Goa Opinion: पहलगामचा हल्ला, दोना पावलातील दरोडा; दोन्ही वेगळ्या घटना, प्रशासनाचे अपयश मात्र गंभीर मुद्दा

पहलगाममधील बैसरान येथील घटना संपूर्ण देशाचे मन सुन्न करणारी, राग उत्पन्न करणारी आहे. २७ पर्यटकांना जीव गमवावा लागला. या घटनेनंतर तेथे प्रत्यक्ष काय घडले, त्याचे व्हिडिओ समोर आले आहेत. लष्करी अधिकाऱ्यांपासून काश्मीर विषयावरचे तज्ज्ञ बोलत आहेत. अनेक पत्रकारांनी तटस्थ लेखाजोखा मांडला आहे. सरकारवर कोरडे ओढले जात आहेत.

हे गुप्तचर यंत्रणेचे गंभीर अपयश म्हटले पाहिजे. सुरक्षा यंत्रणेचा मागमूस नव्हता. बैसरान येथे दोन हजारांवर पर्यटक मौजमजा करीत होते. तेथे एकही शस्त्रसज्ज सुरक्षा रक्षक ठेवला गेला नाही. वास्तविक काश्मीरमध्ये लोकनियुक्त सरकार आहे. परंतु या सरकारला कोणतेही अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.

तेथे उपराज्यपालांना सर्व अधिकार आहेत आणि कायदा सुव्यवस्थेचेही सूत्रसंचालन त्यांनाच करायचे आहे. दुर्दैवाने सरकार आत्ममग्न राहिले. घटनेचे ३७० कलम रद्दबातल ठरवल्यावर नवा काश्मीर निर्माण झाला आहे, तेथील दहशतवाद संपला, या भ्रमात केंद्र सरकार राहिले. या काळात ज्येष्ठ नेत्यांवरची सुरक्षा वाढवण्यात आली, परंतु निष्पाप पर्यटकांना मात्र कोणत्याही सुरक्षेविना काश्मिरात सोडण्यात आले. त्यामुळे देशभर आक्रोश होणारच. २७ कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यांचा राग अनावर होणार आहे.

दूरचित्रवाणीवर अनेक निवृत्त लष्करी अधिकारी आकांडतांडव करताना लोकांनी पाहिले. एक अधिकारी तर म्हणत होता, तुम्ही एक लाख जवानांची संख्या कमी केली. तुमचे शरीररक्षक मात्र वाढले आहेत. जम्मू काश्मीरमधील नेहमीचे लष्करी जवान गस्त घालत नाहीत. तुम्ही काश्मीर दहशतवाद्यांच्या हातात अलगद सोपविले आहे काय?

गेली कित्येक वर्षे जम्मू व काश्मीर अशांत आहे. आजही तेथे परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही. वास्तविक काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्याचा केवळ भ्रम होता. आताच्या २७ नागरिकांच्या हत्येनंतर हे क्रूर सत्य पुन्हा उघडकीस आले. पाकिस्तान तर या घटनेमागे आहेच. परंतु काश्मिरात आजही दहशतवाद्यांना आश्रय मिळतो. काश्मीर आजही काळोख्या गुहेत तडफडते आहे.

काश्मीरमध्ये गुप्तचर यंत्रणेला अत्यंत गंभीर-अक्षम्य अपयश आले. पाकिस्तानचा लष्करप्रमुख काश्मिरी जनतेला आम्ही वाऱ्यावर सोडलेले नाही, असे जाहीर करून भारताला धमक्या देत होता. पाकिस्तानी राष्ट्रवादाचा सतत पुकारा करीत होता. काही दिवसांपूर्वी त्यांचे हे प्रक्षोभक भाषण प्रसारित झाले, त्यातून दिलेला गर्भित इशारा भारताच्या लक्षात आला नाही. पाकिस्तानातून दहशतवादी काश्मीरमध्ये घुसतात, ते पहलगाममध्ये आश्रय घेतात. तरीही कोणाला सुगावा लागत नाही. लष्कराच्या वेशात दहशतवाद्यांनी येणे, त्यांनी माणसे निवडून त्यांची हत्या करणे, या घटनेचा अर्थच असा आहे की आपले सरकार, प्रशासन आणि लष्करी गुप्तचर यंत्रणा पूर्णतः गाफील राहिली होती.

