कालवी बस दुर्घटना : 'त्या' निर्णयाविरोधात गोवा सरकार हायकोर्टात जाणार

Kalavi Bus Accident : कालवी नदीतील बस दुर्घटनेत चार विद्यार्थ्यांसह सहाजणांच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी पणजी अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने बसचा चालक राजेश नाईक याला तांत्रिक पुराव्याअभावी निर्दोषमुक्त केले होते.

या निर्दोषत्वाला आव्हान देण्यासाठी अभियोग संचालनालयाने (डीओपी) मंजुरी देऊन फाईल गृह मंत्रालयाकडे पाठविली आहे. त्यामुळे लवकरच या न्यायालयाच्या निवाड्याला उच्च न्यायालयात पोलिसांकडून आव्हान दिले जाणार आहे.

न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून व पुराव्याअभावी राजेश नाईक याला सदोष मनुष्यवधाचा गुन्ह्यातून निर्दोष ठरविल्यानंतर या दुर्घटनेत बळी गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबियांना आश्‍चर्याचा धक्का बसला होता. या बसचालकाच्या निष्काळजीपणामुळे त्यांचे आयुष्य उद्‍ध्वस्त झाल्याने या निवाड्याविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली होती.

पोलिसांनी न्यायालयाने निवाडा दिल्यानंतर त्याला आव्हान देण्यासाठी वरिष्ठांकडे चर्चा केली होती. त्यामुळे हा निवाडा डीओपीकडे मतप्रदर्शनसाठी पाठवण्यात आला होता. डीओपी ॲड. पूनम भरणे यांनी त्यावार आपले मत मांडून हे प्रकरण आव्हान देण्यास योग्य असल्याचा अभिप्राय दिला आहे.

न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यात काढलेल्या निष्कर्षाबाबत चाचपणी करण्यात आली आहे. पोलिस तपासकामामध्ये सादर करण्यात आलेले पुरावे तसेच खटल्यावरील सुनावणी काही ठोस माहिती दिली होती त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. त्यामुळे हा निवाडा डीओपीकडे पाठवला होता, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.