Goa Mining: सरकारच करतंय कायद्याचं उल्लंघन, कोर्टाचा आदेश धाब्यावर बसवून पिळगावातून रात्रीच्या खनिज वाहतूकीचा घाट

पणजी: सगळी सोंगे घेता येतात, पैशांचे नाही. राज्याने कर्जमर्यादा कधीच ओलांडली आहे. ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक कर्ज झाले आहे. त्याची फेड करण्यासाठी येत्या आर्थिक वर्षात साडेतीन हजार कोटी जमवावे लागतील. सरकारची प्रामुख्याने खाण व्यवसायावर भिस्त आहे.

खाणींना अपेक्षित गतीने चालना न मिळाल्यास मोठी आर्थिक चणचण भासेल. हे वास्तव ज्ञात असूनही सरकारकडून डोळसपणे चाललेले कायद्याचे उल्लंघन आत्मघात आहे. पूर्वीच्या चुकांमधून बोध घेण्याऐवजी होणारी जाणीवपूर्वक पुनरावृत्ती बेबंदशाही झाली. सूर्य मावळल्यानंतर खनिज वाहतूक होऊ नये, असे केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामानबदल मंत्रालयाचे निर्देश; शिवाय यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे तसे आदेश असूनही पिळगावात उत्तर रात्री हमरस्त्यावरून पोलिस संरक्षणात खनिज वाहतूक सुरू ठेवण्यात आली.

ती नियमबाह्य होती म्हणूनच ‘रात्रीची खनिज वाहतूक केली जाणार नाही’ अशी सरकारला कोर्टात हमी द्यावी लागली. खाण व्यवसायातून दोन हजार कोटी उत्पन्नाचे लक्ष्य बाळगले आहे. ११ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव झाला. परंतु लक्ष्य साध्यतेसाठी आवश्यक नियोजनबद्ध कृतीची जोड लाभलेली नाही. पिळगावातील शेतकऱ्यांनी वेदांताची शेतजमिनीतून होणारी खनिज वाहतूक रोखल्याने हमरस्त्यावरून रात्रीची वाहतूक करण्याचा घाट घालण्यात आला.

सारमानस पिळगाव ते माठवाडा जंक्शन असा सुमारे सव्वा किमीचा रस्ता आपल्या मालकीच्या जमिनीतून जात असल्याची माहिती ‘ईसी’ मिळवताना वेदांताने दिली होती. ती खोटी होती असा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनातून अर्थ निघतो. पर्यावरण आघात मूल्यांकन अहवालात जी माहिती दिली जाते, त्या अनुषंगाने चौकट आखून पर्यावरण दाखला दिला जातो. त्यात जो मार्ग दाखवला आहे, त्याऐवजी भलत्याच रस्त्यावरून खनिज वाहतूक करता येत नाही.

यावर कंपनीला कोर्टात स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. नियमांना फाटा देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या अंगाशी आल्याने कोर्टासमोर शरणागती पत्‍करावी लागली. डोक्यावर कर्ज आहे म्हणून अपरिमित अर्थार्जनासाठी गैरवर्तनाशिवाय पर्याय नाही, असा अप्रत्यक्ष संदेश सरकारच्या कृतीतून उद्धृत होत आहे. पर्यावरण दाखला हा दस्तऐवज आहे. त्याची चौकट मोडायची झाल्यास कंपनीला पुन्हा पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अहवाल दुरुस्तीसह पूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागेल. त्यासाठी वर्षाचा वेळ परवडणारा नाही.

रात्रीची वाहतूक आणि घ्यावी लागलेली माघार सरकारसाठी धडा ठरावा. खाण उद्योगातून न्यायसंगत अर्थार्जन होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी अंशतःही कायद्याचे उल्लंघन करून चालणार नाही, ही खूणगाठ बांधावी लागेल. खाण उद्योग जनतेसाठी आहे, या अभिवचनाचे प्रतिबिंब प्रत्यक्षात दिसलेले नाही. खाणपट्ट्यात आलेली घरे, मालमत्ता कायदेशीरदृष्ट्या वगळणे शक्य नाही हे हल्लीच झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत स्पष्ट झाले आहे. कामगार कपातीचे शल्य शेतकऱ्यांच्या मनात सलत आहे. त्याचेच पडसाद पिळगाव आंदोलनातून उमटले आणि सरकारला रात्रीचा खेळ करावासा वाटला. जनतेसाठी खाणकाम असेल तर त्‍यांचा विरोध होऊ नये, याची काळजी संबंधित कंपनी, सरकारने घ्‍यायला हवी.