Goa Assembly Election 2022: गोव्यातून 100 हून अधिक कोटी रुपयांचे रोखे

Goa Assembly Election 2022:

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी वेबसाईटवर निवडणूक रोख्यांची आकडेवारी जाहीर केली. त्‍यात कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षाला किती देणगी दिली, याचा उल्लेख नसला तरी लाभार्थी पक्ष व रोखे देणाऱ्या कंपन्‍यांची माहिती उपलब्‍ध झाली आहे.

गोव्‍यात 2022 मध्‍ये झालेल्‍या विधानसभा निवडणुकीच्‍या पार्श्वभूमीवर काही कंपन्‍यांनी 106 कोटी 40 लाखांचा रोखे वर्षाव केला आहे. त्‍यात गोवा फॉरवर्डला 35 लाख, तर मगोपला 55 लाख रुपये प्राप्‍त झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत आहे.

गोवा विधानसभेसाठी 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी मतदान झाले, तर 10 मार्च रोजी निकाल जाहीर झाला. तत्पूर्वी, या अनुषंगाने 6 जानेवारी 2022 पासून 8 एप्रिल 2022 या काळात गोव्‍यातील काही मातब्‍बर कंपन्‍यांनी घेतलेल्‍या रोख्‍यांचा अदमास घेता येतो.

इलेक्‍टोरल बॉन्‍डचा भाजपसह तृणमूल काँग्रेसला सर्वाधिक लाभ झाला असला तरी ते देशव्‍यापी पक्ष असल्‍याने गोव्‍यातून त्‍यांना किती रक्‍कम मिळाली असेल, असा थेट अंदाज लावता येत नाही. तथापि, गोवा फॉरवर्ड आणि मगोप या प्रादेशिक पक्षांना मिळालेल्‍या रकमेची माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्‍या संकेतस्‍थळावर प्रसिद्ध करण्‍यात आली आहे.

गोव्‍यातील प्रख्‍यात कंपन्‍यांचा रोखे वर्षाव

(कालावधी : ६ जानेवारी २०२२ ते ८ एप्रिल २०२२ )

व्ही.एम. साळगावकर ब्रदर्स प्रा. लि. : १ कोटी ५० लाख

व्ही.एम. साळगावकर कॉर्पोरेशन प्रा. लि. : ४ कोटी १५ लाख

वेदांता लिमिटेड : ९३ कोटी

धेंपो (आयएनडी) प्रा.लि. नवहिंद पेपर्स ॲन्ड पब. : १५ लाख

देवश्री निर्माण : ३५ लाख

गोवा कार्बन : ५० लाख

श्रीनिवास वासुदेव धेंपो : १ कोटी २५ लाख

वेदांता एलटीडी : ५ कोटी

चौगुले ॲन्ड कंपनी प्रा.लि. : ५० लाख

एकूण १०६ कोटी ४० लाख

‘पूर्ण माहिती देणे हे तुमचे कर्तव्यच’

निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज ‘स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया’ची (एसबीआय) खरडपट्टी काढली. रोख्यांच्या विशिष्ट क्रमांकांची (युनिक अल्फा न्युमेरिक नंबर) माहिती बँकेकडून उघड करण्यात आलेली नाही. ‘‘ही माहिती देणे तुमचे कर्तव्य असून त्या कर्तव्याला तुम्ही बांधील आहात, येत्या सोमवारपर्यंत (ता.१८) तुम्हाला त्याबाबत उत्तर सादर करावे लागेल,’’ असे सांगत न्यायालयाने बॅंकेला नोटीस बजावली आहे. रोख्यांबद्दलची सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने मागील निकालात दिले होते.