Marathi Language: कायदा आणला म्हणून भाषांचा विकास होतो? भाषिक चळवळ लोकांना जीवनाशी निगडित विषय वाटत नाही

राजू नायक

भारतीय लोकशाहीची पुनर्स्थापना व गोव्यातील मराठी-कोकणीचा लढा यांच्यामध्ये समांतर अशा अनेक गोष्टी आहेत. भारतीय लोकशाहीचे संरक्षण केवळ राजकीय मार्गाने केले जाऊ शकत नाही, तसेच भारतीय भाषांचे आहे. मराठीला राजभाषेचा मान न मिळाल्यामुळे या भाषेचे प्रेमी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

त्यासाठी त्यांनी भाषा चळवळीत नसलेल्या- अजूनपर्यंत कधी मराठी भाषणे न केलेल्या सुभाष वेलिंगकरांना चळवळीत उतरविले आहे. दुसऱ्या बाजूला, कोकणी भाषेचे कार्यकर्ते सरकारी भूमिकेवर खूष नाहीत. कोकणी राजभाषा झाल्याची निश्चित फळे अजून जनमानसात झिरपलेली नाहीत. राजभाषेचा मुकुट कोकणीच्या डोक्यावर केवळ दाखविण्यासाठी आहे, असे ते मानतात.

दोघांनाही राजभाषा म्हणजे काय आणि त्यांना काय हवे, याचा निश्चित उलगडा झालेला नाही. कारण राजभाषा बनल्यावर केवळ सत्तेची सुखे भोगण्यात त्यांचे पुढारी आणि संस्था मग्न झाल्या. मराठीच्या चळवळीत नवी पिढी आली नाही. त्यामुळे केवळ सरकारने कायदा आणला म्हणून भाषांचा विकास होत नाही, यात तथ्य आहे.

भारतीय लोकशाहीचे संरक्षण केवळ सरकार करेल, या भ्रमात कोणी राहू नये. सत्ताधारी पक्षाला केवळ केंद्रीकरण व संस्थांचा ऱ्हास यावरच आपली पोळी भाजून घ्यायची आहे. विरोधी पक्षांना हे नेमके समजलेले नाही. विरोधी पक्षांनी जे-जे सरकारी तत्त्वांच्या विरोधात आहे, त्यांना निकट गेले पाहिजे. विकेंद्रीकरण, खुला संवाद, नियमांबाबत निष्ठा व दुसऱ्यांचे समजून घेण्याची कला, अबोलांना बोलके करणे आदी गोष्टींची कास धरावी लागेल.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ व ‘भारत जोडो न्याय यात्रा’ सुरू करून लोकांचे ऐकून घेतले. संहितांवर आधारित प्रचारसभांना फाटा देऊन राहुल लोकांपर्यंत गेले. त्यांनी लोकांकडे खुला संवाद केला.

लोकांना बोलते करून समाजाला त्यांची भाषा बोलू दिली. सत्ताधारी पक्ष हा केवळ संस्था आणि विकल्प यांवर नियंत्रण करू इच्छितो, त्यांना छेद देणारी ही प्रवृत्ती होती. लोकांपर्यंत जाणे, त्यांचे प्रश्न समजून घेणे, त्यांना लोकशाही, घटनात्मक तत्त्वे म्हणजे काय अभिप्रेत आहेत, याबाबत बोलते करणे, हे महत्त्वाचे आहे. भाषिक संस्थांचेही तसेच आहे. एकूणच भाषिक संस्थांनी गोव्यातील लोकांपर्यंत जाऊन त्यांना नेमके काय हवे आहे, हे समजून घेतलेले नाही. गोव्यातील मराठी-कोकणी भाषिक संस्था आणि त्यांचे नेते त्यांना काय हवे, तेच लोकांवर लादत असतात.

लोकांपर्यंत जाणे एवढ्याचसाठी महत्त्वाचे, कारण त्याद्वारे लोकविश्वासाची प्रतिष्ठापना होऊ शकते. राहुल गांधींच्या ‘भारत जोडो’मध्ये केवळ राजकीय कार्यक्रम नव्हता, तर ती विश्वासाची बांधणी होती. त्यामुळे ते निवडणूक जिंकू अथवा पराभूत होवो; भारतभर फिरून येणे, देश समजून घेणे, याला टीकाकारांनी महत्त्व दिले.

