Goa Language Dispute: भाषा विचारांचे देवाणघेवाण करण्याचे माध्यम, ती फूट पाडण्याचे कारण बनू नये

मधू घोडकिरेकर

गेल्या बुधवारी, सौ. वर्षाताई बागडे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या बहुचर्चित खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. या निकालपत्र वाचनाची सुरुवात, ‘जेव्हा तुम्ही एखादी भाषा शिकता तेव्हा तुम्ही फक्त नवीन भाषा बोलायला आणि लिहायला शिकत नाही. तुम्ही खुल्या मनाचे, उदारमतवादी, सहिष्णू, दयाळू आणि सर्व मानवजातीप्रति विचारशील बनायलाही शिकता’, अशी झाली आहे.

सौ. वर्षाताई बागडे या अंकोलाच्या माजी नगरसेविका आहेत. २०२०साली नगरपालिकेच्या नवीन इमारतीवर मराठीसोबत उर्दू भाषेत नावाची पाटी लावणे महाराष्ट्र राज्य राजभाषा कायदा व हल्लीच तेथे आलेला महाराष्ट्र राज्य स्थानिक संस्था राजभाषा कायदा, यामध्ये बसत नाही, असा त्यांचा दावा आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालानुसार त्यांचा दावा न्यायिक होता, पण मा. मुंबई उच्च न्यायालयास त्यांचा दावा चुकीचा वाटला. मा. उच्च न्यायालयाचे मत असे की राजभाषा कायदा, राज्यात कुठली भाषा वापरणे अनिवार्य आहे हे सांगतो; इतर भाषांवर बंदी घाला, असे सांगत नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने हाच मुद्दा सप्रमाण उचलून धरला आहे.

उर्दूला विरोध करणे म्हणजे मराठीचे प्रेम आहे असे हे प्रकरण नाही, असे न सांगताही मा. न्यायालयाला कळले असावे. निकालपत्राच्या टिप्पणी क्रमांक १७मध्ये मा. न्यायालय म्हणते, ‘आम्ही आधीच स्पष्ट करतो, भाषा हा धर्म नाही. भाषा धर्माचे प्रतिनिधित्वही करत नाही. भाषा ही समुदायाची, प्रदेशाची, लोकांची असते; धर्माची नाही’. भाषावादाचा तीर वापरून धर्माच्या नावाने किंवा प्रांताच्या नावाने समाजात फूट घालू पाहणाऱ्यांची झोप उडवायला ही न्यायालयीन टिप्पणी पुरेशी आहे.

वरवर पाहता खटल्याचा भाषा विषय साधा वाटला तरी, या निकालात मा. न्यायालयाने केलेली निरीक्षणे भविष्यात मैलाचा दगड ठरणार आहे. या निकालपत्रात गोव्याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे गोव्यासाठीही हा निकाल खूप महत्त्वाचा आहे.

प्रत्यक्ष याचिकेत उर्दूला विरोध करताना कुठेही ‘धर्मा’चा उल्लेख झाला नव्हता; तरीही ‘भाषा हा धर्म नाही’ अशी समज न्यायालयाने दिली त्यालाही कारण आहे. गेल्या जुलै महिन्यापासून भारतीय न्यायसंहिता हा कायदा कार्यान्वित झाला. याच्या पूर्वी प्रचलित भारतीय दंड संहितेतील, एक दोन अपवाद वगळता, सगळेच कायदे जशास तसे या नवीन न्यायसंहितेत आणले. फरक इतकाच की त्यांचे कलम क्रमांक बदलले आहेत.

उदाहरणार्थ खुनाच्या गुन्ह्याचे कलम जे ३०२ होते ते आता १०३ झाले आहे. जुन्या कायद्यासोबत काही कलमे नव्यानेच जोडण्यात आली आहेत, त्यातील एक म्हणजे कलम १९६. या कलमाद्वारे कुणीही जात, धर्म, भाषा, निवासस्थळ, जन्मस्थळ यावरून दोन गटात दुही व दुश्मनी निर्माण करण्यास भाषण, लेखन, खुणा , दृकश्राव्य किंवा समाजमाध्यम यांचा वापर केल्यास, या कलमाद्वारे दखलपात्र, अजामीनपात्र, दंडनीय अपराध ठरतो. गुन्हा सिद्ध झाल्यास येथे तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.

