जिल्हा पंचायतीच्या दारात 'नोकरी'चा प्रश्न; आमदारांच्या फुकटच्या श्रेयावर नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांचा 'धाक' हवा!

काही दिवसांनी मकरसंक्रांत झाली, की हळदकुंकू कार्यक्रम सुरू होतील व त्यानिमित्ताने आपल्या महिलावर्गाचे एकमेकींच्या घरी पाय लावणे होणार आहे. जिल्हापंचायत पंचायत निवडणुकीमुळे हा हळदकुंकू थोडा लवकर आल्यासारखा वाटला, कारण कमीतकमी तीन उमेदवार व त्यांचे समर्थक आमच्या घराला पाय लावून गेले. हळदीकुंकवाचा कार्यक्रम महिलावर्गाचा असला तरी आपल्या काही पुरुष मंडळीवर रथसारथीची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांनाही या पदयात्रेत म्हणण्यापेक्षा रथायात्रेत सहभागी व्हावे लागते.

याचप्रमाणे या जिल्हापंचायत निवडणुकीत उमेदवारासोबत त्याला समर्थन देणाऱ्या आमदारालाही पदभ्रमण करावे लागले. मत मागायला आमदार दारी आले, की जुन्या आश्वासनांची आठवण करून देणे होतेच होते. शिवाय आपल्या कुटुंबातील एका तरी मुलाच्या सरकारी नोकरीचे बघा, असे सांगणे होतेच. यंदा आता हा विषय आपले आमदार कसे हाताळतील यांची बऱ्याच जणांना उत्सुकता होती.

निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझे घर’च्या योजनेचे लोकार्पण केले व त्याचा बराच फायदा सत्ताधारी पक्षाला झाला, असे काही राजकीय निरीक्षक मानतात. याच कार्यक्रमात आणखी एक गोष्ट घडली होती, जी बहुतांश लोकांच्या लक्षात आली नाही पण त्यामुळे आमदाराची पंचाईत झाली.

ती गोष्ट अशी की सरकारने याच कार्यक्रमातून कर्मचारी निवड आयोगाने निवडलेल्या पहिल्या तीन बॅचच्या उमेदवारांना निवडपत्रे देण्यास सुरुवात केली व सर्वांची नियुक्ती प्रक्रिया निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या चार पाच दिवस आधी पूर्ण केली.

यात लिपिक, स्टेनो, शिक्षक व कनिष्ठ अभियंते असे मिळून सुमारे चारशे कर्मचाऱ्यांची बिना शिफारस निवड व नियुक्ती झाली आहे. या प्रक्रियेत निवड झालेले उमेदवार जवळजवळ सर्वच विधानसभा मतदारसंघातले असल्याने, या नियुक्तीचे आपण श्रेय घ्यावे की घेऊ नये यावरून, प्रचारासाठी फिरत असलेल्या आमदारांची बरीच पंचाईत झाली.

कर्मचारी निवड आयोगाने आपल्या सुरुवातीच्या एक दोन जाहिरातीतील पद निवड प्रक्रिया मागच्या वर्षी सुरू केली व सुमारे अकरा-बारा महिन्यांनी ती पूर्ण झाली. निवडपरीक्षेतील कोकणी प्रश्‍नावलीच्या विषय या सदरात मी घेतला होता व त्याचबरोबर अशी निष्पक्ष निवडप्रक्रिया किती गरजेची आहे, यावरही मी लिहिले होते. मुख्यमंत्री ही प्रक्रिया निष्पक्ष होईल असे सांगत होते पण खरोखरच ही प्रक्रिया निष्पक्ष होईल का, याबबाबत निवड प्रक्रियेत पुढे आलेल्या उमेदवारांनाही साशंकता होती.

तसेच, अशी निवड निष्पक्षपणे होऊ शकते यावर लोकांचा अजून विश्वास बसत नाही. तशातच काही आमदारांनी, यांना आपण आपण नोकरी दिली असे सांगणाऱ्या यादीत याही नवनियुक्त कर्मचाऱ्याची नावे टाकल्याने लोकामध्ये पुन्हा संभ्रम निर्माण झाला आहे. कदाचित सरकारला याचा आधीच अंदाज असल्याने या नवनियुक्त कर्मचाऱ्यांना एक आधीच ताकीद देण्यात आली होती.

