संयुक्त अरब जागृती! - संपादकीय

अमेरिका-इस्राईलने इराणच्या विरोधात युद्ध सुरू करून एका अर्थाने अरब जगताचा पट उधळून लावला आहे. त्याचे दूरगामी परिणाम होणार, हे उघडच होते. या परिणामांच्या साखळीतील एक घटना म्हणजे तेलउत्पादक राष्ट्रांमधून (ओपेक) बाहेर पडण्याचा संयुक्त अरब अमिरातीचा (यूएई) निर्णय. युद्धाने अरब देशांमध्ये जी काही खळबळ सुरू झाली आहे, ती नव्या बदलांची नांदी ठरू शकते. सौदी अरेबिया, यूएई, कतार, कुवेत हे तेलसंपन्न राजेशाही देश.

राजेशाहीमुळे अंतर्गत विरोधाला वाव नाही; त्यामुळे त्याबाबतीत निर्धास्त आणि अमेरिकामैत्रीमुळे बाह्य सुरक्षेबाबतही स्वस्थ अशी त्यांची स्थिती. त्यामुळे महासत्तेला आपल्या देशांत त्यांनी लष्करी तळ उभारू दिले. पण इराणने जेव्हा या देशांतील अमेरिकी तळांना लक्ष्य करीत हल्ले चढवले, तेव्हा स्वतःच्या धोकाप्रवणतेची विदारक जाणीव त्यांना झाली असेल. अमेरिकेवर विसंबून राहून स्वस्थ बसणे किती घातक ठरू शकते, याचा प्रत्यय त्यांना यानिमित्ताने आला. हल्ल्यांमुळे किती नुकसान झाले, आपण काय मदत करू शकतो, या कशाविषयीच अमेरिकेने या देशांची साधी विचारपूसही केली नाही; मग तातडीची प्रत्यक्ष मदत दूरच.

त्यातून नक्कीच या देशांना खडबडून जाग आली असणार. त्यामुळे ‘यूएई’चा निर्णय केवळ आर्थिक नाही, तो सामरिक आणि राजनैतिक या दृष्टिकोनांतून घेतला गेला आहे. ही ‘ओपेक’च्या शेवटाची सुरुवात ठरू शकते. सौदी अरेबिया, इराक, इराण, संयुक्त अरब अमिरात, कुवेत, नायजेरिया, लीबिया, अल्जेरिया, व्हेनेझुएला, कॉंगो, गॅबन, इक्वेटोरियल गिनीआ या देशांचा समावेश असलेल्या ‘ओपेक’ची १९६०मध्ये स्थापना झाली. ‘यूएई’ त्यातील तिसरा सर्वांत मोठा तेलउत्पादक देश होता. ‘ओपेक’शिवाय रशिया, मेक्सिको, कझाकस्तान, ओमान, अझरबैजान, मलेशिया, बहारिन, ब्रुनेई, दक्षिण सुदान आणि सुदान यांचा समावेश असलेले ‘ओपेक प्लस देश’ जगातील ५० टक्के कच्च्या तेलाचे दर आणि पुरवठा नियंत्रित करीत होते.

तेलाच्या दरांवर संघटितपणे ते नियंत्रण ठेवतात. ‘यूएई’चा ‘ओपेक’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय वरकरणी अमेरिकेला खुश करण्याचा प्रयत्न वाटत असला तरी प्रत्यक्षात तो आर्थिक-व्यापारी स्वायत्तता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न वाटतो. ‘यूएई’च्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयामुळे ‘ओपेक’ला १५ टक्क्यांचा झटका तर सहन करावा लागेलच, शिवाय कच्च्या तेलाच्या जागतिक पुरवठ्याला सामूहिकपणे प्रभावित करण्याच्या क्षमतेलाही धक्का लागणार आहे. ‘यूएई’ने ‘ओपेक’ सोडल्यामुळे आता तेलाच्या दरांवर संघटितपणे नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही. इराणच्या टोलवसुलीसाठी इतर देश राजी होत आहेत. दोन हजारहून अधिक जहाजे अडकली आहेत.

