आरक्षणप्रश्‍नी ओबीसी आमदार, मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा

पणजी : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयाने आज फेटाळून लावली, हे भाजप सरकारचे अपयश आहे. राज्‍यातील ओबीसींचा डेटा गोळा न करता आल्‍याने या आरक्षणाशिवाय पंचायत निवडणुका होऊ घातल्‍या आहेत. ओबीसींना न्याय देण्यात अपयशी ठरलेल्या सरकारमधील ओबीसी मंत्र्यांना स्वाभिमान असल्यास राजीनामा द्यावा, असे आवाहन आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकर यांनी केले.

पक्षाच्‍या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ‘आप’चे मुख्य प्रवक्ते राजदीप नाईक, नेते उपेंद्र गावकर आणि नोनू नाईक उपस्थित होते.

50 टक्के लोकसंख्येकडे दुर्लक्ष

2013 पासून ओबीसींची जनगणना पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. ओबीसी आयोगदेखील ओबीसीसाठी महत्त्वाचा असलेला डाटा संकलीत करण्यास अपयशी ठरले असून गोव्यातील 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. ओबीसींच्या हक्कासाठी आणि भाजप सरकारच्या स्वार्थी हेतूविरुद्ध लढण्यासाठी आपण सर्व एक होणे गरजेचे आहे, असं अमित पालेकर म्हणाले आहेत.

अपयशाचे शंभर दिवस

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात राज्य सरकारने पंचायत निवडणुका चौथ्यांदा पुढे ढकलल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. भाजप सरकार पंचायत निवडणुकीच्या आदेशाला घाबरले आहे. म्हणूनच ते निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी विविध कारणे शोधत आहे. राज्‍य सरकार आज सरकारला 100 दिवस पूर्ण झाल्‍याचा सोहळा साजरा करत आहे. यावेळी सरकारने १०० दिवसांतील उपलब्‍धीच्‍या पुस्‍तकाचे अनावरण केले. खरे तर सरकारने त्‍यांच्या अपयशाचे पुस्‍तक काढायला हवे होते, असा टोला पालेकर यांनी हाणला.