Arambol: 'शेतकऱ्यांची रोजीरोटी नष्ट करून कोणता विकास करणार'? पोलिस बंदोबस्तात टॉवर उभारणी; हरमलवासीय संतप्त

हरमल: ग्रामीण भागात दर्जेदार नेटवर्क व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी मोठमोठ्या मोबाईल टॉवर्सची आवश्‍यकता आहे. मात्र, त्यासाठी ग्रामीण भागातील शेतकरी, बागायतदारांना डावलून प्रशासनाकडून मोबाईल कंपन्यांना अभय दिले जात असल्याने हरमल येथील शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

केपकरवाडा भागातील सर्व्हे नंबर ४० मध्ये डोंगर तसेच काजू, आंबा बागायतीच्या एक सर्व्हेमधील जागेत एका कंपनीचा टॉवर उभारण्यास सरकारने अनुमती दिली आहे. वास्तविक त्या जागेत विर्नोडकर कुटुंबीयांची तिसरी पिढी काजू आणि अन्य उत्पन्न घेत असून त्यांची नावे कूळ तसेच इतर हक्कात नमूद आहेत.

त्यांच्या पिढीतील सदस्यांनी ती जागा कायदेशीरपणे विकत घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार कार्यालयात २०१८ साली अर्ज दाखल केले आहे. शिवाय हा टॉवर उभारण्यास हरकत अर्जही सादर केला आहे, असे नारायणदास विर्नोडकर यांनी सांगितले.

या जागेत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेती केली असून, सरकार कोणत्या आधारे टॉवरसाठी जागा हस्तांतरित करीत आहे, असा सवाल नारायणदास विर्नोडकर यांनी केला आहे. शेतकरी जमीन खरेदी करण्यासाठी काबाडकष्ट करीत आहेत. मात्र, प्रशासन शेतकरी-बागायतदारांना देशोधडीला लावत असल्याची टीका विर्नोडकर यांनी केली आहे.

या जागेपासून अवघ्या अंतरावर सरकारच्या मालकीची जमीन असून त्या जागेत सरकारी इमारत व कार्यालय आहे. त्या जागेच्या परिघात टॉवर उभारणी शक्य आहे, असे नागरिक गंगाराम केपकर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांची रोजीरोटी नष्ट करून कोणता विकास करणार, असा प्रश्‍न त्यांनी केला आहे.

ही जागा एकदा कंपनीच्या ताब्यात गेली, की पूर्ण डोंगर नष्ट होण्यास वेळ लागणार नसल्याचे प्रेमदास विर्नोडकर यांनी सांगितले. यावेळी पोलिस उपनिरीक्षक कुणाल नाईक आणि सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

पोलिस बंदोबस्तात काम सुरू

येथील शेतकऱ्यांनी मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर यांना ऑगस्ट महिन्यातच या विषयाची माहिती दिली होती. यापुढे कोणतीही कंपनी येथे येणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

परंतु गुरुवारी, १६ ऑक्टोबर रोजी काही अधिकारी आणि कामगार पोलिस बंदोबस्तात टॉवर उभारण्याच्या कामासाठी दाखल झाल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

अधिकाऱ्यांची शिरजोरी

संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक नागरिकांनी जाब विचारला असता, मामलेदार कार्यालयातून काम बंद करण्यासाठी नोटीस आणल्यानंतर काम बंद करू, असे त्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, काम सुरू करण्यासाठीची नवीन ऑर्डर दाखवा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.