Operation Sindoor: भारताने पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडले, पण अचानक संघर्षविराम का केला? 'पाकव्याप्त काश्मीर' ताब्यात का घेतला नाही?

Operation Sindoor parliament debate:कोणत्याही मुक्त आणि खुल्या व्यवस्थेत देशाच्या संरक्षणविषयक बाबींची गोपनीयता आणि पारदर्शित्व यांचा सुयोग्य मेळ घालावा लागतो. तो जर घातला नाही तर होतात ते फक्त हेत्वारोप. पक्षीय स्पर्धेत मग त्या चर्चेची मजल भूतकाळ उकरण्यापर्यंत जाते. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानच्या विरोधात केलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील दोन दिवसांची संसदेतील चर्चा नेमकी याच वळणावर गेली. त्यात सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांचा प्रयत्न होता तो एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा.

प्रत्यक्ष लष्करी कारवाई, तिचे कारण याइतकाच शस्त्रसंधीसाठी पुढाकार कोणी घेतला आणि ती कोणत्या परिस्थितीत प्रत्यक्षात आली, यावर बराच खल झाला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्यावेळचा संघर्षविराम आपणच मध्यस्थी करुन घडवून आणल्याचा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार केला आहे. सिमला करारानुसार भारत व पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्न द्विपक्षीय पातळीवरच सुटायला हवेत, असे ठरले असताना अशा प्रकारच्या मध्यस्थीचे दावे धक्कादायकच होते.

त्या विधानांवर जाहीररीत्या प्रतिक्रिया व्यक्त करून ट्रम्प यांचा खोटेपणा उघडकीस का आणला नाही, असा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा सवाल होता. अर्थात विरोधक म्हणून त्यांनी त्यांचे काम केले. परंतु राजनैतिक पातळीवरील संकेतांना फाटा देऊन मोदी यांनी ट्रम्प यांचे जाहीर वाभाडे काढणे कितपत सयुक्तिक ठरले असते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जगातील कुठल्याही नेत्याने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रोखण्याचा प्रयत्न केला नाही’’, असे मोदींनी ट्रम्प यांचे नाव न घेता स्पष्ट केले, तर परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी २२ एप्रिल ते सोळा जून या काळात मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात कोणतेच बोलणे झाले नसल्याचा तपशील सादर करून ट्रम्प यांचा दावा किती चुकीचा आहे, हे दाखवून दिले.

परंतु हा मुद्दा सोडला तर बाकीच्या आरोपांना आणि प्रश्नांना थेट उत्तरे देण्याऐवजी सरकारचा कल ‘आक्रमण हाच बचाव’ या पद्धतीने युक्तिवाद करण्याचा होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या दीड तासाहून अधिक काळ केलेल्या भाषणात ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून पाकिस्तानला दिलेला जबाब, लष्कराचा पराक्रम आणि त्यासाठी साऱ्या देशाचे एकवटणे या बाबींचा उल्लेख केला आणि राष्ट्रवादाचा ‘राग’ आळवला. विरोधकांनी; विशेषतः राहुल गांधी व प्रियांका गांधी-वड्रा यांनी आणखीही काही प्रश्न उपस्थित केले.

‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान ७ ते १० मे दरम्यानच्या चार दिवसातील लष्करी कारवाईत पाकिस्तानवर पूर्ण वर्चस्व प्रस्थापित केले असताना भारताने अचानक संघर्षविराम का केला? पाकिस्तानला गुडघे टेकायला भाग पाडले असताना संघर्षविरामाच्या मोबदल्यात पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात का घेतला नाही? भारताविरुद्ध पाकिस्तानला सर्व लष्करी साह्य पुरविणारा चीनही या संघर्षात सामील झाला होता, त्या देशाला भारताने खडसावले का नाही, इत्यादी प्रश्नांच्या आणि आरोपांच्या सरबत्तीला मोदी सरकारला सामोरे जावे लागले.

पण पहलगामच्या सुरक्षेतील हलगर्जीपणासाठी जबाबदार कोण, पाकिस्तानवरील लष्करी कारवाईत विमाने किती पडली, पाकिस्तानवर दया दाखवून संघर्षविराम का केला यासारख्या प्रश्नांना त्यांनी बगल दिली. जवाहरलाल नेहरुंच्या काळात झालेल्या चुकांवर ठपका ठेवून विरोधी पक्षांची आक्रमकता बोथट करण्याचाही त्यांनी प्रयत्न केला.

पहलगामच्या बैसारन पठारावर २६ नागरिकांची नृशंस हत्या करणारी दहशतवादी घटना गुप्तचर यंत्रणा तत्पर असत्या तर टळू शकली असती. पण गुप्तचर अपयशी ठरले, असा आरोप करून विरोधकांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांना जबाबदार ठरविले.

अर्थातच हे सर्व आरोप सरकारने फेटाळून लावले. संसदेत चर्चा सुरु असतानाच ‘योगायोगा’ने पहलगामचा हल्ला घडवून आणणारे तीन दहशतवादी लष्कर आणि सुरक्षा जवानांच्या चकमकीत ठार झाल्याच्या वृत्तामुळे विरोधकांचा अमित शहा यांच्यावरील टीकेचा पारा बराच खाली आला. परंतु या सगळ्या चर्चेतून सर्वसामान्यांच्या हाती काय लागले, या प्रश्नाचे उत्तर फारसे काही उत्साहवर्धक नाही.

फक्त एकच बाबीचा उल्लेख करावा, अशी घडली. ती म्हणजे ‘ऑपरेशन सिंदूर’वरील चर्चेच्या निमित्ताने प्रियांका गांधी वाड्रा, गौरव गोगोई, कानीमोळी, दीपिंदर हुड्डा, प्रणिती शिंदे, तृणमूल काँग्रेसच्या सायोनी घोष यांच्यासारखे प्रभावी वक्ते विरोधकांच्या बाकांवर असल्याचे दिसून आले.

त्याचवेळी ‘ऑपरेशन सिंदूर’पश्चात जगभरात पाठविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय खासदारांच्या शिष्टमंडळांतील शशी थरूर आणि मनीष तिवारी यांचा कल काँग्रेसपेक्षा सरकारच्या बाजूने झुकल्याचे दिसत असल्यामुळे त्यांना पक्षाने चर्चेत भाग घेण्याची संधी नाकारली. एकंदरीत महत्त्वाच्या अशा राष्ट्रीय आणि संरक्षणविषयक प्रश्नांवरील मंथनात भाग घेतानाही संकुचित पक्षीय अभिनिवेशातून आपले सत्ताधारी वा विरोधक बाहेर पडू शकत नाहीत, याचाच पुन्हा एकदा प्रत्यय आला.