धार्मिक भावना दुखवल्यावरून लोक तक्रारी नोंद करताहेत ते २९९ कलम पूर्णपणे वेगळे. भारत सरकारने कलम १९६ची नवीन तरतूद आणून, चिथावणी देऊन दोन गटात कलह निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्याविरुद्ध बडगा उचलला आहे.

या कलमाद्वारे ’मराठी हवी त्यांनी महाराष्ट्रात जावे’ असे म्हणणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद होऊ शकतो, तसा रोमी कोकणीचा संबंध चर्च किंवा ख्रिस्ती यांच्याशी जोडणाऱ्याविरुद्धही आपल्या गोव्यात गुन्हा नोंद होऊ शकतो. तसेच रोमी कोकणीचा विषय धर्मांतरित आदिवासी लोकांच्या भाषेशी जोडला तर कलम १९६सोबत आदिवासी अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचे कलमही त्याला जोडले जाऊ शकते. भाषावादाला राष्ट्रवादाशी जोडू पाहणाऱ्यांची हवा या निकालाने काढून घेतली आहे.

‘राजभाषा कायदा एका भाषेसोबत इतर भाषांचा वापर करायला बंदी घालत नाही’ या मुद्यावर चर्चा करताना मा. न्यायालयाने एकूण ३१ उदाहरणांचा यादी-तक्ता दिला आहे, त्यात पाचवे उदाहरण गोव्याचे आहे. गोव्यात राजभाषा एक की दोन यावर मा. मुंबई उच्च न्यायालयाचा एक निकाल असल्याने, या यादी-तक्त्याच्या रकान्यांना दिलेली नावे लक्षात घेण्यासारखी आहेत.

पहिल्या रकान्याचे नाव आहे ‘राजभाषा’ ज्यात, गोव्याच्या बाबतीत ‘कोकणी’ असे लिहिले आहे. दुसऱ्या रकान्याचे नाव महत्त्वाचे आहे. ‘वापरास योग्य इतर राजभाषा’ असे या रकान्यास नाव दिले आहे व गोव्याच्या बाबतीत तेथे मराठी व इंग्रजी यांचा उल्लेख केला आहे.

उर्दू वापरण्यास विरोधाच्या बाबतीत मा. न्यायालय म्हणते की इंग्रजीचा घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश नाही तरी भारताच्या काही राज्यांनी तिला राजभाषा म्हटले आहे, तर काहींनी ‘वापरास योग्य इतर राजभाषा’ असे म्हटले आहे. मा. न्यायालय पुढे जाऊन म्हणते की, उर्दूचा तर घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश आहे, त्यामुळे भारतात तिचा कुणी शासकीय, सार्वजनिक कामात वापर करीत असेल तर त्यावर बंदी घालण्यात काय अर्थ आहे? या निकालाच्या आधारे परत न्यायालयात गेल्यास, गोव्यात मराठी व इंग्रजीला कोकणीसोबत समान दर्जा आहे की नाही हे सिद्ध होईल.

निकालपत्राचा शेवट करताना मा. न्यायालय सांगते की, नगरपरिषद ही त्या परिसरातील स्थानिकांच्या सेवेसाठी व गरजांच्या पूर्ततेसाठी आहे. त्या क्षेत्रात राहणारे लोक किंवा लोकसमूह उर्दू भाषा, लिपीशी परिचित असतील, तर किमान त्यांच्या ‘साइनबोर्ड’वर मराठी भाषेव्यतिरिक्त उर्दूचा वापर केल्यास कोणताही आक्षेप नसावा. भाषा ही विविध विचार आणि श्रद्धा असलेल्या लोकांना जवळ आणणाऱ्या विचारांचे देवाणघेवाण करण्याचे माध्यम आहे आणि ती त्यांच्यात फूट पाडण्याचे कारण बनू नये.