Goa Engineer Mega Recruitment: उमेदवारांना कळविण्याचीही तसदी नाही

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील इंजिनिअर्सच्या मेगा भरती प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक गोष्ट उजेडात आली आहे, ती म्हणजे 2021 मध्ये ज्या उमेदवारांनी या पदांसाठी अर्ज केला आहे, त्या सर्वांना येत्या 11 जून रोजी नव्याने या पदांसाठी परीक्षा घेण्यात येणार आहे, हे कळविलेलेच नाही.

गोवा सरकारने 2021 ची यादी रद्द करताना उच्च न्यायालयाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नव्याने परीक्षा घेण्याचे नमूद केले असले, तरी त्या प्रत्येक उमेदवाराला वैयक्तिकरित्या नव्या परीक्षेची तारीख आणि तपशील कळविणे बंधनकारक होते. तसे न करता नव्या परीक्षेची तारीख सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे.

‘‘सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संकेतस्थळावर ही घोषणा करण्यामागे एकमेव कारण असावे की, सर्वांनी अर्ज करूच नयेत व हितसंबंधितांनाच निवडण्याचा मार्ग सरकारला खुला रहावा,’’ असा आरोप उमेदवारांच्या पालकांनी आज ‘गोमन्तक’शी बोलताना केला.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याची ही जाहिरात २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झाली होती. त्यावेळी परीक्षेला बसलेले अनेक उमेदवार सध्या राज्याबाहेर आहेत, नोकऱ्या करत आहेत. त्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संकेतस्थळावर जर अशी माहिती प्रसिद्ध झाली असेल, तर ती शोधून काढणे कठीण होणार आहे. केवळ कोणीतरी त्यांना तोंडी कळविले तरच त्यांना परीक्षेला हजर राहता येणार आहे. त्यांना परीक्षेची तयारी करणेही सोपे नसेल.

सरकारला ही परीक्षा पुढे रेटायची एवढी घाई झाली आहे, की परीक्षा झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत तिचा निकाल जाहीर होणार आहे. गेल्या वेळेला ९० टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचीही या पदासाठी निवड झाली नव्हती, तर ज्यांनी कोरे पेपर दिले, त्यांची अभियंते म्हणून निवड झाली. त्यामुळे परीक्षेत घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला व भाजप सरकारला लांच्छन लागले होते.

200 हून अधिक विद्यार्थी वंचित

सरकारमधील हितसंबंधी प्रवृत्तीमुळेच उमेदवारांत असंतोष आहे. पात्र विद्यार्थी परीक्षेला बसूच नयेत, हा सरकारचा उद्देश असल्याची टीका होत आहे. 2021 नंतर अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून 200 वर विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून त्यांना निवड प्रक्रियेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.

उमेदवारांमध्ये संशय

उमेदवारांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या संकेतस्थळावर जाऊन नवीन परीक्षेची वेळ व माहिती मिळवावी व आपला परीक्षा क्रमांक त्यावरून मिळवावा, अशी अजब क्लृप्ती या प्रकरणात सरकारने शोधली असल्याने उमेदवारांपुढे संशय निर्माण झाला आहे.