Goa opinion: सार्वजनिक ठिकाणच्या दुर्घटनेत सरकार 'शो कॉज' बजावणार, साचेबद्ध उत्तरे देणार, फाईल बंद करणार; आपण काय करायला हवे?

प्रमोद प्रभुगावकर

शिरगावमधील दुर्घटनेला आता बरेच दिवस उलटलेले असले तरी त्यावरील चर्चेला अजून विराम मिळालेला नाही. सरकारने या दुर्घटनेच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीनेही आपला अहवाल सादर केला आहे. अजून जरी तो सार्वजनिक केलेला नसला तरी त्याचा त्रोटक असा सारांश सांगितलेला आहे.

तो पाहिला तर सरकारसह या उत्सवाशी संबंधित सर्वांवरच आपापली जबाबदारी टाळल्याचा ठपका येतो. सरकार आता आपल्या अधिकार्‍यांना ‘शो कॉज’ बजावणार, ते त्याची ठरलेली साचेबद्ध उत्तरे देणार व नंतर फाईल बंद केली जाणार.

आजवर असेच घडत आले आहे. मांडवी पूल दुर्घटना असो, दीडेक वर्षापूर्वी बाणस्तारी पुलावर घडलेला अपघात असो वा अन्य कोणतीही घटना असो. त्याबाबत काही काळ हळहळ व्यक्त होते चर्चा होते, वृत्तपत्रांतून दुखवटा जाहिराती प्रसृत केल्या जातात व नंतर सर्वकाही मागील पानावरून पुढील पानावर असे रथचक्र चालू राहते.

ज्या दिवशी, नव्हे पहाटे चेंगराचेंगरी झाली त्याच्या दुसर्‍या दिवशी कौलासाठी उसळलेली भाविकांची गर्दी हे त्याचे उदाहरण आहे. त्यामुळेच जत्रेच्या शेवटच्या दिवशी देवीचा कळस परत मंदिरात जातो त्या दिवशी पुन्हा अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून अन्य भाविकांना मंदिरात प्रवेश न देण्याची कृती संबंधितांना करावी लागली. खरे तर हा एकंदर प्रकार सर्व संबंधितांसाठी मान खाली घालायला लावणारा आहे.

या घटनेनंतर आता अनेकांना कंठ फुटला आहे व ते विविध सूचना करताना दिसत आहेत, तर काही जण सरकारी यंत्रणेला दोष देत आहेत. पण स्वतःला लईराईचा धोंड वा भक्त म्हणविणार्‍यांनीच खरे तर आपण त्या दिवशी कसे वागलो व कसे वागायला हवे होते याचा विचार करायला हवा.

कारण बेशिस्त वर्तनातूनच दुर्घटना घडली हे स्पष्ट आहे. एकंदर व्यवस्थेबाबत आजी-माजी देवस्थान समितीचे सदस्य परस्परांवर दोषारोप करीत आहेत व ते साहजिकही आहे. केवळ शिरगावमध्येच नाही तर अन्य देवस्थानांच्या उत्सवातही हेच धक्काबुक्कीचे दर्शन घडते.

अनेक मारुती मंदिरांत शनिवारी गर्दी असते तेथे मारुतीला तेल वाहण्यासाठी रांग असते पण तरीही रांगेतील व्यक्ती लवकर पुढे जायला मिळावे म्हणून पुढच्याला ढकलताना दिसते. प्रत्येक जण घाईत असतो व त्यातून अनुचित घटना घडतात व नंतर दुसर्‍याला दोष देण्याची अहमहमिका लागते. परवा कुणीतरी शिरगाव चेंगराचेंगरीबाबत पोलिस यंत्रणेला दोष देताना जुने गोवे येथे हल्लीच शांततेत, शिस्तीत पार पडलेल्या शवप्रदर्शनाचे उदाहरण दिले आहे.

ते खरेच आहे. कारण तो सोहळा महिना दीड महिना चालला व तेथे लाखो भाविक येऊन गेले; पण गैरप्रकार घडले नाहीत. शवप्रदर्शन सोहळाच कशाला विविध चर्च वा कपेलांत फेस्ते वा मास होतात. आमच्या साधारण जत्रांप्रमाणेच त्यावेळी गर्दी होते. पण सर्व काही शांततेत पार पडते.

