Goa Urban Development: मुंबई, पुण्यातील समस्या हळूहळू गोव्यात येताहेत; सुंदर राज्यासाठी ‘अर्बन डायलॅाग’ गरजेचा

प्रमोद प्रभुगावकर

शे जारच्या महाराष्ट्रातील पुण्यात नुकतीच पुणे महापालिका, ‘यशदा’ व व इतर संस्थांच्यावतीने ‘पुणे अर्बन डायलॉग ः आव्हाने व उपाय’ नामक परिषद झाली. विकसीत झालेल्या तसेच विकासाच्या मार्गावर असलेल्या शहरांच्या नियोजनबद्ध विकास व विस्तारासाठी असा ‘डायलॉग’ गरजेचा असल्याचे या परिषदेतून दिसून आले.

या परिषदेचा तसा गोव्याशी कसलाही संबंध नाही; पण महाराष्ट्रातील पुणे-मुंबईसह विविध शहरांना आज ज्या नानाविध समस्यांनी ग्रासलेले आहे तेच चित्र काहीशा कमी प्रमाणात गोव्यातही आहे व म्हणून गोवा सरकार व सर्व संबंधितांनी आताच डोळसपणे या समस्यांवर विचार करणे गरजेचे आहे.

गोव्याचा विचार केला तर आजची स्थिती अशी आहे की राज्याची पन्नास ते पंचावन्न टक्के लोकसंख्या पणजी, मडगाव, म्हापसा, वास्को, फोंडा या प्रमुख शहरांत आहे तर उरलेली कुडचडे, साखळी, कुंकळ्ळी, केपे या शहरी रूप घेतलेल्या भागात व इतर ग्रामीण भागांत आहे.

प्रमुख शहरांच्या सभोवतालचे भागसुद्धा शहरीकरणातच मोडतात. मात्र तांत्रिक कारणास्तव तो भाग पंचायत कक्षेत मोडतो. पण तेथील सोयीसुविधा पाहिल्या तर तिर्‍हाईताला तो शहरी भागच वाटतो. या भागांत दाट लोकवस्ती असते पण तेथील सुविधा नियोजनाविना केल्या गेल्याने त्यात कसलाच ताळमेळ दिसत नाही.

यास्तव केवळ नगरपालिका क्षेत्रांचाच नव्हे तर त्यांच्या सभोवतालचा व पंचायत क्षेत्राचाही नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठीच असा ‘अर्बन डायलॅाग’ आता अत्यंत गरजेचा ठरलेला आहे. राज्यातील या क्षेत्रातील जाणकारांची मते त्यासाठी जाणून घेता येतील व त्यांनी केलेल्या सूचना वा प्रस्तावांवर विचार करून प्रत्येक शहर वा प्रमुख गावांसाठीही नियोजनाचा आराखडा तयार करता येण्यासारखा आहे.

हल्लीच्या काही दशकांत गोव्यात ग्रामीण भागांतून मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर झालेले आहे. त्यामागील कारणे कोणतीही असोत, पण त्याचे परिणाम शहरांवर तसेच गावांवरही झालेले आहेत. त्यांचा अभ्यास करून त्यावर उपाय शोधणे गरजेचे होते, पण ते झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील मूळ लोकसंख्या तर घटलेली आहे तसेच शहरातील लोकसंख्या काही पटींनी वाढलेली आहे.

त्यात परप्रांतीयांचीही भर पडत आहे. त्यामुळे शहरांतील पायाभूत सुविधांवर ताण येणे साहजिकच आहे. गोव्यात पूर्वी पणजी, मडगाव, वास्को, फोंडा व म्हापसा अशा चारच नगरपालिका होत्या.

पण नंतर नव्वदच्या दशकात काणकोण, केपे, सांगे, कुडचडे, कुंकळ्ळी, पेडणे, वाळपई व साखळी येथेही नगरपालिका केल्या गेल्या तर त्या नंतर पणजीला महापालिकेचा दर्जा दिला गेला. महापालिकेचा वा पालिकेचा दर्जा देणे सोपे आहे पण त्या क्षेत्राचा जो नियोजनबद्ध विकास गरजेचा होता तो झाला नाही.

