निवडणुकीवर केंद्रीत केले असून त्यासाठी त्यांनी लॉबिंगही सुरू केल्याची चर्चा आहे. यापूर्वी श्रीपाद नाईक यांना मडकईत रवींकडून पराभव स्वीकारावा लागल्यानंतर त्यांना लोकसभेत पाठविण्यात आले होते. आज श्रीपादभाऊ तिथे स्थिरस्थावर झाले आहेत. बाबूही आता तसेच करू पाहात आहेत असे सांगण्यात आले. बाबूंचे भाजपचे सहप्रभारी सी. टी. रवी यांच्याकडेही चांगले संबंध आहेत. पूर्वी या तिकिटासाठी दामू नाईक प्रयत्न करीत होते. आता त्यात बाबूंची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत ‘तेरा क्या होगा नरेंद्रभाई?’ ∙∙∙

पडद्यामागचा ‘सनबर्न’

यापूर्वी राज्यात अनेकदा खुलेआम किनारी भागात झालेला आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचा सनबर्न फेस्टिव्हल अमलीपदार्थांचा अमर्याद वापर, तसेच इतर गैरप्रकारांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आणि त्यावर गेल्या काही वर्षांत बरेच निर्बंध घालण्यात आले. तरुणाईला व्यसनाधीनतेकडे नेणारा हा पाश्‍चात्त्य धर्तीवरचा फेस्टिव्हल येथे नकोच, असे किनारी भागासह इतर ठिकाणच्या गोमंतकीयांचे आर्जव आहे.

त्यासाठी अनेकदा सरकारला साकडे घालण्यात आले. तरीही गेल्या वर्षी हा फेस्टिव्हल एक खासगी हॉटेलमध्ये बंदिस्त स्वरूपात झालाच. आता तर यंदाच्या सनबर्नसाठी नोंदणी आणि तिकीट विक्री सुरू झाल्याने या फेस्टिव्हलला कुणाचा तरी वरदहस्त असावा, अशी चर्चा सुरू आहे. दरवर्षी टोकाचा विरोध होऊनही खासगी जागेत का होईना, फेस्टिव्हल हा होतोच. यंदाही तो कुठे तरी होणार आहेच. त्यामुळे नक्कीच कुठे तरी पाणी मुरतेय, अशी संशयाची पाल अनेकांच्या मनात चुकचुकत आहे. ∙∙∙

कला अकादमीचा संकेत

कला अकादमीच्या दुरुस्तीविषयी चार्ल्स कुरय्या फाउंडेशनने नाराजी व्यक्त करून वास्तूच्या वारसा मूल्यावर आघात होत असल्याचे म्हटले आहे, पण या आक्षेपाची दखल घेणार कोण? विद्यमान कला आणि संस्कृतीमंत्री गोविंद गावडे गेल्या मंत्रिमंडळात हेच खाते सांभाळत असताना हे बिनानिवेदेचे कंत्राट दिले गेले. त्यावर गहजब झाला खरा, पण सरकार काही बधले नाही. उलट गोवडेंकडे तेच खाते सोपवताना वर क्रीडा खात्याचा बेदाणाही ठेवला आहे. इतका विश्‍वास असल्यावर कुरय्या फाउंडेशनला कोण कशाला दाद देतोय. दुरुस्तीचा आराखडा संकेतस्थळावर टाकायचे फाउंडेशनचे आवाहन दुर्लक्षित होणे, हा ‘संकेत’ नव्हे का? ∙∙∙

सुदिनरावांचा कामाचा धडाका...

मडकई मतदारसंघाचे आमदार तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या कामाचा तसा धडाकाच असतो. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री असताना केंद्र सरकारकडून भरभक्कम निधी आणण्यात त्यांचे मोठे परिश्रम होते, हे सर्वांना माहीत आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय परिवहन मंत्री नीतिन गडकरी यांनी एका कार्यक्रमात सुदिनरावांचे कौतुक करताना गोव्यात सर्वाधिक केंद्र सरकारचा पैसा दिला गेला, त्यासाठी सुदिनरावांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुकही केले होते. आताही सुदिन ढवळीकर यांच्याकडे महत्त्वाचे वीज खाते आहे. आपण काही विजेसंबंधी आत्मनिर्भर नाही.

