घोषित आणीबाणीला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल त्या भयंकर काळाचे स्मरण करणारे अनेक कार्यक्रम देशभर आयोजित करण्यात आले. आणीबाणीचे केवळ राजकीय परिणाम नव्हते, तर आर्थिक, घटनात्मक व सांस्कृतिक मोलही देशाला चुकवावे लागले, परंतु त्यामुळे भारतीय राजकारण व लोकशाहीला वेगळे वळण लागले का? आपले नेते, आपल्या लोकशाही संस्था, आपले मतदार अधिक सुजाण झाले, कर्तव्यदक्ष बनले? आपल्या चळवळी, विद्यार्थी-पत्रकार यांनी नवीन जबाबदारी स्वीकारली? आजच्या राजकीय व्यवस्थेने काय उत्तरदायित्व निभावले?
आणीबाणीला ५० वर्षे झाल्याबद्दल भाजपने काळा दिन पाळणे स्वाभाविक होते. भाजपला स्वतःची टिमकी वाजवण्यासाठी तसा उद्‍घोष करणे आवश्‍यकही वाटले. कोणीही विचारी माणूस आणीबाणीचा धिक्कारच करेल, परंतु तेवढ्यापुरतेच ते मर्यादित राहून चालणार नव्हते.
प्रश्‍न होता, भाजप आपल्या सोयीनुसार अशा प्रश्‍नांचा पुकारा करत राहील, परंतु समाजातील विचारवंत, लेखक, पत्रकार - ज्यांचा नेहमी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा आग्रह असतो आणि या तत्त्वांचे संरक्षण, संवर्धन होण्यासाठी ते प्रसंगी लढण्याची, त्याग करण्याची इच्छा बाळगतात. त्यांची जबाबदारी काय?
प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ व राजकीय भाष्यकार पीटर रोनाल्ड डिसौझा यांनी या प्रश्‍नाला भिडण्याचे कर्तव्य बजावले. त्यांनी दुसरे एक टीकाकार हर्ष सेठी यांच्या बरोबरीने ‘भारतीय आणीबाणीची ५० वर्षे’ या विषयावरचा एक ग्रंथ तयार करून त्यात देशातील अनेक नामवंत अभ्यासकांचे विचारप्रवर्तक लेख प्रसिद्ध केले आहेत.
पीटर देशातील आजच्या उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधीशांचे उघड टीकाकार आहेत, त्यामुळे सत्ताधीशांना सोयीची भूमिका घेऊन आणीबाणी व ती लादणाऱ्या इंदिरा गांधींचा एकतर्फी धिक्कार ते करणार नाहीत याचा अंदाज होता.
एवढेच नव्हे तर - आणीबाणीच्या काळात झालेल्या राजकीय दडपशाहीचा ते वेध घेतील - तसा तो सर्वांनीच घेतला - पण त्या घटनेच्या मागे जाऊन आणीबाणी लादण्याजोगी काय परिस्थिती घडली होती, नेमके राजकीय, आर्थिक, घटनात्मक व आंतरराष्ट्रीय संदर्भ काय होते, याचा परामर्श घेण्याची आवश्‍यकता होती.
आज ५० वर्षांनंतर राजकीयदृष्ट्या छाती बडवण्यापेक्षा वस्तुनिष्ठ असा त्या घटनेचा शोध घेणे हे विचारवंत-संशोधकांचे काम आहे - आणि तेच पीटर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केले आहे.
पीटर डिसौझा यांच्या मते, आणीबाणी लादली तो काळही लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. १९७५मध्ये हा एक घटनाधिष्ठित लोकशाहीप्रधान तरुण देश होता. भारतीय घटनेला संस्थात्मक रूप देऊन केवळ २५ वर्षांचा काळ लोटला होता.
या संस्थांची बांधणी, उभारणी, त्यातील सांस्कृतिक व कायदेशीर मूल्ये - व ही तत्त्वे अंगी बाणवण्यातील मानसिकता - यांचा अभ्यास महत्त्वाचा होता. पहिली २५ वर्षे ही बांधणी तरुण व म्हणून प्रगतीशील होती. तरीही काहीशी कमकुवतही होती.
१९७५ या वर्षाला गरिबीचेही परिमाण होते. विभाजनाचे व्रण अजून बुजले नव्हते. भारताला अन्नधान्यासाठी अमेरिकेवर अवलंबून राहावे लागले, त्यातूनही भारताची भूक शमत नव्हती. एका बाजूला अन्नाची ददात तर दुसऱ्या बाजूला पावसाळ्याने दिलेला दगा.