हजारो भाविक चर्चमध्ये जमतात पण तेथील घंटेचा विशिष्ट आवाज सोडल्यास कोणतीच गडबड नसते. उलट आपल्या देवळांत काय चित्र असते याचा अंतर्मुख होऊन विचार करा. त्यामानाने परवा शनिवारी पैंगीण येथे गड्यांच्या जत्रेत काही प्रमाणात शिस्त दिसून आली. कदाचित शिरगावनंतरची ही पहिलीच जत्रा असल्याने खबरदारीबाबत सगळेच गंभीर राहिलेले असावेत.

केवळ जत्रा-फेस्तांचाच मुद्दा नाही, रस्त्यावर वा बाजारांत सगळीकडे बेशिस्त पाहायला मिळते. सगळीकडे पदपथ उभे झाले आहेत पण त्यांचा वापर होतो तो वाहने ठेवण्यासाठी. नाके वा चौकातील वाहतूक सिग्नल खुला झाल्यावर ज्या वेगात वाहने दामटली जातात ती पाहिली तर या लोकांच्या मागे वाघ लागला आहे की काय, असा प्रश्न पडतो.

काही नाक्यांवर सिग्नल नसतात व वाहतूक पोलिसही. तेथे तर गर्दीच्या वेळी सगळा गोंधळच असतो, कोण कुठून वाहन पुढे नेतो तेच कळत नाही; पण नशीब म्हणजे अपघात होत नाहीत. विविध भागांत वाहतूक सुरक्षेबाबतचे फलक पाहायला मिळतात पण त्याचे कोणालाच पडून गेलेले नसते.

त्यामुळे आम्ही जे वाहतूक सुरक्षा वा रस्ता सुरक्षा सप्ताह पाळतो ते केवळ एक सोपस्कार म्हणून तर नव्हे ना, असा प्रश्न पडतो. कारण असे सप्ताह वा कार्यक्रम करण्यात अनेकांचे हितसंबंध दडलेले असतात. दोन्ही जिल्हा स्तरावर वाहतूक व्यवस्थापन समित्या जिल्हाधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहेत. त्यांच्या कधीतरी सहा महिन्यांनी बैठका होतात. पण त्या बैठकांत घेतलेल्या निर्णयांचे पुढे काय होते, ते त्यांचे त्यांनाच माहीत. कारण प्रत्यक्षात कोणतीच सुधारणा होताना दिसत नाही.

तर मुख्य मुद्दा हा सर्व स्तरावर बोकाळलेल्या बेशिस्तीचा आहे. प्रत्येकाने शिस्त पाळली तर गुन्ह्यांचे प्रमाण प्रचंड संख्येने घटू शकते. पण खरेच तसे होईल का प्रश्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४मध्ये स्वच्छ भारतचा नारा दिला होता व त्यानंतर तो नारा स्वच्छतेच्या बाबतीत क्रांती घडवील असे दिसत होते पण संपूर्ण देशाची गोष्ट सोडा चिमुकल्या गोव्यातील त्याबाबतचे चित्र आशादायक नाही कारण हीच बेशिस्त आहे. सरकार कचरा व्यवस्थापनावर अनेक कोटी खर्च करते पण तरीही कचर्‍याच्या राशी दिसतात; त्याचे कारण त्याबाबतची आपली अनास्था आहे.

एक कचराच नव्हे तर प्रत्येक बाबतीत हीच बेशिस्त आपल्याला नडत आहे. बेकायदा बांधकामे असोत वा अतिक्रमणे, हीच वृत्ती आड येते. एकंदर प्रकाराबाबत कोणाला तरी जबाबदार ठरवून त्याच्या माथ्यावर खापर फोडले म्हणून प्रश्न सुटणार नाही. प्रत्येकाने जबाबदार नागरिक म्हणून आपण काय करायला हवे, याचा अंतर्मुख होऊन विचार करायला हवे व तसे वागायला हवे .