मात्र, वीज वाचवायची असेल तर सौर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही हेही महत्त्वाचे आहे आणि सुदिनरावांनी ही बात हेरून सध्या सौर विजेवर भर दिला आहे. शेवटी सौर ऊर्जेशिवाय कुठल्याही देशाला पर्याय नाही. त्यामुळे यापुढे जास्तीत जास्त सौर वीज राज्यात वापरली जाईल, असे ढवळीकर यांनी सुतोवाच केल्याने निश्‍चितच आपण विजेबाबत निश्‍चिंत व्हायला हरकत नाही. ∙∙∙

बिचारे पंचसदस्य

पुढील महिन्यात व्हावयाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या मार्गात माशी शिंकल्यामुळे अनेकांची, विशेषतः पंच सदस्यांची अडचण झाली आहे. कारण निवडणूक जूनमध्ये होईल या अंदाजावरून अनेकांनी जोरदार तयारी केली होती, गुंतवणूक केली होती, पण ओबीसी आरक्षणामुळे ती पुढे गेली तर आता ती ऑक्टोबर वा नोव्हेंबरमध्ये होईल, पण तोपर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीचे काय या विचाराने ते अस्वस्थ झाले आहेत. कार्यकाळ संपताच पंचायत मंडळे बरखास्त केली जातील, पण काही सरपंच प्रशासक होतील. पंचांना ती सधी मिळणे कठीण आहे.∙∙∙

सुभाष भाऊ आणि सहकार खाते...

नवीन सरकारमध्ये शिरोड्याचे आमदार सुभाष शिरोडकर यांच्याकडे सहकार खाते सोपवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सुभाषजींवर विश्‍वास ठेवून हे महत्त्वाचे खाते त्यांना दिले आहे आणि सुभाष भाऊंनी या खात्याला योग्य न्याय देणार असल्याची ग्वाहीही सहकार भारतीच्या अधिवेशनात दिली.

यावेळी भाऊंनी तब्बल तीस वर्षांनी सहकार खाते आपल्याकडे आले असल्याचे नमूद केले आहे. या सहकार अधिवेशनात सुभाष भाऊंनी सहकार खात्याशी संबंधित सर्व संस्थांचे डिजिटायजेशन करणार असल्याचे जाहीर केले. एकापरीने हे सूत्रीकरण करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने राज्यातील सहकार चळवळ पारदर्शक होण्यास मदतच मिळणार आहे. त्यामुळे सुभाष भाऊंच्या या निर्णयाचे सहकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी स्वागतच केले आहे. सुभाष भाऊ जे बोलतात ते करून दाखवतात, त्यामुळे सहकार खात्याबद्दल आता ‘नो टेन्शन''!

म्हापसा पालिकेला सापडेना ‘मुहूर्त’!

प्रदूषित झालेल्या म्हापसा येथील तार नदीला सध्या डबक्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दुर्गंधीयुक्त पाणी असलेल्या त्या नदीतील गाळ काढून पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह सुरळीत करावा, अशी मागणी म्हापशातील पर्यावरणप्रेमी सामाजिक कार्यकर्ते व गणेशभक्त गेल्या सुमारे चार-पाच वर्षांपासून सातत्याने करीतच आहेत. गणेशचतुर्थी उत्सवावेळी मूर्तींचे विसर्जन पवित्रमय पाण्यात करावे अशी सर्वांचीच अपेक्षा असते, पण या नदीत नाल्यांद्वारे सांडपाणी व शौचालयांमधील मलमूत्र एकत्रित होत असल्याने या नदीचे पावित्र्यच नष्ट झाल्याची गणेशभक्तांची भावना आहे.