एक म्हणजे निवडपत्राची प्रत स्थानिक आमदाराच्याद्वारे निवड झालेल्या उमेदवाराला पाठविण्याची हल्लीच्या काळात सुरू असलेल्या प्रथेला प्रथमच छेद देत, ही पत्रे थेट उमेदवारांना पाठवण्यात आली. पुढील प्रक्रियेसाठी ही उमेदवार नियुक्त केलेल्या विभाग प्रमुखांना भेटले तेव्हा पोस्टिंगसाठी वशिला आणण्याचा प्रयत्न केल्यास निवड रद्द केली जाईल हे स्पष्ट केले.

तसेच, ही निवड आपल्या शिफारशीवरून झाली असा कुणी दावा करीत असेल तर त्यांच्याकडे विचारणा करण्याची जबाबदारी तुमची असेल, अशीही ताकीद उमेदवारांना देण्यात आली. आता या उमेदवारांपैकी किती जणांनी जाऊन आपल्या आमदाराला फुकटचे श्रेय घेऊ नको असे सांगण्याचे धाडस केले असेल यांची माहिती मिळणे कठीण आहे.

आमदारांना दिले जाणारे नोकर भरतीचे श्रेय व पूजा नाईक व मंडळींसारखा नोकर भरती घोटाळा, या दोन्ही गोष्टींचा उगम आणि इतिहास एकमेकांशी समांतर असल्याने, ‘कॅश फॉर जॉब’ भविष्यात होणे नको असल्यास आमदारांना दिले जाणारे नोकर भरतीचे श्रेय सर्वांत आधी बंद व्हायला हवे. याविषयी थोडा पूर्व इतिहास पाहूया. गोव्यातील मुक्तीनंतरच्या सरकारी नोकरभरतीचे काही टप्पे आहेत. ‘जॉब फॉर कॅश’ची निर्मिती या टप्प्याटप्प्यातील कालप्रवासाची परिणती आहे. गोवामुक्तीच्या नजीक काळात सरकारी नोकरी ही ग्रामीण भागात पचनी न पडणारी गोष्ट होती.

त्यात, मुलाला नोकरीला पाठविल्यास ‘तुझ्या मागे ही शेती, भाट कोण पाहणार?’, अशी भीती भटकार लोक घालत असल्याने, मुंडकार लोकांची मुले शाळेत जाऊ लागली पण सरकारी नोकरीची स्वप्ने पाहू शकत नव्हती. अशा परिस्थितीत जेमतेम शिकलेली ठरावीक समाजगटामधील लोक सरकारी नोकरीत आले.

भाऊसाहेबांनी गोव्यात अनुपलब्ध पात्र कर्मचारी केरळ, कर्नाटक व महाराष्ट्रातून आणले व केंद्रशासित प्रदेश असल्याने वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आणले. भाऊसाहेब हयात असेपर्यंत नोकरभरती ही अक्षरश: गोमंतकीयाना आमंत्रण देऊन करण्यात आली. तेव्हा वेतन आयोग नसल्याने सरकारी पगार खाजगी आस्थापनापेक्षा कमी असायचा. तेव्हा ही नोकर भरती रोजगार विनिमय केंद्रातून केली जायची.

असे सांगतात, की अशा ‘एका होतकरू युवकाला नोकरीत घ्या’ असे या विनिमय केंद्राच्या संचालकाला सांगितले तर त्याने भाऊंना कुठलातरी नियम दाखविण्याचा प्रयत्न केला. भाऊंनी त्याच क्षणी, अशा संचालकाची आम्हांला गरज नसल्याने त्यांना पदमुक्त करीत असल्याचे केंद्राला कळविले. इतकेच नव्हे तर संध्याकाळपर्यंत राहता क्वॉर्टर खाली करायला सांगून, त्या दिल्लीवाल्या संचालकाला रस्त्यावर आणले.

त्यानंतर आलेल्या संचालकांनीच नव्हे तर इतर कुणीही भाऊंना उलट सांगायचे धाडस केले नाही. पुढे शशिकलाताई आल्या व त्यानंतर प्रतापसिंग राणे आले, या काळात नवशिक्षिताची पहिली पिढी तयार व्हायला लागली व लोक ओळखीचा वापर करून नोकरी मिळवू लागले. पुढे घटक राज्य झाल्यावर कर्मचारी पदनिर्मितीचे पूर्ण हक्क राज्यसरकार आले. पुढील वर्षात म्हणजे म्हणजे नव्वदीच्या मध्यात, सत्तेत असलेल्या राजकारण्याच्या मुलाची युवा पिढी सक्रिय झाली व नोकरभरतीचा लिलाव सुरू झाला.

