कृत्रिम अति-विलंबामुळे, जमिनी परप्रांतीय माफियांच्या ताब्यात गेल्याने, गोव्याचा ‘सत्यानाश’ झाल्याचे चित्र वर्तमानकाळात स्पष्टपणे दिसते..

विकास कांदोळकर

सर्व काही त्वरित हवे असलेल्या आजच्या वेगवान युगात काही वेळा थांबणे, थोडा वेळ घेणे, विचारपूर्वक निर्णय घेणे, हेच खरे बुद्धिमत्तेचे लक्षण ठरते. ही केवळ वेळ वाया घालवण्याची प्रक्रिया नसून, यात सर्जनशीलतेचा, संयमाचा आणि दूरदृष्टीचा समजूतदारपणा दिसून येतो. यालाच आपण ‘विलंबन कला’ म्हणतो.

विलंबन कलेचे खरे सौंदर्य, योग्य क्षणाची वाट पाहत, एखादा निर्णय घेण्याआधी त्याचे परिणाम समजून घेत, भावनांच्या भरात न वागता शांतपणे विचार करण्यात आहे. थोर विचारवंत, कलाकार आणि संशोधकांनी आपल्या कार्यात हीच कला आत्मसात केल्यामुळे त्यांचे कार्य सदाबहार ठरले.

क्षणिक मोहांपासून वाचवणारी आणि दीर्घकालीन यशाकडे नेणारी ‘विलंबन कला’ आपल्याला सजग-समंजस-प्रभावी बनवते. ती आपल्याला योग्य वेळी योग्य कृती करत, जीवन अधिक समृद्ध आणि संतुलित करण्यास मदत करते.

उदाहरणार्थ, गोव्यातील मोपा विमानतळाजवळ जमिनीला खोल भुयारे पडल्याची बातमी ऐकत असतानाच, महामार्गाविषयी आणि अन्य प्रकल्पांसंदर्भात विपरीत विचार प्रकट होत आहेत...

निर्णय घेण्याआधी सखोल विचार आणि माहिती गोळा केल्यास प्रकल्पांचे नियोजन अधिक प्रभावी होते आणि घाई-गडबडीत घेतलेले निर्णय टाळल्यामुळे संभाव्य चुका आणि धोके कमी होतात. समाजातील सर्व घटकांचा, तसेच इतर पैलूंचा विचार केल्यामुळे, घेतलेल्या निर्णयावरचा विश्वास वाढून, प्रकल्पांची परिणामकारकता आणि यश मिळण्याची शक्यता वाढते.

विलंबन कलेची दुसरी बाजू अतिशय काळी-कुट्ट आहे. विलंबनामुळे सामाजिक किंमत मोजण्याची फार उदाहरणे आहेत. विलंबामुळे लोकांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक स्वास्थ्य यावर विशिष्ट परिणाम होताना दिसून येतात.

एखाद्या गरीब व्यक्तीला न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टात वर्षानुवर्षे फेऱ्या माराव्या लागतात. ३०-४० वर्षे खटले चालवून संभ्रमावस्था प्राप्त होऊन, न्यायालयात हजर असलेल्या म्हाताऱ्या अनपढ बाईचा मोबाइल चुकून वाजला, तर तिला अपमानास्पद शिक्षा होते, पण न्यायाधीशावर बूट फेकणाऱ्यावर कारवाई होत नाही. न्यायाची ही असमतोल प्रक्रिया लोकांचा विश्वास डळमळीत करते.

राज्य कारभारात विलंबाचे विविध प्रकार दिसून येतात. जसे, प्रशासकीय विलंबात फाईल ‘पुट-अप-डाऊन’ करत फिरवणे, मंजुरी मिळवणे, सहीसाठी वाट पाहणे, यासारख्या गोष्टींमुळे लोकशाहीचा कागदी ‘कोंडमारा’ झाल्यामुळे, लोकांचे हक्क फाईलमध्ये अडकून पडतात.

