Goa Eco Sensitive Zone: १०८ पैकी '४० गावे' वगळण्यासाठी धडपड सुरु! गोवा सरकार राबवणार केरळचा पॅटर्न

Goa Eco Sensitive Zone

पणजी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा अधिसूचनेत नोंद असलेल्या १०८ गावांपैकी ४० गावे वगळण्यासाठी केरळच्या धर्तीवर अहवाल तयार करण्यावर चर्चा करण्यात आली.

ही गावे वगळण्यासाठी सरकारला शिफारस करण्यासाठी डेहराडूनच्या वन सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक आज सायंकाळी उशिरा मंत्रालयात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या बैठकीत ही चर्चा करण्यात आली.

पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा, समितीचे अध्यक्ष डॉ. देवेंद्र पांडे यांच्यासह समितीचे अन्य सदस्यही बैठकीत सहभागी झाले. यात गोवा राज्य संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष प्रा. एम.के. जनार्दनम, गोवा विद्यापीठातील अर्थशास्त्राचे प्रा. प्रणव मुखोपाध्याय, समाजशास्त्राचे प्रा. अरविंद हळर्णकर, तंत्रनिकेतनच्या व्याख्यात्या वास्तुविशारद एल्सा फर्नांडिस, बिट्‌स पिलानीचे प्रा. राजीव चतुर्वेदी आणि समितीचे निमंत्रक सुजीतकुमार डोंगरे यांचा समावेश आहे.

माहिती मागविणे सुरू

या बैठकीत जैव संवेदनशील क्षेत्रातून ४० गावे वगळण्याचा दावा सक्षम करण्यासाठी विविध खात्यांकडून संबंधित माहिती १२ सप्टेंबरपर्यंत मागवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. वन, पर्यावरण, खाण, पंचायत, पालिका प्रशासन, आरोग्य आदी खात्यांकडून कोणती माहिती मागवावी यावर तपशिलाने बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे.

बैठका सुरूच राहणार

सरकारने पंचायतींना या मसुदा अधिसूचनेच्या प्रती उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आमदार, जिल्हा पंचायत सदस्य यांच्याकडूनही हरकतीचे मुद्दे सरकारने मागवले आहेत. ते मुद्दे संकलित करून या समितीला उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. या समितीचे अध्यक्ष डॉ. पांडे हे १९ सप्टेंबरपर्यंत गोव्यातच असल्याने या समितीच्या औपचारिक, अनौपचारिक बैठका यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारची उशिराने घाई

केंद्र सरकारने याआधी राज्यातील ९९ गावांचा समावेश जैवसंवेदनशील क्षेत्रात करणाऱ्या मसुदा अधिसूचनेत केला होता. राज्य सरकारने वारंवार आक्षेप घेतले असतानाही केंद्र सरकारने जैव संवेदनशील गावांची संख्या कमी करण्याऐवजी त्यात वाढ करत यंदा १०८ गावे जैव संवेदनशील क्षेत्रात येतात, अशी मसुदा अधिसूचना केंद्रीय राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर ६० दिवसांत आक्षेप मागवण्यात आले आहेत. त्यासाठी सरकारने ३० दिवसांनंतर ही घाई चालवली आहे.

गोव्‍याचे मुद्दे निराळे

गावे वगळणे केरळने हे कसे साध्य केले, याचा अभ्यास करून त्या धर्तीवर पुढे जाण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. केरळने मांडलेले मुद्दे हे गोव्‍याला लागू होणारे नसले तरी आणि गोव्याचे मुद्दे वेगळे असले तरी ते जोरकसपणे मांडण्यावरही चर्चा करण्यात आली. यावेळी पाचवेळा राज्य सरकारच्या पर्यावरण खात्याने मसुदा अधिसूचनेला आक्षेप करणारे दस्तावेज सादर केले होते. त्याचा का विचार झाला नसावा, यावरही प्राथमिक चर्चा आजच्या बैठकीत करण्यात आली, अशी माहिती मिळाली आहे.

१) या समितीने जनतेची मते ऐकावी की नको, याविषयी बैठकीत एकमत झालेले नाही. यामुळे ही समिती गावांचा दौरा करणार की नाही, हे आज स्पष्ट होऊ शकले नाही.

२) केरळ सरकारने अशी तटस्थ समिती नेमून गावे वगळण्याची मागणी पुढे रेटण्यासाठी त्या समितीने तयार केलेला अहवाल केंद्र सरकारसमोर मांडला होता.

३) ही समिती सरकारने नेमलेली असली तरी त्यात तज्ज्ञांचा समावेश असल्याने केंद्र सरकारने त्या समितीच्या शिफारशीला हिरवा कंदील दाखवत केरळ सरकारने सुचवलेली गावे मसुदा अधिसूचनेतून वगळली होती.