नेपाळमध्ये निसर्गाच्या तांडवाने मोठी मनुष्यहानी आणि वित्तहानी झाली आहे. पूर, भूस्खलन आणि ढासळलेल्या पायाभूत सुविधांमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून, अनेक कुटुंबांवर विस्थापनाचे संकट ओढवले आहे. मदत आणि बचावकार्य सुरू असले तरी संकटाची तीव्रता पाहता पुनर्वसनाचा मार्ग खडतर आहे. आता तातडीची मदत, सुरक्षित निवारा, आरोग्यसेवा आणि अन्न-पाण्याची उपलब्धता याबरोबरच उद्ध्वस्त रस्ते, पूल आणि घरांची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन आपत्ती व्यवस्थापनाची प्रभावी रणनीतीही आखावी लागेल.
भारताकडून दररोज मदतीचा ओघ
भारताने पहिल्या हप्त्यात आयएएफ सी-१३० जे विमानाद्वारे १० टन मानवी सहाय्य आणि आपत्ती निवारण साहित्य तसेच अत्यावश्यक औषधे पाठवली. आयएएफ सी-१७ ग्लोबमास्टर या दुसऱ्या विमानाने अतिरिक्त ३७.५ टन साहित्य, अन्नाची पाकिटे आणि औषधांची मदत नेपाळी अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आली. शुक्रवारी संध्याकाळी नेपाळला सुमारे १२ ते १३ टन अतिरिक्त मदत साहित्य पाठवले जाईल. भारताने पाठविलेल्या साहित्यामध्ये तात्पुरते निवारे आणि तंबू, ब्लँकेट्स, स्वच्छता किट्स, सोलर दिवे, पाण्याचे पंप, जनरेटर आणि अत्यावश्यक औषधांचा समावेश आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने २४ तास उपलब्ध असलेले नियंत्रण कक्ष स्थापन केले असून काठमांडू आणि बीजिंग येथील राजनैतिक कार्यालये मदत आणि बचावकार्यात समन्वय साधण्यासाठी सक्रिय आहेत.
बचावकार्यातील स्वयंपूर्णता
आपत्तीग्रस्त नेपाळने शोध व बचाव पथके पाठवण्याविषयी भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांच्याकडून आलेले प्रस्ताव नाकारले आहेत. २०१५ मध्ये आलेल्या गोर्खा भूकंपात नेपाळमध्ये सुमारे नऊ हजार लोक मृत्युमुखी पडले होते, तर २३ हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले होते. त्यावेळी ३४ देशांमधील तब्बल ७६ आंतरराष्ट्रीय नागरी शोध-आणि-बचाव पथके, परदेशी वैद्यकीय व लष्करी पथकांसह नेपाळच्या मदतीसाठी धावून आली होती. पण मोठ्या संख्येने आलेल्या परदेशी बचाव पथकांमुळे समन्वयाची आव्हाने निर्माण झाली होती. काठमांडूचे विमानतळ येणाऱ्या मदत विमानांनी आणि बचाव पथकांनी तुडूंब भरले होते, काही शोध व बचाव पथकांना उतरण्यासाठी कित्येक दिवस लागले. मदतीचे प्रस्ताव येणे स्वाभाविक असले तरी तूर्तास आम्हाला अशा मदतीची गरज नाही. नेपाळचे सैन्य, पोलिस आणि इतर देशांतर्गत सुरक्षा यंत्रणा बचाव कार्य हाताळण्यास सक्षम असल्याचे नेपाळ सरकारचे म्हणणे आहे.
वाचलेल्यांचा शोध घेण्यासाठी आणि बेपत्ता लोकांचा मागोवा घेण्यासाठी बचावपथके अवजड यंत्रसामुग्री, हेलिकॉप्टर आणि स्नीफर डॉग्सचा वापर करून चिखल आणि ढिगाऱ्यांचे मोठे भाग उपसत आहेत. नेपाळचे आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उपग्रहांच्या छायाचित्रांची मदत घेत आहे.
हिमालयीन प्रदेशातील अतिवृष्टी, ढगफुटी, भूस्खलन आणि हिमनद्यांशी संबंधित घटनांमुळे तेथील आपत्तीचे स्वरूप गुंतागुंतीचे झाले आहे. घरे, रस्ते, पूल, वीज, शेती आणि स्थानिक व्यवसायांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक दुर्गम भागांचा संपर्क तुटल्याने मदत पोहोचवणेही आव्हानात्मक ठरत आहे.
