अमित शाहांचं खाणीबद्दलचं आश्वासन हा राजकीय जुमला : गिरीश चोडणकर

पणजी: गोव्यात प्रचारासाठी आलेल्या केंद्रीयमंत्री अमित शहा यांनी राज्यातील खाण व्यवसाय सहा महिन्यांत सुरू करण्याचे आश्‍वासन देऊन पुन्हा एकदा राजकीय जुमला केला आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसने केली. राज्यातील लोक त्यांच्या आश्‍वासनांना यावेळी बळी पडणार नाहीत. काँग्रेस (Congress) हाच भाजपला पर्याय असल्याचे लोकांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा विजय रोखण्यासाठी राष्ट्रीय नेते गोव्यात येत आहेत. मात्र, ते शक्य होणार नाही. आगामी राज्यातील सरकार हे काँग्रेसचेच असेल, असा दावा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर (Girish Chodankar) यांनी केला.

भाजप (BJP) हा बहुजन समाजाविरोधात आहे. या व्यवसायावर या समाजाचे अनेक लोक अवलंबून असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपल्या जवळच्या भांडवलदार मित्रांच्या ताब्यात हा व्यवसाय देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर खाणी जाणूनबुजून बंद करण्यात आल्या. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतःच सांगितले की आहे की खाण व्यवसाय (Goa Mining) त्यांनी बंद केला. यावरून या समाजाला भाजपने बेरोजगार करून अन्याय व गुन्हा केल्याचा आरोप चोडणकर यांनी केला. यावेळी राष्ट्रीय प्रवक्त्या अलका लांबा, ॲड. श्रीनिवास खलप, महिला अध्यक्षा बिना नाईक व युवा काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर उपस्थित होते.

भाजप नेते अमित शहा (Amit Shah) यांना ‘जुमला राजकारणी’ असल्याची टीका करून चोडणकर म्हणाले की, केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारने अशी अनेकवेळा खाण व्यवसाय सुरू करण्याची वारंवार आश्वासने दिली, पण ती सत्यात आणली नाहीत. ‘आजपर्यंत त्यांना खनिज व्यवसाय सुरू करण्यास यश मिळालेले नाही. मग गोव्यातील लोक अमित शहा यांच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास कसा ठेवणार असा प्रश्‍न त्यांनी केला. सत्तेवर येण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक मतदाराच्या बँक खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, सत्ता काबीज केल्यावर तो राजकीय जुमला असल्याचे वक्तव्य अमित शहा यांनी केले होते. त्यामुळे खाण व्यवसाय सुरू करण्याचे आश्‍वासन हेसुद्धा राजकीय जुमला असल्याने लोकांनी त्याची दखल घेऊ नये, असे आवाहन चोडणकर यांनी केले.

‘भाजपने खाणप्रश्न प्रलंबित का ठेवला’

राज्यात सुमारे ३ लाख लोक हे खाण व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या लोकांची मते मिळवण्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय नेते येथे येऊन आश्‍वासने देऊ लागले आहे त्याला लोक आता बळी पडणार नाहीत. काँग्रेसचा खनिज महामंडळ स्थापनेला विरोध नाही. मात्र, ही आश्‍वासने आता निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर दिली जात आहेत. 2013 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने महामंडळ स्थापून खाण व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. हा प्रश्‍न तेव्हाच सोडवण्यासाठी त्यांच्याकडे पर्याय होता. आता कायदेशीर पद्धतीने त्या सुरू केल्या जातील असे सांगत आहेत, तर इतकी वर्षे भाजपने हा विषय का प्रलंबित ठेवला याचे स्पष्टीकरण लोकांना द्यावे, असे गिरीश चोडणकर यांनी सांगितले.

‘आयोगामार्फत नव्याने नोकरभरती’

भाजपने नोकऱ्या विकल्याने गोव्यातील युवक त्रस्त आहेत. भरती प्रक्रियेत तडजोड झाली. निकाल आणि परीक्षांमध्ये फेरफार करण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी आयोग स्थापन करून केली जाईल. गोवा कर्मचारी निवड आयोग स्थापण्यात आला असताना ही नोकरभरती खात्यामार्फत करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा आयोग स्थापन झाल्यापासून ज्या खात्यामध्ये नोकरभरती झाली आहे ती पूर्ण रद्द केली जाईल. नोकरभरती घोटाळ्यात जे अधिकारी गुंतलेले आहेत त्यांना जबाबदार धरले जाईल. सत्ताधारी पक्षातील आमदार बाबूश मोन्सेरात, टोनी फर्नांडिस आणि फ्रान्सिस सिल्वेरा या तीन आमदारांनी नोकऱ्यांचा लिलाव झाल्याचा दुजोरा काँग्रेसने केलेल्या आरोपाला दिला होता, असे गिरीश चोडणकर म्हणाले.