पंतप्रधानांनी संसदेत केलेले भाषण असो किंवा गृहमंत्री अमित शहा यांनी काश्मीरबाबत केलेली विधाने असो, दोघांनाही काश्मीरबाबत शेरेबाजी करताना तेथील दहशतवाद उपटून काढला, शांतता निर्माण केली असा दावा केला होता. गेले वर्षभर यासंदर्भातील विधाने आणि विविध नेत्यांची वक्तव्ये यामुळे जनतेचा सरकारच्या दाव्यावर विश्वास बसला. वास्तविक काश्मीरमध्ये ट्युलीपचा हंगाम सुरू आहे.

देशभर उन्हाळ्याच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत, अशावेळी काश्मीरला जाणे कोणीही पसंत करेल. लष्करी अधिकारी आणि गुप्तचर यंत्रणांचेही अनेक गट यावेळी सुटीवर काश्मीरमध्ये होते. त्यांचाही नेत्यांच्या दर्पोक्तीवर विश्वास बसला. काश्मीरमधील जीवन सुस्थितीत आले आहे काय, याचा सरकारलाही अंदाज नव्हता. गुप्तचर यंत्रणेला स्थानिक लोकांच्या मानसिकतेचाही अंदाज घेता आला नाही. दहशतवादी अनेक दिवस आधी येऊन पहलगाममध्ये आश्रय घेतात. बैसरान येथे रेकी करतात, हल्ल्याचा दिवस निश्चित करतात. यातून हे सिद्ध होते गुप्तचर यंत्रणा आणि स्थानिक लोक यांचाही संपर्क तुटलेला आहे.

काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय तेथे पर्यटकांना एवढ्या मोठ्या संख्येने जाऊ देणेही चुकीचे आहे. यावेळी तर विक्रमी संख्येने पर्यटकांनी खोऱ्याला भेट दिली आहे. अनेक पर्यटक सांगतात, त्यानुसार काश्मीरमध्ये पर्यटकांची तोबा गर्दी झाली आहे.

ट्युलीप गार्डनला भेट देणारे, शिकारा व हाउसबोर्डमध्ये राहणारे व ट्रॅकिंग करणाऱ्यांची झुंबड उडाली आहे. तेथील सर्व हॉटेल्सही आरक्षित झाली आहेत. हे सारे होत असताना लष्करी गस्त, टेहळणी कमी करण्याची काही आवश्यकता नव्हती. वास्तविक काश्मीरमध्ये संपूर्ण शांतता निर्माण झाली, असा दावा करणेच राजकारण होते. तेथे गेली दोन वर्षे वेगवेगळ्या पद्धतीने हिंसाचार सुरूच होता. सशस्त्र दले व अतिरेकी गट यांच्या चकमकी होत होत्या. पुंछ व राजौरीसारख्या वन भागामध्ये हल्ले सुरू होते. २०२४मध्ये तर अनेक ठिकाणी हल्ले झाले आहेत.

पाकिस्तान दहशतवाद्यांना खतपाणी घालतो आहे, हे लपून राहिलेले नाही. आपण आपली लष्करी क्षमता दुश्मन राष्ट्रापेक्षा ताकदवान आणि बुद्धिमान असल्याचा दावा करतो. परंतु पाकिस्तानचे विकृत डोके आपल्यापेक्षा दोन पावले पुढचा विचार करते. त्यांनी सतत नवीन दहशतवादी तयार केले. हे दहशतवादी सतत स्थानिक तरुणांना सामावून घेत आले आहेत. ते सहज स्थानिकांमध्ये मिसळून जातात. त्यांना स्थानिकांच्या घरात आश्रय मिळतो, खान-पानासह शस्त्रे लपवून ठेवण्याची व्यवस्था होते. काश्मीरमधील दहशतवाद संपला असेल तर अजूनही काश्मिरी घरांमध्ये पाकिस्तानी प्रवृत्तीला पाठिंबा कसा मिळतो, याचा शोध सरकारला घेता आलेला नाही.

