आरक्षण केवळ प्रतिनिधित्वासाठी नसून सामाजिक न्याय व समतेचा मूलाधार आहे. त्या अर्थाने लोकसभेत मंजूर झालेले ‘अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्नियोजन विधेयक’ हे पहिले आश्‍‍वासक पाऊल. अनुसूचित जमातीला राजकीय क्षितिजावर अढळ स्‍थान लाभण्‍याच्‍या दिशेने सुरू झालेल्‍या प्रवासातील हा महत्त्वाचा टप्‍पा, जो ‘मिशन फॉर पोलिटिकल रिझर्वेशन’च्या अविरत लढ्याचे यश आणि मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्‍या इच्‍छाशक्‍तीचे फलित म्‍हणता येईल.
अर्थात अंतिम लक्ष्‍य बाकी आहे. संसद अधिवेशनाचा कार्यकाळ आणखी एक आठवडा आहे. तेथे राज्‍यसभेची मोहोर उमटणे आवश्‍‍यक आहे. तसे झाले तरच राष्‍ट्रपतींची मान्‍यता घेऊन २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अंतिम लक्ष्‍याला गवसणी घालणे शक्‍य आहे. हा मार्ग सोपा नाही; परंतु इच्‍छाशक्‍ती कायम राहिल्‍यास अशक्‍य नाही. आदिवासी हे नीज गोंयकार. राजकीय आरक्षण त्‍यांचा घटनादत्त अधिकार, जो त्यांना आधीच मिळायला हवा होता.
२००३ पासून सुरू झालेल्‍या चळवळीने अलीकडच्या काळात उग्र रूप धारण केले, ज्‍याचा दबाव सरकारवर नक्‍कीच राहिला आहे. काँग्रेसच्‍या कार्यकाळात २०१३ मध्‍ये आरक्षणासाठी काढलेल्‍या वटहुकमाचा गोव्‍याला लाभ घेता आला नाही, त्‍याचे शल्‍य आदिवासी नेत्‍यांना आजही सलते आहे. पुढील काळात कालापव्‍यय होणार नाही, याची दक्षता बाळगावी लागेल. गोव्‍यात अनुसूचित जातीला राजकीय आरक्षण आहे, जमातींना नव्‍हते, उद्या ते मिळेल; परंतु त्‍यामुळे मागास राहिलेला समाज मूळ प्रवाहात येणार का, हा खरा प्रश्‍‍न आहे.
२०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या १०.२३ टक्के आहे. त्या प्रमाणात गोव्याच्या ४० विधानसभा मतदारसंघांपैकी ४ जागांवर अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण लागू होऊ शकते. ही आरक्षण प्रक्रिया मतदारसंघ फेररचना आयोगाच्या पुनर्रचना प्रक्रियेद्वारे नक्‍की होईल. अर्थात सद्यस्‍थितीतही ‘एसटी’चे रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, अँथनी वाझ, गणेश गावकर हे चार लोकप्रतिनिधी कार्यरत आहेत.
तरीही बरेच प्रश्‍‍न सुटायचे बाकी आहेत. नेते मोठे झाले, समाज तेथेच राहिला, अशी सामान्‍यांची भावना बनली आहे. ‘उटा’च्या प्रमुख १२ मागण्‍यांपैकी स्‍वतंत्र आदिवासी कल्‍याण संचालनालय वगळता अन्‍य मागण्‍या पूर्णत्‍वास आलेल्‍या नाहीत. अनुसूचित जमाती आयोग निर्माण झाला, त्‍यातही त्रुटी आहेत, असा ‘एसटी’ नेत्‍यांचा दावा आहे. सरकार पक्षात मंत्रिपद भूषवताना मागण्‍यांची पूर्तता झाल्‍याचा दावा करणारे सत्तेतून पायउतार होताच भाषा बदलू लागले.
तवडकर -गावडे वाद सर्वश्रुत आहे. या दोन नेत्‍यांना एकत्र आणण्‍याचे दायित्‍व प्रकाश वेळीप विसरले. राजकीय हेतूने आरोप - प्रत्‍यारोप व कुरघोड्यांतून ‘उटा’ संघटना जर्जर झाली. केपेसारख्‍या तालुक्‍यांतील काही गावे आजही दुर्गम आहेत. सरकारी खात्‍यांमधील ८५२ पदांचा अनुशेष दूर करणे बाकी आहे. सहा हजारांहून अधिक वनहक्‍क दावे निकाली निघायचे आहेत. मोठी राजकीय नेतृत्वे लाभूनही समस्या कुर्मगतीने सुटत असल्यास विद्यमान प्रतिनिधींसाठी ते शोचनीय ठरावे. प्रमोद सावंत यांच्‍या कार्यकाळात अनुसूचित जमातींना न्याय देण्‍याचे किमान प्रयत्‍न दिसू लागलेत, हे मात्र नाकारता येणार नाही.
भविष्‍यात आरक्षणाचे त्रांगडे आणखी वाढेल, अशीही चिन्‍हे आहेत. ओबीसींकडूनही राजकीय आरक्षणासाठी हालचाल होऊ लागली आहे. अर्थात राजकीय स्वार्थापलीकडे समाजहित पाहणारे नेते घडले तरच राजकीय आरक्षण फलद्रूप होईल. हक्‍काचे मतदारसंघ मिळाल्‍यास समाजहिताआड येणाऱ्या निर्णयांसाठी पक्षासमोर माना तुकवण्‍याची गरज भासणार नाही; हक्काने कामे करून घेता येतील, हीच जमेची बाजू आणि तशी सार्वत्रिक धारणा आहे.
परंतु समाजाच्या एकगठ्ठा मतांवर निवडून यायचे आणि स्वत:चा सवतासुभा करायचा हा अपवाद वगळता अनेक राज्यकर्त्यांच्या सवयीचा भाग झाला आहे. ज्या समाजाच्या नावे निवडून येतो त्या समाजाचे भले करण्याऐवजी स्वत:ची तुंबडी भरण्यात धन्यता मानल्याने समाज आजवर अविकसित राहिला आहे. हा केवळ आपल्या समाजाशीच नव्हे तर संपूर्ण समाजासाठी द्रोह ठरतो.
केवळ स्वतःच्या पदरात हवे ते पाडून घेण्यापुरती समाजाची आठवण होत असेल तर समाजाचा विकास होईलच कसा? राजकीय आरक्षण ज्यांचा आवाज दाबला गेला त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योग्य आहे. पण, निवडून आल्यानंतर तो लोकप्रतिनिधी केवळ समाजाचा न उरता संपूर्ण मतदारसंघाचा होतो, हा विचार रुजला नाही तर राजकीय आरक्षण हे समाज दुभंगण्याचे आणखी एक कारण होईल. र‍वींद्र वेळीपसारखे तौलनिक विचारांनी समाजाला पुढे घेऊन जाणारे तरुण काळाची गरज आहे. तूर्तास लोकसभेतील यशासाठी सरकारचे अभिनंदन!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