अशा परिस्थितीत पहिली गरज अर्थातच जीव वाचवण्याची आणि तातडीची मदत पोहोचवण्याची आहे. मात्र, मदतकार्य संपल्यानंतर खरी कसोटी सुरू होणार आहे. कारण पूरग्रस्तांना केवळ अन्न, पाणी आणि तात्पुरता निवारा देऊन प्रश्न सुटणार नाही. त्यांचे घर, रोजगार, शेती आणि उपजीविकेची साधने पुन्हा उभी करावी लागतील.
मदतीपासून पुनर्वसनाकडे
आपत्तीग्रस्तांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी, अन्न, औषधे, स्वच्छता आणि तात्पुरता निवारा मिळणे अत्यावश्यक आहे. परंतु मदतकार्य केवळ वस्तूवाटपापुरते मर्यादित राहता कामा नये. प्रत्येक कुटुंबाचे नेमके किती नुकसान झाले आहे, त्याची उपजीविका कोणती होती आणि पुनर्वसनासाठी त्याला नेमकी कोणती मदत आवश्यक आहे, याची नोंद होणे गरजेचे आहे.
विशेषतः पर्वतीय नेपाळमध्ये रस्ते आणि पूल हे केवळ वाहतुकीचे साधन नाहीत; ते जीवनवाहिन्या आहेत. संपर्क तुटलेल्या गावांपर्यंत अन्न, औषधे आणि बचावपथके पोहोचवण्यासाठी वाहतूकव्यवस्था प्रथम पूर्ववत करावी लागेल. पुनर्वसनातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, जे नष्ट झाले तेच पुन्हा उभे करायचे की अधिक सुरक्षित व्यवस्था निर्माण करायची?
नदीकाठच्या धोकादायक भागात पुन्हा घरे बांधणे किंवा दरडी कोसळण्याची शक्यता असलेल्या उतारांवर पुन्हा रस्ते उभारणे म्हणजे पुढील आपत्तीला आमंत्रण देणे होय. त्यामुळे नव्या वसाहतींचे नियोजन पूररेषा, भूस्खलनाचा धोका, नदीचे नैसर्गिक प्रवाह आणि भूगर्भीय स्थिती लक्षात घेऊन करावे लागेल. शाळा, आरोग्यकेंद्रे, पूल, वीजकेंद्रे आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था यांची पुनर्बांधणी आपत्तीरोधक निकषांनुसार झाली पाहिजे.
घराबरोबर रोजगारही
पुनर्वसन म्हणजे केवळ घर देणे नव्हे. घर पुन्हा मिळाले, पण रोजगार गेला तर कुटुंबाचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असे म्हणता येत नाही. शेतकऱ्यांची शेती वाहून गेली असल्यास त्यांना बियाणे, शेतीची अवजारे, पशुधन आणि आर्थिक मदत द्यावी लागेल. छोट्या दुकानदारांना आणि व्यावसायिकांना व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी भांडवलाची गरज असेल. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये पर्यटकांची वाहतूक आणि सुविधा पुन्हा सुरू करणे आवश्यक असेल. आपत्तीमुळे मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी शाळा लवकर सुरू करणे आणि विस्थापित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना विशेष मदत देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
आंतरराष्ट्रीय मदतीचे नियोजन
मदत केवळ आर्थिक स्वरूपाची असण्याची गरज नाही. हेलिकॉप्टर, वैद्यकीय पथके, अभियांत्रिकी तज्ज्ञ, उपग्रह प्रतिमा, संपर्क व्यवस्था, पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा आणि शोध-बचाव तंत्रज्ञान यांचीही मोठी गरज असते. भारताची भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरू शकते. दोन्ही देश हिमालयीन पर्यावरण, नद्या आणि आपत्तीच्या धोक्यांशी जोडलेले आहेत. त्यामुळे पूरपूर्व इशाराप्रणाली, नदीपातळीची माहिती, हवामानअंदाज, उपग्रह निरीक्षण आणि आपत्कालीन बचावकार्य यामध्ये भारत-नेपाळ सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची ही योग्य वेळ आहे.
हिमालयाचा इशारा
नेपाळमधील आपत्ती ही केवळ एका देशाची समस्या म्हणून पाहता येणार नाही. हिमालयातील बदलते हवामान, हिमनद्यांची अस्थिरता, भूस्खलन आणि अतिवृष्टी यामुळे संपूर्ण हिमालयीन पट्टा अधिक जोखमीचा बनत आहे. त्यामुळे आपत्ती येण्याची वाट पाहण्यापेक्षा पूर्वसूचना आणि प्रतिबंधावर गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. हिमनद्या, धोकादायक उतारांचे सातत्याने निरीक्षण केले पाहिजे. उपग्रह आणि जमिनीवरील सेन्सरची मदत त्यासाठी घ्यायला हवी. सावधगिरीचा इशारा दुर्गम गावातील सर्वसामान्य नागरिकापर्यंत वेळेत पोहोचला आणि त्याने सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर केले तरच त्या यंत्रणेचे यश मानता येईल.