हल्ला झाल्यानंतर ताबडतोब काश्मिरी व्यापाऱ्यांनी दहशतवादाचा निषेध केला. अत्यंत कडक शब्दात हल्ल्याची निर्भर्त्सना करण्यात आली. दहशतवाद्यांना शिव्यांची लाखोली वाहण्यात आली. परंतु हे व्यापारी म्हणजे काश्मिरी मानसिकता आहे काय? कलम ३७० रद्दबातल झाल्यानंतरही स्थानिक मनांचे धागे देशाशी अद्याप जोडले गेलेले नाहीत. तेथील तरुण अस्वस्थ आहेत. बेकारी वाढलेली आहे. त्यांच्यात अमली पदार्थांचे प्रमाण वाढले. स्वाभाविकच या असंतोषाला खतपाणी घालणे पाकिस्तानला शक्य होते. ही मानसिकता गुप्तचर यंत्रणेला समजून घेता आली नसेल तर सरकारचे ते मोठेच अपयश आहे.

गोव्यात मागच्या एकाच आठवड्यात गुप्तचर यंत्रणेचे बरेच मोठे अपयश समोर आले. ताळगावातील नागाळी हिल येथे पडलेला दरोडा असो किंवा लाचखोरी प्रकरणात दोघांना झालेली अटक असो. पोलिस दलाची निष्क्रियता लाचखोरी आणि सरकार, प्रशासनाचे औदासिन्य यावर चांगलाच प्रकाश पडला.

नागाळी हिल येथे ज्या पद्धतीने दरोडेखोर घुसले, ती तर पोलिस दलाला संपूर्ण नामुष्की मिळवून देणारी घटना होय. प्राथमिक माहितीनुसार दरोडेखोर बांगलादेशी असावेत, असा कयास आहे. त्यांनी सूत्रबद्धरीतीने दरोडा घातला. ते शस्त्रसज्ज होते. वाहन घेऊन आले, त्याआधी त्यांनी रेकी केली, तरीही कोणाला पत्ता लागला नाही. पोलिस दल एकेकाळी अशा भागात गस्ती घालायचे. रस्त्यावर ठरावीक अंतराने नाकेबंदी केली जायची.

गेल्या दहा वर्षांत अशी नाकेबंदी कुठे आढळलेली नाही. त्यामुळे पोलिस करतात काय? असा प्रश्न कोणालाही पडावा. (पहलगामच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारपासून म्हणे गोव्यात गस्त सुरू केली जातेय!) बांगलादेशी दरोडेखोर केवळ चोरी करण्याच्याच इराद्याने गोव्यात आले, असा कयास काढता येतो. परंतु त्यांनी ताळगावमध्येच दोन-तीन दिवस मुक्काम ठोकला असणार. ते कुठे राहिले असतील? पोलिसांनी अद्याप त्याचा छडा लावलेला नाही. पोलिस तपास अंधारात चाचपडतो आहे. स्थानिक राजकारण्यांचीही नाराजी ते पत्करणार नाहीत.