वास्तविक त्यांच्यावर वैयक्तिक चिखलफेक झाली. प्रसारमाध्यमांनी दुर्लक्ष केले. काही मित्र पक्षांनीही राजकीयदृष्ट्या महत्त्व दिले नाही. तरीही भारतीय राजकारणाबाबत त्यांनी लोकांशी बोलणे थांबविले नाही. ते चालत राहिले, लोकांची मते ऐकली आणि आपल्या संवादात स्वतःच्या मतापेक्षा आपण इतरांना महत्त्व देतो, हे त्यांनी दाखवून दिले. भारतीय लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्ये याच पद्धतीच्या लोकसहभागाच्या राजकारणातून फुलू-फळू शकतील. विश्वासबांधणी तर खूप महत्त्वाची आहे. केवळ घोषणा नाही, राजकीय हेराफेरी नाही. तर जनमानसाचा सूर पकडणे.

‘संविधान खतरे में है’, अशा पद्धतीची घोषणा राहुल गांधींनी दिली होती. या घोषणेमागे गेल्या दहा वर्षांत राजकीय क्षेत्रात चाललेल्या विविध घडामोडींचा संदर्भ होता. संपूर्ण देशभर लेखक, विचारवंत गंभीर सुरात हीच भाषा बोलत आहेत. एकेकाळी सरकारविरोधात बोलणे म्हणजे राजकारण करणे असा संदर्भ होता. सध्या तीच परिस्थिती आहे.

सत्ताधारी नेते आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रसार माध्यमांमध्ये सक्रिय राहण्याचा सल्ला देतात तेव्हा ते, ‘विरोधकांवर तुटून पडा’, ‘त्यांना नेस्तनाबूद करा’, असाच सल्ला देत असतात. वास्तविक समाजमाध्यमांवर चिखलफेक सोडून दुसरे काय चालले आहे? लोकांपर्यंत जाणे आणि लोकांना समजून घेणे, त्यांचा विश्वास संपादन करणे या गोष्टी सध्या विरळा आहेत. लोकशाहीवर बोलताना राज्यघटनेची प्रत त्यांना दाखविले जाते.

भारतात दबला गेलेला वर्ग अशीच घटनेची प्रत घेऊन कार्यक्रम सादर करताना आपण पाहतो. भारतीय घटनेने उच्चार स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे, त्याला धोका निर्माण होतो तेव्हा राज्यघटनेची प्रत लोकांसमोर पुन्हा आणणे महत्त्वाचे असते.

सर्वसामान्य माणसाला लोकशाही, घटना यांचे फारसे पडून गेलेले नसते. परंतु जेव्हा महागाई, रोजी-रोटी बळकावण्याचा प्रयत्न, घरे पाडली जाणे आणि एकूणच सामाजिक छत्र उचलले जाते, तेव्हा याचा अर्थ लोकशाही दुबळी झाली आहे, असाच करून घ्यायला हवा. घटनेची तत्त्वे जिवंत असती तर आधारभूत व्यवस्था उभी राहिली असती! तुम्हांला बोलण्याची संधी मिळाली असती, तुमचे हक्क अबाधित राहिले असते. जेव्हा सामान्य लोकांच्या नजरेस ही गोष्ट आणून दिली जाते, तेव्हा त्यांना घटनात्मक अधिकारांचा प्रत्यय येऊ शकतो.

नेत्यांना अभिप्रेत तो राजकीय विचार गरीब, सामान्यांच्या गळी उतरवणे नव्हे तर लोकांच्या मनातील प्रश्न, त्यांची सुखदु:खे यातून राजकीय विश्वासाची बांधणी तयार व्हायला हवी, यालाच ‘लोकविश्वासाची मुहूर्तमेढ’ म्हणतात. विरोधकांना सतत पराभवाचे धक्के बसले. महाराष्ट्र, हरयाणा व दिल्लीमध्ये झालेली पडझड तर कल्पनेपलीकडची होती. परंतु विरोधकच या परिस्थितीला जबाबदार ठरले.

हल्लीच्या काळात देशभर अनेक निवडणुका झाल्या, विरोधी पक्षांनी लोकांकडे सुसंवाद सोडून दिल्याचा तो परिणाम होता. केवळ विरोधकांनी आघाडी केली म्हणजे त्यांनी विजयाची पताका रोवली, असे होत नाही. जोपर्यंत तळागाळाशी ते स्वतःला जोडून घेत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय जनता पक्षाच्या तोफखान्याला ते अडवूच शकणार नाहीत.