तांत्रिक विलंबात ‘डिजिटल इंडिया’च्या गाजावाजातही संगणक प्रणाली बंद, इंटरनेट नसणे, यंत्रणा बिघडलेली, अशा गोष्टी घडतात. तसेच मानवी विलंबात कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती, कामात अनास्था, साहेबांचा मूड, तर नैतिक विलंबात जबाबदारी टाळणे, भ्रष्टाचार, कामात टंगळमंगळ अशा घटना दिसतात.

सरकारी यंत्रणेच्या हेतुपुरस्सर विलंबामुळे गोमंतकात अनेक वारसास्थळे, सांस्कृतिक उपक्रम, स्थानिक उद्योग नष्ट होऊन गरजूंचे जीवन अधिक दुरवस्थेत गेले आहे. जेव्हा एखादी प्रक्रिया सरकारला किंवा त्यांच्या हितसंबंधी उद्योगपतींना अडचणीची ठरते, तेव्हा विलंबन ही केवळ आळशीपणाची खूण न राहता, ती मुद्दामहून रचलेली यंत्रणा असल्याचे ठामपणे दिसून येते.

विशेषतः पर्यावरणविषयक माहिती, अहवाल, अभ्यास, किंवा जनतेच्या हिताचे निर्णय हे मुद्दामहून लांबवले जातात, कारण त्यांचा परिणाम ‘विकासाच्या’ नावाखाली चाललेल्या मोठ्या विध्वंसक प्रकल्पांवर होऊ शकतो.

जसे, गोमंतकात विध्वंसक बनलेल्या खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावरही, खाण परवाने रद्द करण्यासाठी आवश्यक असलेले पर्यावरणीय मूल्यांकन अहवाल वर्षानुवर्षे विलंबित ठेवले गेल्यामुळे, यथोचित कारवाई झाली नाही.

यामुळे ‘मिनेरांना’ दंडाऐवजी ‘पुरस्कार’ दिल्याचे भासले. ‘नीज-गोंयकारां’च्या जमीनविषयक कायद्यातील, गोवा-मुक्तीपासूनच्या सरकारांवरील ‘दबावा’तून आलेल्या ‘अकार्यक्षम’ निर्णयांमुळे आणि ‘कृत्रिम’ अति-विलंबामुळे, बेकायदेशीर खरीद-पत्रांद्वारा, जमिनी परप्रांतीय माफियांच्या ताब्यात गेल्याने, गोव्याचा ‘सत्यानाश’ झाल्याचे चित्र वर्तमानकाळात स्पष्टपणे दिसते.

माहिती अधिकारात केलेल्या अर्जांना, ‘अहवाल तयार होत आहे’, ‘तपास सुरू आहे’, ‘संबंधित विभागाकडे पाठवले आहे, तिकडे पाठपुरावा करा’, अशी उत्तरे येतात. विलंबनाची अधिकृत भाषा असलेल्या अशा उत्तरांचा उपयोग जनतेला ‘थांबवण्यासाठी’ केला जातो.

कित्येक वेळा राज्याच्या मुख्य सचिवांना, संबंधित खात्यांच्या सचिवांना लिहिलेल्या अर्जांना समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. ‘कलेक्टरला’ केलेला अर्ज ‘डेप्युटी-कलेक्टर’, मामलतदार, तलाठी यांच्याकडे कितीतरी काळ फिरताना, विलंबामुळे तक्रारीचे/अर्जाचे तीन-तेरा वाजतात.

अशा प्रकारच्या अनैतिक विलंबामुळे लोकशाहीची मूल्ये गळून पडतात, हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि राजकर्त्यांनी लक्षात ठेवल्यास योग्य होईल. पर्यावरणाचे रक्षण हे सरकारचे कर्तव्य असले तरी, जेव्हा उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी माहिती दडपली जाते,

तेव्हा ती ‘विलंबन कला’ न राहता, एक योजनाबद्ध असलेली, जनतेची ‘फसवणूक’ बनते. गोमंतकात अनेक संवेदनशील प्रकल्पांबाबत जनतेला माहितीच मिळत नाही, आणि मिळाली तरी ती वेळेवर मिळत नाही, कारण ती माहितीच राजकर्त्यांना आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ‘अडचणीची’ असते.