ताळगावमध्ये काही वर्षांत झोपडपट्ट्या प्रचंड प्रमाणात निर्माण झाल्या आहेत. स्थानिक सूत्रांच्या मते नेपाळी आणि बांगलादेशी नागरिकांचाही भरणा वाढला आहे. वास्तविक गोवा विद्यापीठाचा परिसर, दोना पावला, वैतियान, नागाळी हिल, अडवलपाल अशा भागांत हे लोक वस्ती करून आहेत. ते एकतर झोपड्या निर्माण करीत आहेत किंवा स्थानिक भाटकारांनी त्यांना राहण्याच्या खोल्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

गेल्या २० वर्षांत तेथील शेतांवर झोपडपट्ट्यांनी आक्रमण केले. ताळगाव चर्चच्या पूर्वेकडील बाजूस शेती कधीच नष्ट झाली. तेथे मिळेल त्यांनी आक्रमण करून आपली घरे मोठी केली आहेत. तेथे नेपाळी, बांगलादेशी नागरिकांना बेकायदा आश्रय दिला जातो. त्यापैकी अनेकजणांकडे ओळखपत्रे, रेशनकार्ड आणि आधारकार्डही असावीत. बऱ्याचजणांचा मतदारयाद्यांतही समावेश आहे. या लोकांना थेट नेपाळमध्ये जाता यावे यासाठी आठवड्यातून तीन-चारवेळा गोव्यातून बसेस सुटतात.

ही माहिती जर सर्वसामान्यांना माहीत असेल, पोलिस आणि प्रशासनाने त्याबाबत काही अधिकृत माहिती गोळा केली आहे काय? या मोहल्ल्यांमध्ये अनेक बिहारींनीही आश्रय घेतला आहे. येथे येणाऱ्या स्थलांतरित मजुरांवर देखरेख ठेवली जात आहे काय? त्यांच्यातील काहींना गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे तपासले जाते काय?

हे प्रश्न उपस्थित करण्याचे कारणच नागाळी भागात पडलेला दरोडा आहे. मी गेली काही दिवस या दरोड्यासंदर्भात निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी दोन गोष्टींवर नेमकेपणाने बोट ठेवले, त्यातील एक म्हणजे आपल्याकडील गुप्तचर यंत्रणा पार ढेपाळली आहे. पोलिस दलाचे संपूर्णतः राजकीयीकरण झाले आहे.

आमदारांच्या सूचनेनुसार पोलिसांच्या बदल्या केल्या जातात. हे अधिकारी कायदा सुव्यवस्थेसाठी काम करीत नाहीत, ते मंत्री-आमदारांचे खुशामतखोर बनले आहेत. पैसे चारून मोक्याच्या ठिकाणी बदली करता येते, हे बदल्यांमागील मुख्य तत्त्व बनले आहे. ज्या ५० अधिकाऱ्यांच्या गेल्या आठवड्यात बदल्या झाल्या त्यात किनारपट्टींवरील पाच महत्त्वाच्या ठिकाणांचा समावेश नव्हता. कारण तेथे बदल्या करून घेण्यासाठी मोठी बोली लागली आहे. ही बोली लावणारा अधिकारी त्याच्या कर्तबगारीवर निवडला जात नाही. त्या हद्दीत कितीही गंभीर गुन्हे घडले तरी त्याची अन्यत्र बदली होत नाही.

पोलिस अधीक्षक सुनीता सावंत यांच्या बदलीमागील राजकारण तर सर्वश्रुत आहे. दक्षिण गोव्याच्या अधीक्षकपदी असताना केवळ बजरंग दलाची माहिती मागवली म्हणून त्यांची बदली पोलिस मुख्यालयात करण्यात आली. एका कर्तबगार अधिकाऱ्याला केवळ राजकीय कारणासाठी शिक्षा भोगावी लागली व अपमानास्पदरीत्या पाणउतारा करण्यात आला.

अशी परिस्थिती ओढवते, तेव्हा कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचे नीतिधैर्य खचते. नागाळी हिल येथे बंगल्यावर दरोडा पडला, तेथे ताबडतोबीने ज्येष्ठ अधिकारी पोहोचले नाहीत. वास्तविक पोलिस प्रमुख मुख्यालयातच बसतात. तेथून धाव घेऊन घटनास्थळी येणे त्यांना सहजशक्य होते. निरीक्षकांच्या मते वृत्तपत्रात बातमी फुटली नसती, तर हेही प्रकरण त्यांनी दाबून टाकले असते. निवृत्त अधिकारी सांगतात, त्यानुसार अनेक गुन्ह्यांची नोंदच केली जात नाही.