हरियाणामध्ये तर लोकांमध्ये प्रचंड असंतोष होता. राजकीय अस्वस्थतेत तो रूपांतरित करणे शक्य होते. दिल्लीतही गणित पक्के होते, परंतु मतदारांचे भावविश्‍व समजून घेण्यात विरोधक कमी पडले. वास्तविक हा लोकशाहीचा पराभव नव्हता, लोकांनी अजागळपणे मतदान केले, असेही मानून चालणार नाही. विरोधी आघाडीने लोकांना गृहीत धरले होते. लोकांच्या नाराजीला निश्चित आकार देऊन निर्धारपूर्वक ते मतदान केंद्रावर जाऊन सत्ताधाऱ्यांचा पाडाव करतील, असे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आधी लोकांपर्यंत जाऊन त्यांना धीर द्यायला हवा. विरोधी आघाडीने आपापसात समझोते केले, परंतु लोकांबरोबर नाळ जोडली नाही.

दोन विरोधी पक्ष, किंवा एकाच पक्षातील दोन परस्पर विरोधी गटाचे नेते एकत्र येतात, तेव्हा एकमेकांच्या पायात-पाय घालण्याची शक्यता अधिक असते. ‘विळ्या-भोपळ्याची मोट’ अशी एक संकल्पना आहे. परंतु राजकीय क्षेत्रात त्याचा अगदी उलट परिणाम व्हायला हवा. त्यांनी एकमेकांचे दोष, त्रुटी आणि चुका समजून घेऊन त्यावर मात करण्याचा प्रयोग करायला हवा.

दोन वेगवेगळे घटक एकत्र येण्याची संधी त्यांना भाजपच देत आहे. देशभर भाजपने प्रादेशिक पक्षांना संपविण्याचा विडा उचलला. गोव्यातही काँग्रेस पक्षाचे अनेक मोहरे सत्ताधारी पक्षाने पळविले. परंतु काँग्रेसने दिली नाही, तेवढी अपमानास्पद वागणूक दिली.

दिगंबर कामत यांच्यासारख्या ज्येष्ठाची नामुष्कीप्रत परिस्थिती करून टाकली. बाबूश मोन्सेरातसारख्या एककल्ली नेत्याला झक मारत गळ्यात भगवा शेला घालून घोषणा द्याव्या लागतात. पणजी मुख्यालयात स्थापना दिनी उपस्थित न राहिल्याबद्दल पाणउतारा केला जातो. आलेक्स सिक्वेरा, मायकल लोबो यांची परिस्थिती वेगळी नाही. आतमधून ते तडफडत असणार. सध्याच्या प्रकृतीने भंडारी समाजालाही राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ बनविले आहे.

काँग्रेस पक्षातही निर्माण झालेले विविध गट एकमेकांविरुद्ध कारस्थाने करतात. परंतु सर्वांनी एकत्र येऊन भाजपविरोधात कार्यक्रम राबविला आहे, असे दिसत नाही. सरकारविरुद्ध वातावरण निर्माण करण्याची ईर्ष्याच त्यांच्या कोणात नाही. एकेकाळी विरोधकांना फूस लावण्याचे, देण्याचे काम सत्ताधारीच करीत. गोव्यात काँग्रेसच्या अमदानीत हे सतत घडले.

आजही भाजपमधील असंतुष्ट हे करू शकतात. परंतु विरोधकांना सत्ताधाऱ्यांच्या या प्रवृत्तीला खत-पाणी घालणे जमलेले नाही. लोकांचा विश्वास ते संपादन करू शकले तरच ही प्रवृत्ती त्यांच्यात निर्माण होईल. केवळ वरवर पत्रकार परिषदा घेऊन आणि नेत्यांच्या गाठीभेटी घेऊन तसे घडणार नाही.

गेल्या दहा वर्षांत विरोधी पक्षांना एकही तळागाळातील लढवय्या नेता हुडकून काढणे शक्य झालेले नाही. काँग्रेस पक्षाचा हा मोठा पराभव आहे. कारण तळागाळातील संपर्कच तुटलेला आहे. गोव्यातील भाषिक चळवळीचेही तसेच नव्हे काय? प्रत्येकाने स्वतःचे गट केले, संस्था ताब्यात घेतल्या, सरकारी अनुदाने पदरात पाडून घेतली. वास्तविक मराठी भाषिक चळवळीने सर्व संस्थाने खालसा करण्याचा आदेश द्यायला हवा. सरकार मराठीवर अन्याय करतेय, असे वाटत असेल तर चळवळीतील सर्व नेत्यांनी पदांचे राजीनामे देऊन सरकारविरोधाच्या एका व्यासपीठावर यायला हवे. यापूर्वी अशी मागणी झाली आहे.

