नाईटक्लब आगप्रकरणी केवळ वरच्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई का? राजकीय घटक मात्र नामानिराळे; किनाऱ्यांवरील बेकायदा ‘गोंधळ’ उघड

पणजी: हडफडे येथील ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ या क्लबला लागलेल्या आगीमुळे केवळ एक दुर्घटना घडली नाही तर किनारी भागातील अनियमित, बेकायदेशीर व राजकीय पाठबळावर सुरू असलेल्या कृत्‍यांवर प्रकाश पडला आहे. या घटनेनंतर प्रशासकीय पातळीवरील गलथानपणा, सोयीस्कर अर्थ लावलेले कायदे आणि डोळेझाक करून दिलेले परवाने यांची चर्चा रंगली आहे. आता ‘पुढचा नंबर कोणाचा?’ अशी धास्ती प्रशासकीय व राजकीय वर्तुळात निर्माण झाली आहे.

व्यावसायिक वापरासाठी इमारती उभारण्यास किंवा राहत्या घरांचे व्यावसायिक रूपांतर करण्यास कायदेशीर परवानगी नाही. तेथे बहुसंख्य मच्छीमार वस्ती आहे आणि १९९१ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या घरांचेच नकाशे सरकार दरबारी आहेत.

असे असतानाही जुन्या इमारती पाडून मोठ्या व्यावसायिक इमारती उभ्या केल्या गेल्या. हरमल येथे अशाच एका प्रकरणातून शेकडो बेकायदेशीर इमारती उघडकीस आल्या होत्या. तसाच प्रकार आता नाईट क्लबांच्या बाबतीत उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. प्रशासकीय चर्चेनुसार ‘बर्च’सारखीच स्थिती बहुतांश नाईट क्लबांच्या बाबतीत आहे.

राजकीय दबावाखाली अधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या पार्ट्यांकडे कानाडोळा करण्यात आला. पंचायतराज कायद्यात तशी तरतूद नसतानाही ना हरकत दाखल्यांच्या आधारे परवाने देण्यात आले.

काही ठिकाणी भूखंड सीआरझेडमध्ये येत नाहीत असे सोयीस्कर दाखलेही पुरवण्यात आले. त्यामुळे ‘बर्च’च्या निमित्ताने आजवर अशा कृत्यांना पाठबळ देणारे धास्तावले आहेत. या घटनेनंतर मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू दक्षता खात्याच्या कार्यालयात गेले. सरकारला तातडीने कारवाई अपेक्षित होती; मात्र त्यासाठी फाईल, कागदपत्रे आणि प्रक्रिया आवश्यक असल्याने त्यांची पूर्तता झाल्यावरच निलंबनाची कारवाई झाली.

खातेप्रमुख कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नोंदींवर अवलंबून स्वाक्षऱ्या करतात. मात्र प्रत्यक्ष कारवाई होताना केवळ वरच्या अधिकाऱ्यांवरच कारवाई का?, चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर का नाही? असे प्रश्‍‍नही उपस्थित केले जात आहेत.

या अग्नितांडवाची चौकशी उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी अंकित यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली. या समितीने घटनेशी संबंधित सर्व पैलू तपासून जबाबदारी निश्चित केली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जात असतानाच त्यांना सूचना देणारे राजकीय घटक मात्र नामानिराळे राहणार का, असा प्रश्‍‍नही चर्चेत आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली आहे. ॲमिकस क्‍युरी (न्यायालयाचा मित्र) ॲड. रोहित ब्राझ डिसा यांनी किनारी भागातील बेकायदा बांधकामे, त्यांना कायदेशीर करण्याचे प्रयत्न आणि ‘माझे घर’ योजनेअंतर्गत कायदे दुरुस्त्यांवर आक्षेप घेतला आहे.

गोवा मानवाधिकार आयोगानेही स्वेच्छा दखल घेत मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्‍यान, ‘बर्च’च्या निमित्ताने प्रशासनाला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली आहे व ती म्‍हणजे, तोंडी आदेश देणारा नाही तर सही करणारा अधिकारीच जबाबदार धरला जातो. हा धडा प्रशासनाला उशिरा का होईना, मिळाला आहे.

कायदेशीर बंधने काय सांगतात?

समुद्रकिनारी भागात राहत्या घरांचे व्यावसायिक वापरासाठी रूपांतर करण्यास मनाई आहे. १९९१ पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या घरांनाच मान्यता आहे. पंचायतराज कायद्यात ‘ना हरकत दाखला’ देऊन नाईट क्लबना परवाने देण्याची तरतूद नाही.

न्यायालय व आयोगाने घेतली स्‍वेच्‍छा दखल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतली आहे. गोवा मानवाधिकार आयोगानेही मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

‘बर्च’ प्रकरणाने काय उघड केले?

बेकायदा बांधकामे, सोयीस्कर सीआरझेड दाखले, कायद्याच्या चौकटीबाहेर दिलेले परवाने आणि राजकीय हस्तक्षेप... या सर्वांचा बुरखा फाडला गेला आहे.

कोण जबाबदार? अधिकारी की आदेश देणारे?

कारवाई होताना खातेप्रमुखांवर जबाबदारी निश्‍चित होते. मात्र चुकीची माहिती देणारे कनिष्ठ अधिकारी व राजकीय दबाव टाकणारे घटक यांच्यावर कारवाई होणार का? हा प्रश्‍‍न अनुत्तरित आहे.