पुढचे सहा महिने कच्च्या तेलाचे भाव स्थिर होण्याची शक्यता नाही. पण होर्मुझची कोंडी फुटल्यानंतर ‘यूएई’प्रमाणेच अन्य देशांनी तेलउत्पादन वाढविल्यास युद्धसमाप्तीनंतर तेलाचे दर गडगडू शकतात. कच्च्या तेलाची भविष्यात मोजकीच वर्षे उरली असल्याने युद्धामुळे निर्माण झालेल्या तेलटंचाईचा फायदा घेऊन दैनंदिन उत्पादन किमान १० लाख बॅरलनी वाढवायचे आणि कमी कालावधीत जास्त पैसा कमावून तेलाधारित अर्थव्यवस्थेतून बाहेर पडून आधुनिक अर्थव्यवस्थेकडे वळण्याचे ‘यूएई’चे लक्ष्य आहे. याबाबतीत ‘ओपेक’चे नेतृत्व करणाऱ्या सौदी अरेबियाशी ‘यूएई’ची स्पर्धा आहे. तेलाचे उत्पादन वाढविण्याची सर्व सज्जता करूनही ‘ओपेक’च्या बंधनामुळे ‘यूएई’ला ते शक्य होत नव्हते. ती संधी अमेरिका-इराण युद्धामुळे दिली. इराणकडून ‘यूएई’च्या पायाभूत सुविधांवर तीव्र हल्ले होत असताना अरब तसेच ‘ओपेक’ देशांनी बघ्याची भूमिका घेतली, ही बाबही ‘यूएई’ला हे निर्णय घेण्यास कारणीभूत ठरली.

‘ओपेक’मधून बाहेर पडल्यामुळे आता `यूएई’वर ‘ओपेक’ने ठरवून दिलेल्या कोट्यानुसार तेलउत्पादनाचे बंधन राहणार नाही. युद्धकाळात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत कोंडी झाल्यामुळे दररोज १८ ते २० लाख बॅरल तेल उत्पादन करीत असलेल्या ‘यूएई’ची दैनंदिन क्षमता ४८.५ लाख बॅरलची असून ती २०२७ मध्ये ५० लाख बॅरल इतकी होणार आहे. ‘ओपेक’बाहेर पडल्यामुळे ‘यूएई’ला तेलउत्पादनाची कमाल मर्यादा झुगारून अधिक वेगाने उत्पादन करण्याचा आणि भारताला मोठ्या प्रमाणावर परस्पर सहमतीच्या किंवा सवलतीच्या दराने डॉलर, रुपया किंवा दिऱ्हॅम चलनात तेल पुरवठा करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

भारताची कच्च्या तेलाची दैनंदिन गरज ५० ते ६० लाख बॅरलची आहे. त्या देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने भारताला या घडामोडीचा सर्वाधिक फायदा होऊ शकतो. आखाती देशांमधील एकूण भारतीय नागरिकांपैकी निम्मे म्हणजे सुमारे पन्नास लाख भारतीय ‘यूएई’मध्ये राहतात. भारताला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणाऱ्या तीन प्रमुख देशांमध्ये त्या देशाचा समावेश होतो. ‘ओपेक’मध्ये फूट पडण्याच्या दोनच दिवस आधी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांची ‘यूएई’च्या अध्यक्षांशी चर्चा केली. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा सारीपाट वेगाने बदलत असताना राष्ट्रीय हितसंबंधांना सर्वोच्च महत्त्व देत वाटचाल करण्याचे आव्हान सर्वच देशांपुढे आहे. सध्याच्या युद्धातून सर्वच अरब देशांना काही ना काही धडा मिळाला आहे. त्यांच्यात आलेले नवे भान बदलांना कारणीभूत ठरेल. या बदलांच्या अंदाज घेत भारताने आपले हित साधलेपाहिजे.