अग्रलेख: भारतात पावसाच्या एका तडाख्यातच डांबर, खडी, सिमेंट अदृश्य का होऊन जाते?

सा र्वजनिक दळणवळण व्यवस्था ही देशाच्या अर्थकारणाची महत्त्वाची नाडी असते. रस्ते चांगले तर वाहतूक सुरळीत. पण हल्ली देशभरातील रस्त्यांची स्थिती पाहिली की खड्डे हीच आपल्याकडच्या रस्त्यांची ओळख बनली आहे की काय, असा प्रश्न मनात येतो.

आर्थिक राजधानी बृहन्मुंबई असो की विद्येचे माहेरघर असलेले पुणे किंवा ‘आयटी’सीटी बंगळूर.. आपल्याकडे रस्त्यांमधील खड्डे चांद्रभूमीवरील खड्ड्यांप्रमाणे जणू चिरस्थायी आहेत. बरे ते बुजविले जाण्याचा प्रयोग केला जातो, तोच मुळी ते पुन्हा पडावेत यासाठीच! पावसाच्या एका सडाक्यातच डांबर, खडी अन् सिमेंट सगळे काही अदृश्य होऊन जाते.

ग्रामीण भागांत वाड्या, वस्त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांची दुरवस्था नित्याचीच; पण जिथे उद्योग, व्यवसायांची दाटी आहे, तिथेही तीच अवस्था निर्माण होणार असेल तर ‘स्मार्ट’ वगैरे शब्द शहरांसाठी वापरणेदेखील हास्यास्पद वाटते. या प्रश्नाची अखेर न्यायसंस्थेलाच दखल घ्यावी लागली. या खड्ड्यांमुळे एखाद्याचा बळी गेल्यास सहा लाख रुपयांची भरपाई देण्यात यावी आणि स्थानिक यंत्रणा आणि रस्ते कंत्राटदाराला जबाबदार धरले जावे, असे आदेश दिले आहेत.

‘‘रस्ते सुरक्षा हा सर्वसामान्यांचा मूलभूत अधिकार; पण तोही नाकारला जाणार असेल तर त्याचा आग्रह धरणे,’’ ही केवळ शब्दसेवाच ठरण्याचा धोका अधिक असतो,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यानिमित्ताने न्यायालयाने यंत्रणेला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे;

पण शेवटी प्रत्येक गोष्टीत टक्केवारी शोधणारी कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांची लॉबी यामुळे सुधारेल, असा भाबडा आशावाद बाळगणेही निरर्थकच म्हणावे लागेल, एवढी आपली व्यवस्था ही निगरगट्ट झाली आहे.

मध्यंतरी बंगळूरमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधांवरून सर्वसामान्य नागरिकांनी संताप व्यक्त करत ‘‘आम्ही कर का द्यावा’’, असा थेट प्रश्न यंत्रणेला विचारला होता.

आपण लोकशाहीच्या कितीही गप्पा मारत असलो तरी आपल्या व्यवस्थेत जगण्याच्या संघर्षात सर्वसामान्य माणूस पिचला तर जातोच; पण अन्याय झाला तर त्याला दाद मागण्याचीही शक्ती उरत नाही. कोणी प्रयत्न केलाच, तर एकट्या-दुकट्या नागरिकाला विचारतो कोण?

कार्यतत्परता, संवेदनशीलता आणि उत्तरदायित्व या सगळ्याचाच ठणठणाट असलेल्या यंत्रणांकडे न्यायाचा आग्रह धरणे हे दगडावर डोके आपटण्यासारखे असते.

लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार केली तर ते महापालिका वा प्राधिकरणातील प्रशासनावर खापर फोडतात, या यंत्रणांकडे धाव घेतली तर ते ठेकेदारांकडे बोट दाखवतात आणि कोणी ठेकेदारांना जाब विचारायचा प्रयत्न केलाच, तर काम मिळविण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खटपटी आणि अर्थपूर्ण व्यवहारांच्या ‘सुरस’ कथा ऐकून घेण्याची वेळ येते.

या टोलवाटोलवीला अंत नाही. बंगळूरमधील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत बड्या टेक्नोक्रॅटनीही सूर मिसळल्याने त्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली गेली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचे महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या बंगळूरची ही अवस्था होणार असेल, तर अन्य शहरांचे काय?

पण यामुळे ‘मलिदा सिंडिकेट’चे मनपरिवर्तन होईल, असेही नाही. या लॉबीतील आर्थिक हितसंबंधांचे जाळे तुटत नाही, तोपर्यंत याबाबतीत काही सुधारणा होण्याची आशा करता येणार नाही. न्यायालयातील याचिकांचा खच या समस्येची तीव्रता अधोरेखित करतो; पण कंत्राटदारांना त्याच्याशी काही सोयरसुतक नसते.

आता खड्ड्यांमुळे अपघात होऊन जखमी झालेल्या नागरिकांना भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अपघाताचे स्वरूप आणि त्याची तीव्रता लक्षात घेऊन भरपाईसाठी पन्नास हजार ते अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या भरपाईची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

न्यायालयाच्या या निकालाचे स्वागतच करायला हवे, हाच कित्ता देशभर गिरवण्यात आल्यास सुधारणेला काही प्रमाणात वाव मिळू शकतो. पण केवळ भरपाई देणे हे या ज्वलंत प्रश्नाचे उत्तर नव्हे. मुळातला प्रश्न उत्तरदायित्वाच्या ‘खड्ड्या’चा आहे. खड्ड्यांमुळे अपघात होणे आणि त्यात जीव जाणे किंवा जायबंदी होणे हा या समस्येचा एक ठळक भाग झाला.

पण खराब रस्त्यांमुळे इतरही अनेक अनर्थ घडतात, त्यांचे काय? खराब रस्ते, रस्त्यांचे चुकीचे आरेखन (डिझाईन), खड्डे यांमुळे वाहतुकीची लयच बिघडते. ठिकठिकाणी कोंडी झाल्याने ‘मनुष्यतास’ वाया जातात, इंधनाचा अपव्यय होतो, त्यामुळे आर्थिक नुकसान तर होतेच, पण प्रदूषणातही वाढ होते.

खड्डेमय रस्‍ते नेहेमी वापरणे नशिबी असलेल्या दुचाकीचालकांना कधी ना कधी अस्थिरोगतज्ज्ञांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. या हानीचा विचार कोण करणार?

इथली भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेता युरोपातील गुळगुळीत रस्त्यांची अपेक्षा इथेही धरणे बरोबर नाही, हे मान्य असले तरी प्रश्न आहे, तो आहे त्या परिस्थितीत जास्तीत जास्त चांगल्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा. त्यांच्या निर्मितीत जेवढा रस दाखवला जातो, तेवढाच तो नित्य देखभालीतही घेतला जावा, ही अपेक्षा आहे. विकासाचा ‘ हमरस्ता’ तोच आहे. पण त्यासाठी व्यवस्थात्मक सुधारणांना पर्याय नाही.