Information Transparency: गोमंतकीयांना हवी ती माहिती द्या, लपवू नका... महाअधिवक्त्यांनी टोचले अधिकाऱ्यांचे कान!

पणजी: जनतेला माहिती देण्यासाठी माहिती हक्क कायदा आहे. केवळ प्रतिबंधित माहिती सोडून सर्व माहिती देता येते. सार्वजनिक हितार्थ वैयक्तिक माहितीही देता येते. वारंवार मागितली जाणारी माहिती संकेतस्थळावरच उपलब्ध करावी अशा शब्दात राज्याचे महाअधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम यांनी राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतील अपिलीय अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याने माहिती आयोगाच्या सहकार्याने आयोजित केलेल्या माहिती हक्क दिन कार्यक्रमात ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते.

दरम्यान, यावेळी मंचावर राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त अरविंदकुमार नायर, माहिती आयुक्त आत्माराम बर्वे, माहिती संचालक दीपक बांदेकर आणि आयोगाचे सचिव सुधीर केरकर होते. ॲड पांगम म्हणाले की, ''जनतेला माहिती दिली, तर जनता अपील करणार नाही आणि आयोगाकडेही दाद मागणार नाही.

जी माहिती राज्याच्या विधानसभेला देता येते ती जनतेलाही माहिती हक्क कायद्यांतर्गत देता येते. माहिती हक्क कायद्यात कोणती माहिती देता येत नाही ते स्पष्टपणे नमूद केले आहे.'' यावेळी नायर यांनीही कायद्याचा इतिहास व विविध कलमांचा अर्थ नमूद केला.

कोकणीतून लवकरच माहिती हक्क कायदा

बर्वे म्हणाले की, माहिती हक्क कायद्याच्या कलम 26 नुसार कायदा स्थानिक भाषेत उपलब्ध केला पाहिजे. त्यानुसार लवकरच कोकणीतून माहिती हक्क कायदा उपलब्ध केला जाईल. सरकारी कार्यक्रम म्हणजे इंग्रजीचे प्रस्थ असते.

या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालक कोकणीतून आहे हे उत्तम. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याचा आदेश दिल्यानंतर त्याचे पालन होते की नाही पाहणारी यंत्रणा निर्माण करायला हवी. म्हणजे आयोगाकडे दाद मागणे कमी होणार आहे.