अधिकाऱ्यांच्या मते नागाळी येथे बंगल्यांमध्ये शिवाय आसपास चोरी होते, स्त्रियांची छेडछाड आणि हिंसाचाराचेही प्रकार घडले असण्याची शक्यता आहे. लोक पोलिसांकडे जातात, तेव्हा त्यांना तक्रार नोंदवण्याबाबत नाउमेद केले जाते. लोकांनी आग्रह धरला तरच तक्रारी नोंदविल्या जातात, परंतु प्रसारमाध्यमांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. अनेक श्रीमंत कुटुंबांना आपली नावे आलेली नको असतात, त्यामुळे तेही तक्रारी नोंदवीत नाहीत किंवा नावे प्रकाशात येणार नाहीत, याची खबरदारी घेत असतात.

नागाळी हिल येथील दरोड्याची बातमी अनेक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केली नाही, यातच अशा लोकांच्या मानसिकतेवर प्रकाश पडतो. त्यामुळे पोलिसांचे फावते, तक्रारी दाखल होऊ न देता आपल्या पोलिस हद्दीत सारे आलबेल असल्याचा देखावा निर्माण केला जातो. परंतु कायदा व सुव्यवस्था उत्तम असल्याचे ते उदाहरण नाही. ही काश्मीरसारखीच परिस्थिती झाली. आपल्या नेत्यांनी संसदेत सतत आवाज चढवून आम्ही काश्मीरमध्ये सुव्यवस्था निर्माण केल्याची शेखी मिरवली. गोदी मीडियाने तर सरकारविरोधात काही प्रसिद्ध न करण्याचा चंग बांधला आहे, त्यामुळे सारे सुस्थितीत असल्याचा भास होत राहतो.

पहलगाम हत्याकांडानंतर ज्याप्रकारे राष्ट्रभक्तीला समाजमाध्यमांवर ऊत आला, तो केवळ दिखाऊपणा होता जे सत्य सांगत होते, परखड सुनावत होते, त्यांना ट्रॉलिंग केले जात होते ः काश्मीरमध्ये अनेकजण जिवाला मुकले तरीही गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश आहे, हे सांगण्याची ही वेळ नाही.

तेथे सुरक्षा यंत्रणा अपयशी ठरली असली तरी तसे जाहीरपणे बोलण्याची ही वेळ नाही. हे प्रशासनाचे गंभीर अपयश आहे, हे खरे असले तरी तसे सांगणे आज तरी उचित नाही. जम्मू-काश्मीरच्या सुरक्षेची जबाबदारी संपूर्णतः केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे होती, तरीही ते सांगण्याची ही वेळ नव्हे. काश्मीरप्रश्नी शांततापूर्ण तोडगा काढण्यास सरकारला अपयश आले आहे, तरीही ते सांगण्याची ही वेळ नाही.

गोव्यात गुप्तचर यंत्रणा काम करीत नाही. पोलिस व्यवस्था राजकारण्यांच्या वळचणीला बांधली आहे. प्रशासन कोलमडले आहे. नागरिक हवालदिल बनला आहे. तरीही ते सांगण्याची ही वेळ नाही, असे आपण म्हणायचे आहे का? गोव्यात आता पर्यटन आणखी वाढेल, काश्मीरला जाणे लोक टाळतील, त्यांना मौजमजेसाठी गोव्यात यावेसे वाटेल, परंतु येथे सुरक्षा, गुप्तचर यंत्रणा कशी वावरते, याचा त्यांना अंदाज आहे काय? गोव्याला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी असलेला घटक किती गांभीर्याने परिस्थितीवर नजर ठेवून आहे?