येथे विनिमय केंद्राला बाजूला करून थेट अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली व नोकरभरती थेट मंत्र्यांच्या हाती आली. येथपर्यंत आम्ही ऐकलेली पद्धत अशी होती, की पैसे आगाऊ घेतले जायचे व नंतर नोकरी मिळायची. यात लोकांची फसवणूक व्हायला लागली तसा एक नवा प्रकार समोर आला. ‘या हाती रोकड द्या त्या हाताने नियुक्तिपत्र घ्या’, असा लोकांनी विश्वास ठेवण्यासारखा नवा प्रकार सुरू झाला. प्रत्यक्षात याची सुरुवात फुकट श्रेयातून झाली.

एका पक्षाच्या वरच्या फळीच्या नेत्याशी चिकटून फिरणाऱ्या एका व्यक्तीने हा प्रकार सुरू केला. जेव्हा या व्यक्तीचा प्रकार इतरांच्या लक्षात आला तोपर्यंत ही एक विश्वासू पद्धत होऊन राहिली. या व्यक्तीची एका खात्यात एक ओळखीची कर्मचारी होती जी निवड झालेल्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी तयार करायची. ही व्यक्ती ही यादीची प्रत आगाऊ स्वत:कडे घ्यायची व निवड झालेल्या व्यक्तीशी संपर्क साधून, ‘मी तुझे काम करतो, पैसे दे व ऑर्डर घे’ असे डील करायची. तेव्हा ही रक्कम चाळीस पन्नास हजारांच्या आसपास असायची.

बिचारे लोक, आलेली संधी जाऊ नये म्हणून पैसे देऊन मोकळे व्हायचे. हा प्रकार टाळण्यासाठी, डील करा किंवा करू नका पण निवडपत्राची आगाऊ प्रत स्थानिक आमदाराकडून पाठवायचा प्रघात सुरू झाला, तसेच थेट मंत्र्याकडे गेलो तरी आमदाराकडून शिफारस असणे अघोषितपणे अनिवार्य झाले. येथूनच पूजा नाईक, दीपश्री सावंत किंवा प्रिया यादव सारखी नोकर भरतीची ठकसेनाची बीजे अंकुरली. यांच्या उदयास व यांच्या बहरण्यास आतापर्यं तयार झालेली व्यवस्था जबाबदार आहे.

येथे, मधुचंद्र घरी करा, गावी करा की परदेशात करा, पण एकमेकांशी भांडणाच्या बाबतीत नवराबायको एक सारखेच असतात, त्याप्रमाणे येथे कुठले सरकार चांगले की वाईट, यात फरक करता येत नाही. यावर निष्पक्ष कर्मचारी भरती हा एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे पक्षविरहीत सर्व आमदारांनी या बिना शिफारस निवड झालेल्या सर्व उमेदवाराचे जाहीर अभिनंदन करायला हवे. त्यांना सार्वजनिक स्वरूपात पुढे आणून, त्यांची प्रेरणा घेऊन इतरांनीही स्वहिमतीवर सरकारी नोकरी मिळविण्याचे आवाहन करायला हवे.

या सर्वामध्ये आज महत्त्वाची भूमिका अपेक्षित आहे ती विद्यार्थी वर्गाची. अशी निष्पक्ष व्यवस्था यावी यासाठी न्यायालये सरकारच्या मागे पडलेली आहेत, विविध राज्यात असे आयोग निर्माण केले जात आहेत. सत्तेतील राजकारण्याच्या पचनी न पडणारी व्यवस्था आहे, त्यामुळे त्यातील पारदर्शकता व विश्वासार्हता यावर नजर ठेवायची अपेक्षा या वर्गाकडून आहे. सरकार कुणाचेही असो, यात दगाफटका आढळल्यास आम्ही रस्त्यावर येऊ, असा धाक त्यांनी तयार करायला हवा. असे झाल्यास, या पुढे कुठलाही आमदार, कर्मचारी निवडीचे फुकट श्रेय घेण्याचे धाडस करणार नाही.

- डॉ. मधू स. घोडकिरेकर