Opinion: स्वतंत्र भारतातील कर्मचारी नोकरीच्या स्वरूपात ‘गुलामी’ का करतात?

डॉ. मधू घोडकिरेकर

बालपणात इतिहास हा विषय जास्तसा कुणाला आवडत नाही, पण बोधकथांमुळे काही व्यक्तिरेखा मुलांना नेहमी आवडतात. यापैकी पहिल्या क्रमांकाची व्यक्तिरेखा म्हणजे अकबराच्या दरबारातील बिरबल, तर त्या मागोमागच्या क्रमांकाची व्यक्तिरेखा म्हणजे १६व्या शतकातील विजयनगरचे शासक कृष्णदेवराय यांच्या दरबारातील विनोदी कवी , तेनाली रामा.

त्यांना पंडित तेनाली रामाकृष्ण म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांच्या डोक्यावरची ‘शेंडी’ हे त्यांची ओळख होती. येथे या ‘शेंडी’ला त्यांच्या चाणाक्ष व हजरजबाबी बुद्धिमत्तेचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणून पहिले जाते. कर्मचारी, मग तो खाजगी क्षेत्रातला असो व सरकारी, त्यालाही तेनाली रामासारखी बुद्धिमत्ता असते. पण त्यांची शेंडी मात्र, बदली, बढती वा नियुक्ती अशा स्वरूपात त्याच्या नियोक्त्याकडे (म्हणजे नोकरी देणाऱ्या मालकाकडे) असते.

भारत गुलामशाहीतून मुक्त झाला तरी ‘मालक-नोकर’ म्हणण्याची वसाहतवादी मानसिकता अजून संपलेली नाही. नोकरी देणारा तो नियोक्ता (इंग्रजीत एम्प्लॉयर) व नोकरी करणारा तो कर्मचारी (इंग्रजीत एम्प्लॉयी) अशा तर्‍हेचे नाते जागतिक स्तरावर मानले जाते.

दुसऱ्या बाजूला आपले सरकारी कर्मचारी इतक्या वर्षानंतरही, आपण ‘गव्हर्नमेंट सर्व्हंट’ असे गर्वाने सांगतात व नकळत आपण स्वतंत्र भारतात नोकरीच्या स्वरूपात आपण ‘गुलामी’ करीत असल्याचे संकेत देतात. याचे कारण म्हणजे त्यांनी आपली शेंडी, वर सांगितलेल्या स्वरूपात सत्तास्थानी राजकारण्याच्या हाती दिलेली असते.

वीस वर्षांपूर्वीची गोष्ट. हेल्मेट व सीटबेल्ट सक्तीचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला तेव्हा गोवा सरकारने, पूर्ण सक्तीच्या अंमलबजावणीआधी जनजागृतीसाठी न्यायालयाकडून मुदत घेतली. तोपर्यंत मी ट्राफिक पोलिसांसोबत त्यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात न चुकता सक्रिय सहभाग घेत होतो.

तेव्हाचे मुख्यमंत्री कै. मनोहर पर्रीकरांनी एका बैठकीत अशी सूचना केली की डॉ. जिंदाल व मी, याविषयी वर्तमानपत्रातूनही लेखन करावे. त्यानंतर आम्ही दोघांनीही यासाठी परवानगीखातर रीतसर अर्ज केला. अर्ज अभिप्रायासाठी प्रशासकीय कायदा विभागाकडे गेले.

तेव्हा तेथे शरद मराठे हे अधिकारी होते. प्रशासकीय कायदे नियम यांचा चालताबोलता विश्वकोश. त्यांनी अभिप्राय पाठविला की सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी समाजोपयोगी वृत्तपत्रीय लेखन करण्यासाठी परवानगी घेण्याची गरज नाही कारण नागरी सेवा नियमावलीत तशी मुभा देण्यात आली आहे.

सोबत त्यांनी या नियमावलीची प्रत पाठविली. त्यात अशी एक तरतूद आहे, सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारच्या धोरणावर टीका करता येत नाही. त्यासाठी शरद मराठे यांनी एक सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाची प्रतही पाठविली होती, ज्यात ‘सरकारच्या धोरणावर टीका’ व ‘सरकारच्या धोरणाचे विश्लेषण’ यातील फरक सांगितला आहे.

एखाद्या अधिकाऱ्याचा संबंधित सरकारी धोरण निर्मितीत थेट सहभाग नसेल तर सरकारी कर्मचाऱ्याने सरकारच्या कोणत्याही धोरणाचे साधकबाधक विश्लेषण करणे गैर नाही, असा तो न्यायालयीन निकाल आहे. तेव्हापासून मी जे काही लिहितो आहे, ते या चौकटीत राहून व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा ओळखून!

