CRZ: किनारी आराखड्यामध्ये बदल, हा चुकीचा प्रस्ताव

राज्यात भरती रेषा नियमन कायद्यात बदल केला जात आहे. पूर्वी जे विकास निषिद्ध क्षेत्र भरती रेषेपासून 200 मीटरवर होते, ते अवघ्या 50 मीटरवर आणण्याचा बदल राज्य सरकारने किनारपट्टी आराखड्यात केला आहे. मात्र, हा बदल म्हणजे मच्छीमारांना देशोधडीला लावण्याचे कारस्थान आहे, अशी टीका ‘रापणकारांचो एकवट’ संघटनेचे नेते ओलेंसियो सिमॉईस यांनी केली आहे.

प्रस्तावित आराखड्यात पूर्वी मच्छीमारांना पारंपरिक घरेच पुन्हा बांधता येत होती. त्याजागी इतर व्यावसायिक कामांसाठीही बांधकामे करता येणार आहेत. त्यामुळे ‘मच्छीमार गाव’ या संकल्पनेलाच सुरूंग लागेल. पूर्वी मच्छीमारांना घरांचा वापर ‘होम स्टे’साठी करता येत होता. मात्र, आता त्यांना तिथे इतर व्यावसायिक कामांसाठीही वापर करणे शक्य होणार आहे.

ही तर आत्महत्याच

तापमान वाढीमुळे किनारी भाग समुद्र घशात ओढू लागला असून हा जगभरात चिंतेचा विषय बनला आहे. गोव्यातही किनारी क्षेत्र कमी होत आहे. अशा स्थितीत विकास निषिद्ध क्षेत्र कमी करण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखेच होईल.

- अभिजीत प्रभुदेसाई, पर्यावरणप्रेमी.

नव्या कायद्यात मत्स्य पैदास जागा वगळल्या, तर मच्छीमार परागंदा होण्याची भीती आहे. त्यांच्या मालकीची ही किनारपट्टी त्यांच्या हातून जाणार. बदल घडवण्यात व्यावसायिक लॉबीचा हात आहे, हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही.

- फा. बोलमॅक्स परेरा, पर्यावरणप्रेमी.

गोवा किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाने हा आराखडा राष्ट्रीय किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी पाठविला आहे.

प्रस्तावित आराखड्यातील बदल

• पूर्वी मत्स्य उत्पादन क्षेत्र म्हणून ज्या जागा दाखविल्या होत्या, त्या रद्द करण्याची शिफारस.

• या जागा ठरविताना शास्त्रीय अभ्यास केला नसल्याने त्या रद्द करण्याची सूचना.

• सीआरझेड क्षेत्रात जुनी घरे पुन्हा बांधण्यासाठी राष्ट्रीय प्राधिकरणाची परवानगी अनिवार्य नाही.

• समुद्री भुशिरे, ज्यांचे विकास निषिद्ध क्षेत्र जे ५० ते २०० मीटर होते, ते अवघ्या १० मीटरवर.

• सीआरझेड-४ विभागात बोटी किंवा इतर वाहने चालविण्यास परवानगीची गरज नाही.

सरकारचे हे बदल म्हणजे, मच्छीमारांच्या नावाखाली किनारे बाहेरच्या पर्यटन उद्योजकांना खुले करण्याचा डाव आहे. मत्स्य पैदासीच्या जागा आराखड्यातून वगळणे म्हणजे मच्छीमारांच्या हातून त्यांचे रोजगाराचे साधन काढून घेण्यासारखे होईल. त्यामुळे स्थानिक रापणकार देशोधडीला लागतील.

- ओलेंसियो सिमॉईस, रापणकार संघटनेचे नेते.