Goa Comunidate: सांकवाळमध्ये 16 बेकायदा घरे भुईसपाट

Goa Comunidate: सांकवाळ कोमुनिदादीच्या जमिनीमध्ये अतिक्रमण करून उभारलेल्या ३१ हून अधिक अतिक्रमणकर्त्यांना नोटीस बजावली होती. तरीही हे अतिक्रमण न हटविल्याने दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी आज ही घरे पाडण्याची मोहीम राबवली.

बुधवारी दिवसभरात १६ घरे जेसीबीने भुईसपाट केली. प्रत्यक्षात येथे ज्यांची नोंदणीच नाही, अशी मिळून ६४ बेकायदा बांधकामे आहेत. सकाळी ११ वाजता कारवाईस

सुरवात झाली. संध्याकाळी ५.३० वाजेपर्यंत १६ घरे जमीनदोस्त केली. याबाबतचा आदेश उपविभागीय दंडाधिकारी तथा अतिक्रमण हटाव पथकाचे प्रभारी उदय प्रभुदेसाई यांनी जारी केला होता.

सांकवाळ कोमुनिदादच्या सर्वे क्र. १५४/१ आणि ९०/१ या जमिनींमध्ये अतिक्रमण करून तब्बल ६२ बांधकामे उभारली आहेत. याप्रकरणी वेर्णा पोलिस, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी आणि दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासक यांच्याकडे तक्रार नोंदवली होती.

मात्र, संबंधित यंत्रणा कारवाई करत नसल्यामुळे सांकवाळ कोमुनिदादचे ॲटर्नी जयेश फडते यांनी गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

खंडपीठाने पंचायत उपसंचालक आणि मुरगाव नियोजन विकास प्राधिकरणाच्या (एमपीडीए) सदस्य सचिवांना दोन्ही जमिनींतील बांधकामांची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे, तसेच कारवाईचे निर्देश दिले.

संबंधितांनी पाहणी केली असता, अतिक्रमण केल्याचे उघड झाले. दक्षिण गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांनी २० ऑक्टोबर रोजी अतिक्रमण हटवण्यासाठी पथकाची मागणी केली. त्यानुसार बुधवारी (२९) ही मोहीम हाती घेतली.

अतिक्रमणकर्त्यांची विनंती धुडकावली

यावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता. घटनास्थळी सांकवाळ कोमुनिदादचे अध्यक्ष प्रताप म्हार्दोळकर, ॲटर्नी जयेश फडते, खजिनदार श्रीनिवास नाईक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

‘आमची घरे मोडू नका’ अशी याचना काही घरमालक संबंधित अधिकाऱ्यांकडे करत होते; परंतु न्यायालयाचे आदेश असल्याने त्यांचे काहीच चालले नाही.

आजही होणार कारवाई

या जागेतील अतिक्रमणकर्त्यांना महिन्याअगोदर नोटीस बजावली होती. तरीही त्यांनी हे अतिक्रमण स्वत:हून हटविले नव्हते. म्हणून त्यांना आज जबरदस्तीने घरे खाली करण्यास भाग पाडले.

बुधवारी सकाळी ९ वाजल्यापासून कारवाईस सुरुवात झाली. ३१ बेकायदा बांधकामे उभारल्याची माहिती खंडपीठाला दिली असली तरी नोंदणी नसलेली मिळून ६४ घरे आहेत. या सर्व घरांवर उद्या (३०) कारवाई करण्यात येणार आहे.