मुलांच्या खांद्यावर बंदुका नकोत! शिक्षकांवरील प्रेमाचा आदर करा, पण विद्यार्थ्यांना आंदोलनाचे हत्यार बनवू नका

नीलेश करंदीकर

मुळात शिक्षकांच्या बढत्या आणि नियुक्त्यांचे नियोजन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच झाले पाहिजे. हे नियोजन फेब्रुवारीत होत असेल, तर त्याची अंमलबजावणी जूनमध्ये होणे अपेक्षित आहे. वर्ग सुरू झाल्यानंतर शिक्षक बदलण्याची वेळ येणार नाही, याची व्यवस्था प्रशासनाने करायला हवी.

शिक्षक बदलले म्हणून विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरावे का, हा खरा मुद्दा आहे. विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षकांशी जिव्हाळा वाटणे स्वाभाविक आहे. काही महिने एखादा शिक्षक शिकवत राहिल्यानंतर त्याची शिकवण्याची पद्धत विद्यार्थ्यांना परिचित होते. वर्गात एक लय तयार होते. अशा वेळी शिक्षक बदलल्यास विद्यार्थ्यांना अस्वस्थता वाटू शकते. त्यांच्या भावनेची दखल घेणे आवश्यक आहे. मात्र, या भावनेचे आंदोलनात रूपांतर करून विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर उतरवत असेल तर ते योग्य नाही. गोवा लोकसेवा आयोगाच्या शिफारसीनुसार शिक्षण खात्याने राज्यातील ७७ शिक्षकांना ग्रेड १ शिक्षकपदावर बढती दिली आहे.

त्यामुळे संबंधित पदांवर बढतीप्राप्त शिक्षकांची नियुक्ती करणे ही प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. त्या जागी आधीपासून शिकवत असलेल्या तासिका किंवा कंत्राटी शिक्षकांना दुसरीकडे जावे लागू शकते. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांचा दोष नाही आणि बढती मिळालेल्या शिक्षकांचाही दोष नाही. पेडणे येथे विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. त्यानंतर फातोर्डा, सांगे आणि वाळपईतही त्याची पुनरावृत्ती झाली. ‘आमचे शिक्षक आम्हाला हवेत’, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. त्यांच्या भावनेचा आदर केला पाहिजे.

मात्र, आंदोलन ज्या पद्धतीने पुढे गेले, ते पाहता विद्यार्थ्यांना कुणी आपल्या हेतूसाठी वापरत आहे का, अशी शंका निर्माण होते. शाळेतील मुलांना पुढे करून प्रशासनावर दबाव आणण्याची पद्धत रुजली, तर त्याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होईल. मुलांना प्रश्‍‍न विचारायला शिकवणे हे शिक्षणाचे काम आहे. त्यांना एखाद्या प्रशासकीय निर्णयाविरोधात दबावाचे साधन बनवणे नव्हे. शिक्षकांच्या नियुक्त्या, बदल्या आणि बढत्या या प्रशासकीय बाबी आहेत. त्यावर मत मांडण्याचा विद्यार्थ्यांना अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांचे वर्ग सोडवून रस्त्यावर आणणे हा मार्ग नाही.

एखाद्या शिक्षकाच्या बदलीनंतर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले आणि प्रशासनाने दबावाखाली निर्णय बदलला, तर भविष्यात अशा प्रत्येक निर्णयासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर होऊ शकतो. शिक्षकांविषयी विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेली आपुलकी निश्चितच जपली पाहिजे. मात्र, त्या आपुलकीला आंदोलनाचे रूप देणे योग्य नाही. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलेय की, कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. शिक्षण संचालकांनीही तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांना अन्यत्र सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले, ही चांगली बाब आहे. वर्षभर विद्यार्थ्यांना शिकवलेल्या शिक्षकांना अचानक अस्थैर्याला सामोरे जावे लागू नये, ही काळजी सरकारने घ्यावी.

त्याचवेळी बढतीप्राप्त शिक्षकांच्या हक्कावर अन्याय गदा येऊ नये. एकीकडे दिलासा देताना दुसरीकडे अन्याय होणार नाही, ही दक्षता प्रशासनाने घ्यावी. मुळात शिक्षकांच्या बढत्या आणि नियुक्त्यांचे नियोजन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वीच झाले पाहिजे. हे नियोजन फेब्रुवारीत होत असेल, तर त्याची अंमलबजावणी जूनमध्ये होणे अपेक्षित आहे. वर्ग सुरू झाल्यानंतर शिक्षक बदलण्याची वेळ येणार नाही, ही व्यवस्था प्रशासनाने करायला हवी. यंदा पावसाळ्यात बढत्या झाल्याने ही स्थिती उद्‌भवली. भविष्यात अशी वेळ येऊ नये. कायमस्वरूपी शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे हा याप्रश्‍नी दीर्घकालीन उपाय आहे.

तासिका व कंत्राटी शिक्षकांवर शिक्षण व्यवस्था अवलंबून राहिली तर बदल्यांबरोबर विद्यार्थ्यांचीही घडी विस्कटत राहिल. त्यामुळे रिक्त पदे भरण्याला प्राधान्य मिळाले पाहिजे. अंशकालीन शिक्षकांच्या सेवेत निर्माण होणारे अस्थैर्यही यामुळे कमी होईल. विद्यार्थ्यांना शिक्षक आवडतात, ही शिक्षणासाठी चांगली गोष्ट आहे. त्या नात्याचे रूपांतर दबावाच्या राजकारणात होणे मात्र योग्य नाही. शिक्षक बदलल्याने काही दिवस अस्वस्थता निर्माण होईल; नवीन शिक्षकाची सवयही विद्यार्थ्यांना होईल. अभ्यासक्रम पुढे जाईल. शिक्षण थांबता कामा नये. विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा सन्मान करा; त्यांच्या भावनेचा वापर करू नका.