पोर्तुगीज काळात तालुका स्तरावर ‘काम्र’ अस्तित्वात होते; पण ते संपूर्ण तालुक्याचा कारभार पाहत असे. पण आज नगरपालिकांचे क्षेत्र मर्यादित म्हणजे त्या त्या शहरापुरते असूनही त्यांचे काम मात्र तसे जाणवत नाही. बहुतेक नगरपालिका सरकारी अनुदानावर अवलंबून आहेत, कदाचित सरकारलाही त्या आपल्यावर निर्भर असाव्यात असेच वाटत असावे.

पण त्यामुळे बहुतेक पालिकांत नियोजनबद्ध विकासाबाबत ठणाणाच दिसून येतो. सरकारकडून वेळेवर अनुदान मिळत नसल्याचे पालिकावाले म्हणतात, तर नगरपालिका मुदतीत प्रस्ताव पाठवत नसल्याचे पालिका प्रशासन खाते म्हणते. मात्र त्यामुळे लोकांच्या समस्या वाढत असतात.

अतिक्रमणे, बेकायदेशीर बांधकामे वा विस्तार यांचे सर्वाधिक प्रकार हे नगरपालिका क्षेत्रांतच घडतात. पण त्यावर कारवाईबाबत मात्र उदासीनता असते व त्याचेच दूरगामी परिणाम होतात. पणजीत स्मार्ट सिटीची कामे करताना संबंधित यंत्रणेला त्याचा प्रत्यय आला.

कर्नाटकात कारवार, अंकोला, कारकळ यांसारख्या छोट्या छोट्या शहरांत, तालुका मुख्यालय क्षेत्रांत स्मार्ट सिटीवत योजना राबविण्यात आल्या आहेत. त्या प्रथम हुबळी, धारवाड बेळगावसारख्या मोठ्या शहरात राबविल्या होत्या. त्यावेळी रस्ता रुंदीकरणात आड येणाऱ्या इमारती वा अन्य बांधकामे सरळ कापून काम केले गेले होते. त्यामुळे बसस्थानके, वेगवेगळे चौक प्रशस्त केले गेले. त्या कामांना लोकांचा विरोध झालेला असेल, पण तो दूर करण्यासाठी काय केले गेले माहीत नाही. गोव्यात अशा कामांसाठी होणाऱ्या विरोधाबाबत तसे उपाय योजता येणार का, याचाही विचार व्हायला हवा.

आणखी एक मुद्दा आहे तो जळी स्थळी बसणारे फेरीवाले वा विक्रेते. सुसज्ज मार्केट असतानाही रस्तोरस्ती असे फेरीवाले आढळतात. त्यांचा त्रास वेगवेगळ्या प्रकारे होत असतो. अन्य कुठेच असे दिसत नाही. गोव्यातच हे चित्र जास्त असते.

विशेषतः नव्याने विकसीत होत असलेल्या शहर वा नगरात हे चित्र टाळता येण्यासारखे आहे. त्यासाठी प्रथम प्रत्येक शहर वा नगरांचा विकास आराखडा करता येण्यासारखा आहे. सरकार प्रत्येक आमदाराला विकासकामांसाठी निधी मंजूर करत असते. अशा निधीचा विनियोग करून त्या मतदारसंघाच्या विकासकामाचा आराखडा करता येण्यासारखा आहे.

सध्या विकासकामे म्हणजे गटारे वा रस्ते बांधणे वा रस्त्यांचे हॉटमिक्सिंग करणे असे समीकरण झाले आहे. ते टाळून वेगळा दृष्टिकोन ठेवून विकास योजना तयार करता येईल. ती करताना गोव्याचे पर्यावरण अबाधित ठेवून नवे विकासपर्व उभे करता येईल. गोव्यात कचरा समस्या दिवसेंदिवस जटिल बनत आहे.

साळगाव व काकोडा हे दोन मुख्य प्रकल्प सध्या कार्यरत आहेत; पणजी, मडगाव, वेर्णा येथील प्रकल्पांचे काहीच झालेले नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे ही समस्या डोईजड होण्यापूर्वीच ‘अर्बन डायलॅाग’मधून त्यावर निश्चित तोडगा काढता येण्यासारखा आहे. मात्र त्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांत मतैक्य हवे, राजकीय हेवेदावे दूर ठेवले तरच हे शक्य आहे. सुंदर गोव्यासाठी ते आवश्यक आहे.