भारताची जबाबदारी
नेपाळचा प्रश्न भारतासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. दोन्ही देशांमधून वाहणाऱ्या नद्या आणि हिमालयीन परिसंस्था परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. नेपाळमधील मोठ्या पुराचा परिणाम भारतातील सीमावर्ती आणि नदीकाठच्या भागांवरही होऊ शकतो. म्हणून भारताने नेपाळला तातडीची मदत देण्याबरोबरच दीर्घकालीन आपत्तीव्यवस्थापन भागीदारी उभी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. पूरपूर्व सूचना, नदी निरीक्षण, जलविज्ञानविषयक माहितीची देवाणघेवाण, बचाव पथकांचे प्रशिक्षण आणि आपत्तीरोधक पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे.
पुनर्वसन ही प्रशासनाची परीक्षा
आपत्तीनंतरची पुनर्बांधणी ही सरकारच्या कार्यक्षमतेची खरी परीक्षा असते. मदत योग्य व्यक्तीपर्यंत आणि योग्यवेळी पोहोचली पाहिजे. नुकसानभरपाई पारदर्शक असली पाहिजे. राजकीय दबाव निदान येथे तरी नसावा. पुनर्वसनाची प्रक्रिया स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाने झाली पाहिजे. नेपाळसमोर आता केवळ उद्ध्वस्त घरे आणि रस्ते पुन्हा उभारण्याचे आव्हान नाही. लोकांचे नीतिधैर्य उंचावणे, आपत्तींना तोंड देण्यासाठी कशाप्रकारे सज्ज राहावे लागेल, याचे प्रशिक्षण देणे अशा दूरगामी उपायांचीही गरज आहे.
सजग पर्यटन हवे
नेपाळमधील दुर्घटना अत्यंत भीषण आहे. हा नैसर्गिक प्रकोप आहे आणि अशावेळी आपल्या हातात काही नसते, हे खरे असले तरी यानिमित्ताने पर्यटकांची सुरक्षा आणि त्याविषयी घेण्याची काळजी हा विषय चर्चेत आला. सध्या जागतिक परिस्थितीवर नजर टाकली तर सर्वच बाबतीत अस्थिरता आणि अनिश्चितता दिसते. धोरणात्मक अस्थिरता आणि हवामानबदलामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता ही आव्हाने लक्षात घेऊन `सजग पर्यटन’ ही काळाची गरज आहे. परमिट मिळाले आहे ना, याची खात्री करून घेणे, यांपासून ते सहलीला कोणत्या काळात- हंगामात जायचे, याचा निर्णय घेण्यापर्यंत सर्वच बाबतीत सजगता ठेवावी लागणार आहे.
-झेलम पाटील-चौबळ, पर्यटनतज्ज्ञ
धडा शिकवणारा प्रलय
कोणताही पायाभूत सुविधा विकासाचा प्रकल्प आखताना खर्च किती आणि प्रकल्पातून मिळणार काय, याचा एक अंदाज केला जातो. जर जमेच्या बाजू जास्त असतील तरच पैसे, वेळ, साधने खर्च करून ते काम सुरू केले जाते. परंतु ‘खर्चा’च्या रकान्यात जर फक्त वरकरणी दिसणाऱ्या गोष्टीच घेतल्या जात असतील तर ते धोक्याचे असते. विशेषतः हिमालयासारख्या नाजूक परिसंस्था असलेल्या भागात तर हे जास्तच खरे आहे. खर्चामध्ये पर्यावरणीय हानी किती होणार आहे, याचा एक सुस्पष्ट आराखडा डोळ्यासमोर हवा. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या भागात स्थापत्याची कामे हाती घेताना त्याचा पर्यावरणीय खर्च व परिणाम यांचा सखोल विचार आवश्यक आहे; मग ते पूल असतील, बोगदे असतील वा रस्ते असतील. दुर्घटना प्रत्येकवेळी काही ना काही शिकवून जातात. तो धडा जर आपण शिकलो नाही तर एका दुर्घटनेकडून दुसऱ्या दुर्घटनेकडे असा प्रवास कायम राहील. विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल हे आजच्या काळातील सर्वांत मोठे आव्हान आहे, याचा प्रत्यय नेपाळमधील प्रलयाने येतो.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