वास्तविक, म्हापसावासीयांना भेडसावणारी गंभीर समस्या असल्याने हे काम करून घेण्याची नैतिक जबाबदारी म्हापसा पालिकेचीच आहे. तरीसुद्धा हे काम करवून घ्यायला म्हापसा पालिकेला गेल्या सुमारे पाच वर्षांपासून अद्याप ‘मुहूर्त’ सापडलेला नाही, असे गणेशभक्तांमध्ये बोलले जात आहे. नगराध्यक्षही याबाबत हात वर करीत असून म्हापसा पालिका प्रत्येकवेळी ती जबाबदारी जलस्रोत खात्यावर व राज्य सरकारवर झटकत असते, याचा प्रत्यय म्हापसावासीयांना आलेलाच आहे.∙∙∙

महागाईचा परिणाम मॉन्सूनपूर्व कामांवर!

राज्यात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. दुधापासून पेट्रोलपर्यंत व डाळीपासून मिर्चीपर्यंत सगळेच महाग झाले असले, तरी आपण मात्र व्यस्त आहोत ‘कोकणी भाषा की बोली भाषा’ आणि ‘गोंयचो सायब कोण?’ या विषयावर चर्चा करण्यात. महागाईमुळे राज्यातील पालिकांची मॉन्सून पूर्वकामे खोळंबली आहेत. आता महागाईचा व मॉन्सूनपूर्व कामांचा संबंध काय म्हणून विचारू नका. जशी महागाई वाढली तसा कामगारही महाग झाला. आता कामगार दिवसाला हजार रुपये मजुरी मागत आहेत. पालिका म्हणतात, आमची तिजोरी खाली आहे. पाऊस येणार आणि जाणार त्यात काय मोठे. दोतोर ऐकतात ना? ∙∙∙

बसस्थानक की ‘डेथ ट्रॅप’?

डिचोली बसस्थानकाची जुनी इमारत पाडून नवी उभारली जात आहे. पर्यायी व्यवस्था म्हणून याच स्थानकाच्या एका कोपऱ्यात दुकानांना जागा दिलीय व त्यांच्यासमोर बसेस उभ्या राहतात. जागा एकदम चिंचोळी, दोन बसेस उभ्या राहिल्या की भरून जाते. मीटरभर अंतरावर मुख्य रस्ता. साहजिकच गर्दीच्या वेळी बसेस एका मागोमाग एक अशा रस्त्यावर उभ्या राहातात व वाहतूक खोळंबते. त्यातच दुचाकीस्वारांची ‘घुसडघाई’. या सगळ्याची धास्ती घेतलेले नागरिक विचारताहेत, हे पर्यायी बसस्थानक की मृत्यूचा सापळा? ∙∙∙

मडगाव पालिकेचे जावई

मडगाव ही गोव्याची व्यापारी व सांस्कृतिक राजधानी अशी पूर्वीपासून मान्यता आहे. अशा या शहरांतील नगरपालिकेच्या कारभाराचे नव नवे किस्से या दिवसात पुढे येत आहेत. या दिवसात नव्या बाजारांतील कापड आळीत रस्त्यावरील विक्रीचा नवाच प्रकार पाहायला मिळतो. तेथे चारचाकी वाहनांना पार्किंगची मुभा आहे. त्या जागेत दुचाक्या वा ओम्नी ठेवून सर्रास प्लास्टिकची विक्री चालत असून पालिकेचा बाजार विभाग त्याकडे बेदखल करत असल्याने ते कोणी पालिका मंडळाचे नातेवाईक आहेत की काय अशी विचारणा होऊ लागली आहे. वाहनांवर प्लास्टिक ठेवून होत असलेल्या या विक्रीमुळे लोकांना पार्किग समस्येचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारीही आहेत. ∙∙∙

‘फ्रूट फेस्टिव्हल’ सुना सुना

गोव्यात फेस्टिव्हलची काही कमी नाही. गेल्या दोन वर्षांत कोविडमुळे फेस्टिव्हलवर विरजण पडले होते. आता नव्या दमाने महोत्सवाची तयारी सुरू आहे. आंबा महोत्सवानंतर आता कोकण फ्रूट फेस्टिव्हलही सुरू आहे. मात्र, या महोत्सवाचे इतके कुतूहल नसल्याचे दिसून आले. पावसामुळे आंब्याचे भाव पडले.