केंद्रीकरणाचे मुख्य तत्त्व भाजपने जोपासले. येथे गणवेशाला आणि सारे निर्णय वरून लादण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व आले. गणवेशामुळे कडक शिस्त आणि केंद्रीकरणाचे तत्त्व मानावे लागते. विकेंद्रीकरणाची कास धरताना विरोधक साऱ्या विखुरलेल्या शक्तींना एकत्र आणू शकतात. त्यापूर्वी त्यांना समजून घ्यावे लागेल.

नवे नेतृत्व केंद्रीकरणावर भर देणारे, नियंत्रणाचा पुरस्कार न करणारे व लोकांमध्ये जाऊन त्यांच्या प्रश्नांना भिडणारे हवे आहे. स्थानिक पातळीवर स्थानिक समाजाने वेगवेगळे लढे उभारलेले आहेत, त्यांच्यापर्यंत जाऊन त्यांना समजून घेतले आहे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती नाही. गोव्यात अल्पसंख्याक नाराज आहेत. ही नाराजी उघड्यावर आणण्यासाठी त्यांना भेटणारे नेते कमीच दिसतात. पर्यावरण विषयात गावागावांत लोक अस्वस्थ आहेत. दुर्दैवाने त्यांच्याकडे कोणी संवाद साधत नाहीत.

कडक उन्हाळ्यात शाळा सुरू झालेल्या आहेत. एप्रिल महिना उजळणीसाठी वापरला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु नव्या अभ्यासक्रमांसाठी लागणारी क्रमिक पुस्तके कुठे आहेत? शिक्षक-प्रशिक्षण हा विषयही व्यवस्थित हाताळण्यात आलेला नाही. एकेकाळी शैक्षणिक प्रश्नांवर तीव्र आंदोलने होत. आपल्या मुलांच्या प्रश्नांवरती पालक खात्रीने रस्त्यावर आले असते.

एकटी सिसिल रॉड्रिगीस रस्त्यावर दिसते आहे. विद्यार्थी रस्त्यावर येत नाहीत, लोकांना आंदोलनात भाग घ्यायला नको हे फारसे खरे नाही. लोकांपर्यंत जायला नेत्यांना अपयश आले आहे. त्यांना विश्वास देणे, त्यांच्यामागे खंबीरपणे उभे राहणे, या तत्त्वांनाच नेत्यांनी हरताळ फासला आहे. विरोधी पक्ष केवळ प्रसारमाध्यमांच्या बातम्यांवर खूष आहेत.

भाषिक चळवळीचेही तसेच, अजूनही लोकांना आपल्या जीवनाशी निगडित असा हा विषय आहे असे वाटत नाही. लेखक, कवींपुरताच हा प्रश्न गुंतलेला आहे असे सध्याचे तरी वातावरण आहे. त्यामुळे सुरुवातीला जी वृत्तपत्रे या चळवळीच्या बातम्या आपले कर्तव्य म्हणून छापतात, ती पुढे किती आक्रमक राहतील, संशय आहे. कारण भाषणे करणे आणि वृत्तपत्रीय बातम्यांना प्रतिसाद मिळणे वेगळे. राजकीय क्षेत्रातही केवळ आदेश देणे आणि लोकांचे प्रश्न मांडल्याचा देखावा उभा करणे, हे आता जनतेच्या पचनी पडत नाही. कारण नेते निर्णय वरून लादतात.

राजकीय क्षेत्रात अनागोंदी आहे. विशेषतः इंडिया आघाडीत बेबनाव अधिक. विरोधी पक्षांमध्ये एकमेकांबद्दल गैरविश्वास असणे स्वाभाविकच आहे. प्रत्येकाला आपला वापर केला जात असल्याचे वाटू शकते. भाजप सत्तेवर असताना तर अशी आघाडी निर्माण होणे कठीण आहे, तरीही विरोधकांना सतत वाटाघाटी करीत राहाव्या लागतील. दुसरा पक्ष गंभीर प्रश्न मांडत असेल तर त्यावर भूमिका घ्यावी लागेल. देवाण-घेवाणीच्या तत्त्वाने हा राजकीय व्यवहार चालला पाहिजे.