महागाईचे चटके सहन करावे लागत असतानाच आॅपेकने तेलाच्या किमती पाचपटींनी वाढविल्या. त्यात १० दशलक्ष निर्वासित भारतात येऊन थडकले. भारताने अणुस्फोट केल्यामुळे भारतावर निर्बंध लादले गेले व त्यात रेल्वे संपाचे नव्याने मोठे संकट उद्‍भवले.
एका बाजूला वाढती महागाई, अन्नधान्याचे कृत्रिमरीत्या वाढवलेले दर, साठेबाजी, नफेबाजी यामुळे सामान्य माणूस मेटाकुटीला आला होताच, त्यात हिंसा, संप, विद्यार्थी आंदोलने, घेराव व बंद यांची राळ उडाली.
गुजरातमध्ये सुरू झालेले विद्यार्थी आंदोलन बिहारमध्येही पसरले. त्याला नवनिर्माण चळवळीची साथ मिळाली. जयप्रकाश नारायण यांच्याकडे चळवळीची धुरा आली व अन्यायाचा प्रतिकार सर्वार्थाने करण्याची त्यांनी हाक दिली.
जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांची पगारवाढ व भत्ते यासाठी संप पुकारला. उद्योगांना कच्चा माल पोचू देता कामा नये व आर्थिक कोंडी निर्माण करून सरकार खाली खेचावे अशी रणनीती त्यांनी आखली.
कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ म्हणजे आधीच आर्थिक पेचात सापडलेल्या सरकारसमोर संकट निर्माण होऊन आर्थिक गोंधळ निर्माण व्हावा या दृष्टीनेच आंदोलनाची आखणी करण्यात आली होती, परंतु सरकारनेही अघोरी पाऊल उचलत कर्मचाऱ्यांची धरपकड, पोलिस अत्याचार, रक्तपात सुरू केला. जयप्रकाशजींनी बिहार बंदचे पाऊल उचलले.
ते राज्य एका बाजूला पूर तर दुसऱ्या बाजूला अवर्षणाच्या संकटात सापडले होते. टाइम्सने लिहिले, आधीच नैसर्गिक संकटाने पिचलेल्या लोकांना आणखी अडचणीत टाकले जात आहे...‘‘वैफल्यग्रस्त राजकारणी बंदाचा अवलंब करून अराजक निर्माण करीत आहेत.’’
गुजरातमध्ये मुख्यमंत्र्यांना काढून टाकण्याचे पाऊल इंदिरा गांधींनी उचलले, परंतु बिहारमध्ये मात्र पोलिस दडपशाहीने विकृत वळण घेतले. १९७५मध्ये बिहारचे ज्येष्ठ काँग्रेस नेते एल. एन. मिश्रा यांची बॉम्बस्फोटात हत्या करण्यात आली.
रेल्वे रूळ मोडून काढण्यात ते यशस्वी झाले होते. १९७५मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाने मात्र ठिणगी पडली. इंदिरा गांधींनी निवडणूक प्रचारात एका सरकारी अधिकाऱ्याची मदत घेतल्याचा तो आरोप होता. त्यांच्या सचिवालयात त्यावेळी विशेष अधिकारी यशपाल कपूर यांचा समावेश होता. त्या कारणास्तव त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरविण्यात आली.
आज ज्या पद्धतीने निवडणूक यंत्रणा राबविली जाते, त्या तुलनेत हा अत्यंत क्षुल्लक आरोप होता. लंडन इकोनॉमिक्सनेही त्या निर्णयाची निर्भर्त्सना करताना वाहन चुकीच्या पद्धतीने उभे केले.
या आरोपाखाली निवडणूक निकाल रद्द करण्याचा हा प्रकार आहे, असे म्हटले व असे अतिसाहस करणारा हा न्यायाधीशही कटकारस्थानाचा भाग होता, असा आरोप विठ्ठलराव गाडगीळसारख्या नेत्यांनी केला होता,
परंतु घटना घडून गेली व सर्वोच्च न्यायालयानेही जेव्हा या निर्णयाला स्थगिती देताना श्रीमती गांधींना संसदेत मतदानाचा अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिला तेव्हा त्यांनी आणीबाणीचे पाऊल उचलले! त्यावेळी आकाशवाणीवर केलेल्या भाषणात इंदिरा गांधींनी एक मोठे कारस्थान शिजत असून आपल्या प्रागतिक धोरणांना विरोध करण्याचा हा डाव असल्याचे म्हटले.