त्यामुळे लोकांनी या महोत्सवात येऊन आंबे किंवा इतर फळे खरेदी करण्याचे टाळले. फळे पाहूनच ते सुखी होत आहेत. बिच्चाऱ्या, स्टॉलधारकांना मात्र पावसाचा दणका बसलाय. त्यातच काही स्टॉलवाले तर हवामानाचा अंदाज घेत फेस्टिव्हलमध्ये फिरकलेही नाहीत. शनिवार, रविवार असूनही लोक नसल्याने फेस्टिव्हल सुना सुना होता. आयोजक मात्र आपण कुठे आहोत या विचारात आहेत. ∙∙∙

तृणमूलची भलतीच गोची

गोव्यातील निवडणुकीत भलत्याच जोशात उतरलेल्या बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसला निवडणूक निकालानंतर उतरती कळा लागलेली आहे. एकेक करून सगळेच शिलेदार भ्रमनिरास होऊन पक्ष सोडून जाताना दिसत आहेत. आता तर बाणावलीचे चर्चिल इरमांवही तसाच विचार करत असल्याचे वृत्त असून तसे झाले, तर वालंकाबायही त्यांचेच अनुकरण करेल यांत शंका नसेल. मात्र, या स्थितीत नावेलीच्या लुईझिन बाबांसमोर दुसरा कोणताच पर्याय उरणार नाही. कारण ते तर तृणमूलचे राज्यसभा सदस्य आहेत. अशी या पक्षाची गोव्यातील स्थिती असताना त्या पक्षाच्या दोघा स्थानिक नेत्यांनी लैंगिक तस्करीबाबत गोवा सरकारवर केलेल्या टीकेने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. यापुढे अशी निवेदने करणे हेच काम त्यांना करावे लागेल असे सध्या तरी दिसते. ∙∙∙

फुटबॉल पदाधिकाऱ्यांची मुस्कटदाबी

गोवा फुटबॉल असोसिएशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात धुसफूस सुरू आहे. त्यामुळे अध्यक्ष चर्चिल आलेमाव प्रचंड अस्वस्थ आहेत. कार्यकारी समितीतील चौघांनी उघड भूमिका घेत संघटनेचा विस्कळित कारभार चव्हाट्यावर आणला. त्यासाठी त्यांना प्रसिद्धी माध्यमांचा आधार घ्यावा लागला. संघटनेविरोधात बातम्या येऊ लागल्याने प्रचंड खळबळ माजली.

फुटबॉलची लक्तरे वेशीवर टांगली केली. त्यामुळे अध्यक्ष चर्चिल यांनी कार्यकारी समिती पदाधिकारी-सदस्यांची मुस्कटदाबी करणारी घटना दुरुस्ती सुचविली आहे. अध्यक्ष किंवा संघटनेच्या अधिकृत परवानगीशिवाय पदाधिकारी-सदस्य जाहीरपणे प्रसिद्धी माध्यमांकडे फुटबॉलसंदर्भात बोलू शकणार नाही. संघटनेतील सदस्यांना यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आल्याचे जाणवू शकते. ∙∙∙

चर्चिल निघाले दुबईला

गोव्यातील राजकीय की नैसर्गिक गरमी वाढल्याचा परिणाम असेल कदाचित, पण बाणावलीचे इर्माव गोवा सोडून एका महिन्याभराच्या ‘मुदासासाठी’ आपल्या पत्नीला घेऊन दुबईला जात आहेत. त्यांची कन्या दुबईला राहत असून काल सायंकाळी ते तिथे रवानाही झाले. सध्या त्यांच्या अनुपस्थितीत बाणावली त्यांचे पुत्र सावियो आणि पुतणे वोरन सांभाळणार असे सांगितले जाते. त्यांनी गोवा फुटबॉल संघटनेच्या माजी पदाधिकाऱ्यांवर कोर्टात खटला घालायचा होता त्याचे काय झाले ते मात्र कळू शकते नाही. ∙∙∙