२०२४नंतर इंडिया गटांमध्ये एकमेकांप्रति गैरविश्वास वाढीस लागल्याचे दिसते आहे. एकमेकांबद्दल गैरविश्वास असू शकतो, परंतु त्यांना सरकारला पेचात पकडण्यात कोणीही अडवलेले नाही. अनेक राजकीय पक्षांना स्वतःच्या अस्तित्वासाठी काही प्रमाणात घटनात्मक पदे व वैयक्तिक सुरक्षा हवी असते.

त्यामुळेही नेत्यांमध्ये असूया, द्वेष निर्माण होऊ शकतो. परंतु हा काळ आत्मपरीक्षण व नव्याने संघटन करण्याचा आहे. देशासमोरचे विविध प्रश्न, विशेषतः आर्थिक धोरणे, सामाजिक न्याय, संस्थात्मक एकात्मता व वाढती भांडवलशाही या विषयांवर सरकारला अडचणीत आणण्याच्या संधी आहेत. या प्रश्नांवर सर्वांना समान भूमिका घेण्याची संधी आहे. विधानसभा व लोकसभेत अशा पद्धतीचा अनौपचारिक संवाद सहज होऊ शकतो.

आपला देश व राज्य या संदर्भात विरोधी पक्षांना एकसमान दृष्टिकोन निर्माण करायला काय हरकत आहे? तरुण, मध्यमवर्ग, शेतकरी, उद्योजक याबाबतीत विरोधी पक्षांना एकत्र येण्यास हरकत नाही! सत्ताधारी पक्षाने गेल्या दहा वर्षांत अनेकांची मुस्कटदाबी केली, लोकशाही, प्रसारमाध्यमे यांचाही आवाज दाबण्यात आला. याबाबत निश्चित धोरण का आखता येऊ नये?

भाषिक चळवळीलाही विरोधी पक्षांचे मतैक्य घडवता आले पाहिजे. सुभाष वेलिंगकर आणि इतरांनी अजूनपर्यंत सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडलेले नाही. मेळावे घेत सरकारवर ‘प्रेमळ दबाव’ आणण्याचा हा काहीसा प्रयत्न आहे. रोमनवाद्यांना आता ही चळवळ दूर ठेवू पाहते. काल परवापर्यंत मराठी चळवळीने रोमन चळवळीशी निकटचा संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, त्यात त्यांना यश आले नाही.

रोमन लिपीचे जाणकार देवनागरीशी पंगा घेतील, परंतु मराठीला निकट जाणार नाहीत. कारण मराठी ही गोव्याच्या अस्तित्वाला सुरुंग लावते, असा त्यांचा दृष्टिकोन आहे. जो जनमत कौलात तयार झाला आणि त्याला सतत पाठबळ मिळाले. त्यामुळे उद्या मराठी चळवळ फोफावली, आक्रमक झाली आणि प्रसंगी तिने उग्र आंदोलनाची कास धरली, तर कोकणी चळवळही तेवढ्याच उग्रपणे रस्त्यावर उतरेल. देवनागरी आणि रोमन कोकणीचे समर्थक एकत्र येतील, त्याबाबत राजकीय व्यूहरचना सुभाष वेलिंगकरांना तयार करावी लागेल. आज तरी ही व्यूहरचना दिसत नाही.

भाषा चळवळ ही राजकीय अंगानेच जात असते, तिला सरकारी समर्थन हवे असतेच. परंतु केवळ सरकारी समर्थन अधिक काळ चालू शकत नाही. भाषा चळवळीला लोक-पाठिंबा हवा आहे. तो लाभला तरच सरकारपुढच्या अडचणी वाढू शकतात. भाजपच्या कार्यकर्त्यांसमोर ही चळवळ अडचण निर्माण करू शकली, हे कार्यकर्ते सरकारला जाब विचारू शकले, पक्ष संघटनेला वेठीस धरू शकले तरच आंदोलनाचा पहिला टप्पा यशस्वी होईल.

मराठी भाषेला असमानतेने वागवण्यात आले, तिच्यावर अन्याय झाला, त्यामुळे लोकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली, असे वातावरण मराठी चळवळीला तयार करावे लागेल. हा केवळ मराठीला प्रतिनिधित्व देण्याचा प्रश्न नाही, लोकांच्या भावभावना, आशा-आकांक्षांशी निगडित प्रश्न आहे, हे शाबीत करावे लागेल.