या काळात २० कलमी कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. गरिबांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले. ऊर्जा व वाहतूक क्षेत्रात भरीव वाढ झाली. उत्पादन वाढ १९७६-७७ मध्ये २.१ टक्‍क्यांवरून ८.८ टक्के बनली व पुन्हा १९७८-७९मध्ये १२.४ टक्क्यांवर पोहोचली.
- याचा अर्थ आणीबाणी चांगली म्हणता येणार नाही, परंतु लोकांच्याही अपेक्षा वाढत होत्या व राजकारणाने लोकांना आवाज मिळवून दिला होता. राजकीय चळवळींमध्ये लोकांना नव्याने ओळख मिळत होती व स्पर्धात्मक पक्षीय व्यवस्थेत जात, समाज, भाषा व प्रदेश या विषयात प्रत्येकजण ताकद अजमावत होता.
नवे नेते तयार झाले, प्रादेशिक पक्षांना उधाण आले व बिगर राजकीय संघटनांनाही पेव फुटले. त्यातून राजकीय व्यवस्थेवर दबाव वाढवण्यात येत होता व त्या सर्वांना व्यवस्थेत स्थान हवे होते, परंतु त्यांना सामावून घेण्यात राजकीय व्यवस्थेत जागा नव्हती. त्याचा फायदा घेऊन लोकांच्या या असंतोषाला वाव देण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. काहीशी अराजक निर्मिती करण्यासाठी हे वातावरण पुरेसे होते.
आणीबाणीपूर्व वातावरण तयार होण्याचे आणखी एक कारण वसाहत-पश्‍चात राजकारणातही शोधले पाहिजे. वसाहतींचा काळ संपून एक नवीन कालखंड, स्वतंत्र देश घडविला जात असताना नवनवे राजकीय प्रवाह तयार होत होते. त्यावर जागतिक मत-मतांतराचा प्रभाव पडला होता. भारताची दिशा काय असावी याचे ते चर्वितचर्वण होते.
भारताने जिनांची द्विराष्ट्राची संकल्पना धुडकावून विभाजनाची भळभळती जखम सोसल्यानंतर एक निधर्मी देशाची बुनियाद घातली होती. निधर्मी राष्ट्रवादाची ती जबरदस्त आकांक्षा होती.
आधुनिक भारताचा पाया घालताना गरिबी निर्मूलनाच्या दिशेने जलस्रोत निर्माण, धरणे, कृषी विद्यापीठे, व्यवस्थापन संस्था, सहकारी चळवळ आदींची कास धरण्यात आली. सरकारने अशा विकासविषयक कार्यक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे निश्‍चित केले.
त्याच दृष्टीने गरीब व कमकुवत वर्गांना विकासविषयक योजनांमध्ये सामावून घेऊन लोकशाही बळकटीकरणाचे प्रयत्न सुरू झाले. लोकशाहीचा सर्वदूर प्रसार करण्यासाठी पावले टाकण्यात आली.
त्याच बरोबरीने निधर्मी राष्ट्रवाद, आर्थिक विकास, सरकारकृत विकास प्रकल्प व लोकशाहीचे सार्वत्रिकरण असा चार कोनी कार्यक्रम राबविण्याचे ठरले, परंतु त्यात काही अंगभूत त्रुटी होत्या. त्या दूर करण्याचे सामर्थ्य राजकीय नेत्यांमध्ये नव्हते. त्यामुळे संघर्ष होऊ लागला.
आधी राजकीय व्यवस्थेला निकोप बनविणे महत्त्वाचे की आर्थिक बदल व विकास- त्यातून लोकशाहीचे बळकटीकरण होईल-याबाबत गोंधळ होता. नव्या सामाजिक गटांना सामावून घेत असतानाच राजकीय संस्थांचा विकास करण्याची गरज होती, असे मत अनेक राजकीय तत्त्वज्ञांनी मांडले आहे.
म्हणजे नवे सामाजिक गट तयार होऊन त्यांनी आपल्या अधिकारांसाठी संघर्ष करण्यापूर्वी राजकीय संस्थांचे बळकटीकरण होणे आवश्‍यक होते. काही विचारवंतांनी सामाजिक अशांततेचा संदर्भ दरडोई उत्पन्नाशीही लावला.
