रविंच्या 'फ्री हँड' फॉर्म्युल्यामुळे गुन्हेगार थरथर कापत होते; आज मात्र कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

रविंनी अनेक बड्या बड्या धेंडांना आग्वादाची वाट दाखविली होती. त्या काळात जोरात असलेली ‘प्रोटेक्टर’ संघटना तर त्यांनी नामशेष करून टाकली होती. सध्या राज्यात गुन्हेगारी ‘मी’ म्हणायला लागली आहे. नुकतेच झालेले गँगवार प्रकरण, पोलिसांना झालेले मारहाणीचे प्रकरण, खंडणीचे प्रकरण आणि आता मडकई येथे झालेले गोळीबारीचे प्रकरण यामुळे सध्या राज्यातील गुन्हेगारीची भीती वाटू लागली आहे.

मुळात राज्यात कायदा सुव्यवस्था आहे, की नाही असे वाटण्याजोगी परिस्थिती तयार व्हायला लागली आहे. राज्यात एक प्रकारचे दहशतीचे वातावरण निर्माण व्हायला लागले आहे. त्यामुळेच पोलीस करतात तरी काय, असे सामान्यांना वाटायला लागले आहे. गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती राहिली आहे की नाही असाही प्रश्न उपस्थित व्हायला लागला आहे.

त्यात परत आमदार विजय सरदेसाई यांनी सध्या कृषिमंत्री असलेल्या रविंना गृहखाते द्यावे, अशी मागणी केल्यामुळे ढासळत चाललेल्या कायदा सुव्यवस्थेची लक्तरे अधिकच वेशीवर टांगली गेली आहेत. रविंना गृह खाते द्यावे, ही विजय यांनी केलेली मागणी हा त्यांच्या राजकारणाचा एक भाग असला तरी रवि मुख्यमंत्री असताना असलेल्या राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेची आठवण प्रत्येकाला येऊ लागली आहे, यात शंकाच नाही!

रवि मुख्यमंत्री असताना म्हणजे २५ जानेवारी १९९१ ते १८ मे १९९३पर्यंत राज्यात कायदा सुव्यवस्था अतिशय गुण्यागोविंदाने नांदत होती हे कोणीही सांगू शकेल. त्यावेळी रविंनी अनेक बड्या बड्या धेंडांना आग्वादाची वाट दाखविली होती. त्या काळात जोरात असलेली ‘प्रोटेक्टर’ संघटना तर त्यांनी नामशेष करून टाकली होती.

त्यामुळे त्यांनी राज्यात एक प्रकारचा दरारा निर्माण केला होता. आता याबाबत ‘रवि फॉर्म्युला’ काय, असे विचारल्यास त्याचे उत्तर पोलिसांना ‘फ्री हँड’ देणे असेच द्यावे लागेल. त्यामुळे गुन्हा होण्याआधीच पोलीस संभावित गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळत असत. तसे पाहायला गेल्यास पोलिसांना गुन्हेगाराबाबत सगळी माहिती असते.

पण राजकीय दबाव आला की ते हतबल होतात आणि असे राजकीय वरदहस्त असलेले गुन्हेगार मग मोकाट सुटतात. आता मडकईच्या प्रकरणाचे उदाहरण घ्या. सौरभ लोटलीकर यांच्या कारवर गोळीबार करून मडकईत अज्ञात इसम गायब कसा होऊ शकतो याचे उत्तर अजूनही मिळालेले नाही. खरे तर ज्या रस्त्यावर लोटलीकरांवर खुनी हल्ला झाला तो रस्ता तसा बऱ्यापैकी रहदारीचा रस्ता. तरीसुद्धा कारवर गोळीबार करण्याचे धाडस गुन्हेगार करू शकला. यातच राज्यातील आजच्या कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती अधोरेखित होते.

गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिली आहे, असे वाटतच नाही. रविंच्या काळात गुन्हेगार वचकून असायचे. काहीजण तर भूमिगतच झाले होते. कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता ते गुन्हेगारांना गजाआड करीत असत. त्यामुळे गुन्हेगारांचा कर्दनकाळ अशी त्यांची इमेज भारतभर बनली होती. २००४साली झालेल्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत रवि रत्नागिरी जिल्ह्याचे कॉंग्रेस पक्षाचे निरीक्षक होते. त्यावेळी मी त्यांच्याबरोबर असल्यामुळे मला त्यांच्या या ’इमेजी’चा अनेक ठिकाणी प्रत्यय आला होता आणि ही त्यांची इमेज अजूनही कायम आहे.

नंतर २००७ ते २०१२पर्यंत रवि परत एकदा गृहमंत्री झाले असले तरी त्यावेळी दिगंबर कामत मुख्यमंत्री होते. पण तेव्हासुद्धा रविंनी अनेक प्रस्थापितांना आपला इंगा दाखविला होता. पोलीस अधिकाऱ्यांना योग्यरीत्या हाताळणे ही रविंची खासियत. यामुळेच आजसुद्धा अनेक पोलीस अधिकारी त्यांची आठवण काढतात. त्यांच्या काळात आमच्यावर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नसायचा, असे त्यावेळचे अनेक पोलीस अधिकारी सांगतात.

दुर्दैवाने आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. रविंनंतर मनोहर पर्रीकरांच्या काळात थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण गुन्हेगारी नियंत्रणात होती. आता मात्र कायदा सुव्यवस्थाच दबावाखाली वावरताना दिसत आहे. लक्षात घ्या योग्य प्रशासन करता राज्यात योग्य कायदा सुव्यवस्था असणे आवश्यक असते. लोकांचे जीवनच जर धोक्यात असेल तर मग प्रशासनाला काही अर्थच राहणार नाही. सध्या डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सरकारात रवि कृषीमंत्री आहेत.

गोवा राज्याचा विचार केल्यास कृषी खाते हे तसे निरुपद्रवी खाते. त्यामुळे रविंच्या ’त्या’ अनुभवाचा फायदा घ्यायला हवा. आता विजय यांनी म्हटल्याप्रमाणे सध्याच्या स्थितीत रविंना गृहमंत्रिपद देणे कठीण असले तरी त्यांचा याबाबतीत सल्ला घेणे अजिबात कठीण नाही. त्यांनी त्या काळात वापरलेल्या ‘फॉर्म्युला’चे आचरण करणे तर त्याहूनही अधिक सोपे.

मात्र त्याकरता तशी मानसिकता हवी. कायदा सुव्यवस्थेची सध्याची ढासळत चाललेली स्थिती पाहता ही मानसिकता आत्मसात करणे गरजेचे वाटते. अन्यथा गुन्हेगारीचा हा अजगर राज्याच्या संपूर्ण प्रशासनाला गिळंकृत केल्याशिवाय राहणार नाही एवढे निश्चित!