आपण ‘सरकारी नोकर’ आहोत या मानसिकतेतून सरकारी कर्मचारी समाजभानापासून कसा दूर होत चालला आहे याविषयीही या निकालपत्रात भाष्य केले आहे. आज दोन दशकानंतर मागे वळून आजच्या वास्तवाकडे पाहता, त्या निकलपत्रातील काही मुद्दे, भाष्य यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.

मी वीस वर्षांपूर्वीच्या घटनेचा उल्लेख करीत असलो तरी, उल्लेखीत न्यायालयीन निकाल हा त्याही पंधरा वर्षे आधीचा. यात सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निवड व नियुक्तीत होणाऱ्या वशिलेबाजीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. सर्व सरकारांनी लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर सर्व स्तरावरील नोकरभरतीसाठी समाधिकार आयोग स्थापन करून निवड व नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी, असे मत न्यायाधीशांनी यात व्यक्त केले होते.

त्या वेळी काही राज्यांत असे आयोग होते व गोव्यासकट जास्तशा राज्यात तसे आयोग अस्तित्वात नव्हते. गोव्यात पार्सेकरसर मुख्यमंत्री असताना असा विचार पुढे आणला होता, पण त्याला योग्य पाठिंबा मिळाला नाही. आता कुठे असा आयोग स्थापन झाला, पण त्या आयोगाची पहिली कर्मचारी निवड व नियुक्ती व्हायची आहे.

३५ वर्षांपूर्वी त्यावेळी वाढत असलेल्या वशिलेबाजीवर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘शिक्षण, बुद्धिमत्ता व क्षेत्राची आवड या निकषातून निवड झालेला कर्मचारी, पुढील काळात आपली सामाजिक जबाबदारी व आत्मसन्मान याचे भान ठेवून काम करतो.

त्याचे चांगले परिणाम तो कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत दिसून येतात व त्यामुळे एका आदर्श सरकारी कार्यपद्धतीचा वारसा पुढे चालविला जातो’. मी आधीच्या एका लेखात ‘डोके वापरणारे अधिकारी’ व ‘डोके हलविणारे अधिकारी’ यांचा उल्लेख केला होता.

वशिलेबाजीवर निवडलेले कर्मचारी हे ‘डोके हलविणारे अधिकारी’ बनतील असे संकेत याच निकालपत्रात दिले होते. न्यायालयाचा अंदाज आज खरा ठरला आहे. थोडक्यात, वशिलेबाजीतून निवड झालेला कर्मचारी आधीपासूनच आपली शेंडी दुसऱ्याच्या हाती देऊन आलेला असतो. त्यामुळे दुसरा हलविल तसे त्याला डोके हलवावे लागते.

पुढच्या दोन शेंड्या म्हणजे बदल्या व बढत्या. बदल्यांना घाबरणारे व आपल्याला हवे तेथे बदली घेणारे; या दोन्ही प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या शेंड्या, त्यांना या कामी मदत करणाऱ्याच्या हातात असतात व त्यांच्यासमोर त्यांनी डोके हलविणे स्वाभाविक असते.

गोव्याबाहेर बदली हा ‘सुशेगाद गोयकारां’चा एक मोठा ‘वीक पॉइंट’ आहे. राष्ट्रीय बँकेमध्ये स्वत:च्या हिमतीवर नोकरी मिळालेले बरेच युवक, त्यांना मिळत असलेली बढती घेत नाहीत, कारण काय तर पदोन्नतीनंतर गोव्याबाहेर अन्य राज्यांत जावे लागते.

ज्येष्ठता यादी डावलून बढती मिळायचे दोनच मार्ग असतात. एक तर ज्येष्ठता यादीत आपल्यापेक्षा वर असलेल्यांनी स्वत: चुका करून जे बढतीस अपात्र ठरणे; नाही तर, आपण त्यांच्यावर कुरघोड्या करून त्यांना अपात्र ठरवणे. या कामी ज्यांची आम्ही मदत घेतो, त्यांच्या हाती आमची शेंडी राहते. सेवा मुदत वाढीचेही तसेच. तेथे दुसरा उपलब्ध पर्याय नाही म्हणून सेवा मुदत वाढ मिळू शकते किंवा आपल्याला अजून पद सोडायचे नाही म्हणून विशेष प्रयत्न करून सेवा मुदत वाद मिळवून घेतली जाते. पहिल्या प्रकारात आपली शेंडी आपल्याच हाती असते, तर दुसऱ्या प्रकारात आपली शेंडी दुसऱ्याच्या हातात जाते.

स्वतंत्र भारतातील सरकारी कर्मचारी ‘नोकरशाही’ मानसिकतेतून कधी बाहेर पडेल, याचे भाकीत करणे कठीण. पण, आजच्या घडीचे सत्य आहे की आपल्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याला शेंडी लावण्यास त्याला काहीच वाटत नाही!