वाढीव सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍न व त्यांचा मुकाबला करण्यातील राजकीय संस्थांची हतबलता, यामुळे लोक अस्वस्थ होते व त्यांना राजकीय पक्ष भडकावत होते.
वाढत्या राजकीय अशांततेमुळे गुजरातमधील निवडून आलेल्या सरकारची बरखास्ती, बिहारमधील उग्र विद्यार्थी आंदोलन, २१ दिवसांचा रेल्वे संप व संपूर्ण देशभर चालू असलेल्या राजकीय चळवळी कशा काबूत आणायच्या - यामुळे सैरभैर झालेले मुख्यमंत्री- म्हणजेच स्पर्धात्मक राजकीय व्यवस्थेतील ताणतणाव व त्या काबूत आणण्यातील संस्थात्मक उणिवा अधोरेखित झाल्या.
ही राजकीय अराजकता काबूत आणण्याचा एक मार्ग म्हणजेच आणीबाणी, असे श्रीमती गांधींना वाटले. विनोबा भावेंनी त्या व्यवस्थेचे वर्णन ‘अनुशासन पर्व’ असे केले - म्हणजेच सरकारबरोबरच नागरिकांनीही आदर्श समाजाचे निर्माण करण्यासाठी काही शिस्त बाणवली पाहिजे. राजकीय व्यवस्थेचे निर्माण असा त्याचा अर्थ होता.
आणीबाणीचा मार्क्सवादी अर्थ आहे ः देशातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःचे हित राबविण्यासाठी लोकशाहीचे निर्दालन करून आणलेली हिंसक व्यवस्था! त्यात सरकारही सत्ताधारी वर्गाचे हितरक्षण करणारी संस्था असते.
आणीबाणीला आणखी एक संदर्भ आहे आणि त्यावर आपले विचारवंत नेहमीच चर्चा करतात. २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळातील आणीबाणी ही लोकशाहीसाठी ‘अंधायुग’ होते, कारण आपल्या घटनेत त्याबाबत सखोल उपाययोजना नव्हती.
लोकशाही निलंबित केली, हजारोंना अटक झाली व उच्चार स्वातंत्र्याची गळचेपी केली. त्या काळात अनेक भयंकर प्रकार घडले व कायदेशीर व घटनात्मक आदेशही त्यांची पाठराखण करीत असत. श्रीमती गांधी घटनात्मक हुकूमशहा बनल्या.
या काळात विविध उच्च न्यायालयांनी हातचे राखून निर्णय दिले व काहींनी तर परिस्थितीची भलावणच केली. कायदेशीर मार्गांनी हुकूमशाही स्थापन करण्याची ती तरतूद होती, त्यामुळे सरकारी अधिकारी व न्यायाधीशही त्या व्यवस्थेशी जुळवून घेण्यात धन्यता मानू लागले होते, जे खूपच वेदनादायी व भयंकर होते! १९७५मध्ये जे घडत होते, त्याबद्दल बोलताना आमचे नेते व विचारवंत थकत नाहीत, परंतु काही प्रमाणात त्याचेच अनुकरण २०२५मध्ये घडताना दिसत नाही का? ग्रंथामध्ये पीटर डिसोझांसह अनेक अभ्यासकांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे.
आणीबाणीच्या ग्रंथाचे पणजीत प्रकाशन करताना अनेक तज्ज्ञ चिंतेच्या स्वरूपात तीच खंत व्यक्त करीत होते. आज कायदेशीर आणीबाणी नाही, परंतु कोणी बोलत नाही. भीतीचे वातावरण आहे.
इंदिरा गांधींनी घोषित आणीबाणी देशात लागू केली तेव्हा अनेक अभिनेते, गायक, लेखक, चित्रकार, वकील, न्यायाधीश त्यांच्या विरोधात होते. ते सत्य बोलायला पुढे आले. अनेकजण तुरुंगात गेले. पण आज उलटेच आहे. अघोषित आणीबाणी व लोकशाहीवर अतिगंभीर हल्ला होतोय, पण कलाकार-लेखक-विचारवंत गप्प तरी आहेत किंवा सरकारच्या बाजूने बोलताहेत... विद्यार्थी संघटना मूग गिळून गप्प आहेत! सत्तेसमोर लोटांगण घातले जातेय...
भारतीय आणीबाणीची ५० वर्षे
- लोकशाहीसाठी बोध!
संपादन ः पीटर रोनाल्ड डिसौझा व हर्ष सेठी
प्रकाशक ः ओरिएंट ब्लॅक स्वान.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