शिक्षण, रोजगार व उद्योजकता, न्याय व संधी यांचा प्रश्न निर्माण करताना तो माहिती-पुरावे व लोकविश्वास यावर उभा राहायला हवा. केवळ भाव-भावनांवरून हा प्रश्न सुटणार नाही व लोकांना तो आपला वाटणार नाही. भाषा लोकांसाठी असेल तर त्यांनी दैनंदिन व्यवहारात ती वापरायला नको? लोक वृत्तपत्रांना पत्रे लिहीत नाहीत. सरकारदरबारीही लोकभाषेतून व्यवहार केला जात नाही. ही गंभीर बाब आहे व आपल्या भाषा-चळवळीची ती शोकांतिका आहे!

सत्ताधारी पक्ष हा वरून निर्णय लादण्याची कला पुरेपूर जाणतो. देशाला काय हवे, हे आम्हाला पुरते ठाऊक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. लोकांचे खरे प्रश्न मांडून जनतेशी सुसंवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू करून विरोधी पक्ष सरकारला नामोहरम करू शकतात. केवळ निवडणुकीसाठी नव्हे तर लोकांशी सतत चर्चा झाली पाहिजे. लोकांच्या बैठका सतत व्हायला हव्यात आणि लोक स्वयंस्फूर्तीने पुढे येतात, तेव्हा त्यांना बोलण्याची संधी द्यायला हवी.

विरोधी पक्षांसमोर आव्हाने मोठी आहेत. अनेकजण भाजपचा भ्रष्टाचार व गैरकारभार याबद्दल बोलतात. परंतु आमच्यापुढे पर्याय काय, असा त्यांचा सवाल असतो. कारण विरोधी पक्षांना विश्वासार्हताच नाही.

मराठी-कोकणी चळवळीचेही तसेच. कोकणी राजभाषा झाल्यानंतर रोमनवादी बाजूला पडले. त्यांना समजून घेणारी चळवळच राहिली नाही. आपल्यावर अन्याय झाल्याची त्यांची भावना बनली. आज तर देवनागरीने आपला वापर केला, असे सांगून कोकणी देवनागरी चळवळीशी ती फटकून वागते. अजूनही त्यांना निकट जाणारे नेतृत्व देवनागरी चळवळीत नाही.

राजकीय क्षेत्राने एकमेकांना तोडण्याचे काम केले, भारतीय जनता पक्षाचा प्रवास याच काँग्रेसने तोडलेल्या, दूर सारलेल्या विरोधकांना एकत्र जमवून झाला. काँग्रेसच्या याच मनोवृत्तीचा फायदा उठवून भाजपने आपले राजकीय मोहजाल पसरविले. आज विरोधकांना खिळखिळे करण्याचे श्रेय त्यांना जाते. परिणामी संसदीय मूल्यांवर आधारित लोकशाहीसुद्धा खिळखिळी झाली आहे.

राजकारण किंवा भाषाकारण हे लोकांशी फटकून वागू शकणार नाही. लोकचळवळ, लोकसंवाद याचे अधिष्ठान त्यांना हवे. त्यातूनच त्यांना एक नवे राजकीय ध्येय तयार करता यायला हवे. मराठी-कोकणी चळवळीनेही हे तत्त्व पाळावे. आम्हांलाच सगळे माहीत आहे, असे म्हणणे उपयोगाचे नाही. प्रसंगी विरोधी गटात जाऊन त्यांना समजून घ्यावे लागेल. मराठी चळवळ केवळ राजभाषा करण्याशी निगडित नाही, ती लोकांचे बळकटीकरण करण्याशी आहे, हे शाबीत झाले पाहिजे.

त्याचप्रमाणे विरोधी राजकारण हे केवळ निवडणुकीवर लक्ष ठेवून चालणार नाही, ते लोकांचे प्रश्न मांडण्याशी निगडित आहे हेही शाबीत झाले पाहिजे. लोकांना या चळवळीत प्रचाराची नवी शैली आहे, असे वाटता कामा नये. नेत्यांकडे सुस्पष्ट धोरण हवे. केवळ कोकणीला पर्याय म्हणून मराठी नव्हे, तिचे ध्येय सुस्पष्ट हवे आणि उद्याचा गोवा घडविण्याशी निगडित असायला हवे. कोकणीलाही हे शाबीत करावे लागेल, न पेक्षा त्यांचा लोकसंपर्क तुटेल आणि भाषा चळवळीपासून सामान्य माणूस दूर होईल. एकेकाळी गोवा घडविण्याच्या प्रक्रियेशी येथील साहित्यिक, विचारवंत निगडित होता. राजभाषा झाल्यानंतर हे सामंजस्य आणि नेतृत्व जनतेने झुगारले, असा माझा आरोप आहे.