Cash For Job Scam: बाबूशचा संताप

अत्तर आणि मैला यांच्यातील मूलभूत फरक - अत्तराच्या सुगंधाची व्याप्ती मर्यादित, मैल्याची दुर्गंधी कित्येक पटीने अधिक. राज्यात फसफसून वर आलेल्या नोकऱ्यांच्या काळ्याबाजाराची स्थिती मैल्याहून निराळी नाही.

सध्या गोव्यात जे काही चालले आहे, त्याची दिल्लीतही चर्चा होऊ लागली आहे. ती केवळ विरोधकांपर्यंत मर्यादित राहिलेली नाही. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनाही प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आले आहे. पंचवीस दिवस उलटले, फसवणुकीचे दररोज नवनवे कारनामे समोर येत आहेत. कोरोना काळात कोण ‘पॉझिटिव्ह’ असेल, हे सांगता येत नसे.

आरोग्य व्यवस्थेने तसे शिक्कामोर्तब केल्यावर इतरांना धक्का बसायचा. नोकऱ्यांच्या घोटाळ्यात उघड होणारी एजंटांची जंत्रीही कोरोनाप्रमाणे स्तंभित करणारी आहे. (आटोक्यात न आल्यास काही दिवसांनी नक्कीच ‘घोटाळ्यांची महामारी’, असे संबोधावे लागेल) अनेक ‘व्हाईट कॉलर’ मुखडे त्यात गुंतले, ‘एलआयसी’लाही अचंबा वाटावा, अशी शृंखला निर्माण झाली. अशांचे ‘डीओ’ (डेव्हलपमेन्ट ऑफिसर) मात्र पडद्याआड आहेत.

दुर्दैवाने, अटक आणि जामीन या पलीकडे कारवाई पोहोचलेली नाही. त्याचा उबग आल्याने न्यायालयीन चौकशीसाठी काँग्रेसने ‘अल्टिमेटम’ दिला असतानाच, आता सरकारातील वजनदार मंत्री बाबूश मोन्सेरातही चौकशीसाठी आक्रमक होतात, ही सरकारला चपराक आहे. रवि, सुदिन यांनीदेखील खदखद व्यक्त केली आहेच. कालापव्यय करण्याव्यतिरिक्त सरकारने काही केलेले नाही आणि त्याची ही परिणती.

आतापर्यंत पंचवीस जणांना अटक झाली, त्यातील बहुतांश ठग कोणत्या ना कोणत्या नेत्याशी संबंधित होते, त्यामुळे लोक भुलले. पर्वरीतील श्रुती भाजपला निकट असल्याचा आरोप आहे. जिच्यावर दहाहून अधिक गुन्हे आहेत ती पूजा नाईक दक्षिण गोव्यातील एका माजी मंत्र्याच्या संपर्कात असे. संशयितांचे लागेबांधे राजकीय आखाड्याशी येऊन थांबतात. परंतु संशयित कुणाला पैसे देत होते, याचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम’ घोटाळ्याप्रमाणे गोव्यातील नोकऱ्यांच्या विक्रीची व्याप्ती वाढत आहे. ज्याचा शेवट फार कटू असेल.

आमदार गणेश गावकर यांच्याशी संबंधित कथित ध्वनिफितीमध्ये ‘मोन्सेरात’ नामोल्लेख आल्याने बाबूश खवळले. ‘ते’ मोन्सेरात कोण, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यासाठी चौकशीची मागणी करून बाबूश यांनी आपण शुचिर्भूत असल्याचे सूचित केलेय. ‘लोकांना लुबाडणाऱ्यांकडून पैसे घेण्यास सरकार काही वसुली एजंट नाही’, अशा विधानाद्वारे मोन्सेरात यांनी ‘ठकबाजांची मालमत्ता जप्त करून पैसे फेडण्यात येतील’, या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाशी असहमती दर्शविली, शिवाय कायद्याने हे शक्य नसल्याची पुस्तीही जोडली.

सुदिन ढवळीकर ‘कॅबिनेट’मध्ये चर्चेची मागणी करत आहेत. नोकऱ्यांच्या नावे फसवणुकीचा संबंध राजकारणाशी जोडला जाऊ लागल्याने आणखीही काही राजकारणी अशी भूमिका घेऊ शकतात. विरोधक शिंतोडे उडवत आहेत. प्रश्न सावंत सरकारच्या प्रतिष्ठेचा आहे. सरकार रामाला प्रमाण मानते. न्यायासाठी सरकारला ठोस भूमिका घ्यावीच लागेल. हजारो युवकांचे डोळे या प्रकरणाकडे लागले आहेत. प्रश्न त्यांच्या भविष्याचा आहे.

अनेकांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट होत आहे. अशा स्थितीत पोलिस खाते ‘सुशेगाद’ आहे. नवे पोलिस महासंचालक आलोक कुमार सुट्टीवर गोव्यात आले आहेत का? त्यांचा काहीच प्रभाव दिसलेला नाही. विशेष तपास पथक नेमण्याच्या बाता तेवढ्या त्यांनी मारल्या. नोकरीसाठी पैसे मागतानाची गावकर यांची कथित ध्वनिफीत समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर तपास यंत्रणेने काय उचल घेतली? आतापर्यंत ज्यांना गजाआड केले, त्यांच्यावर कुणाचा वरदहस्त होता, हे आता कळायला हवे. त्यासाठी स्वतंत्र तपास यंत्रणा नेमाच!

हे नोकरी विक्री प्रकरण दिसते तेवढे सहज, सोपे आणि सुलभ नाही. तपासास जेवढा विलंब होत आहे, तेवढ्या पटीत सरकारवर अविश्वास वाढत आहे. सरकार हे प्रकरण दाबू पाहत असल्याचा समज लोकांत दृढ होत चालला आहे. नोकरी विक्री प्रकरणाची दुर्गंधी येत नाही, असे म्हणणे आता सरकारला शक्य नाही. लोकांनाच ती असह्य होऊ लागली आहे. आता कितीही अत्तर आणून ओतले म्हणून काही पार दिल्लीपर्यंत गेलेली ही दुर्गंधी परत येणार नाही. प्रश्न आहे तो, हा मैला साफ कुणी करायचा? अर्थात तो सरकारलाच करावा लागेल.

यात कोणकोण आमदार, सरकारी अधिकारी बरबटले आहेत, त्यांना हुडकून त्यांची न्यायालयीन चौकशी, गुन्हा निश्चिती व घेतलेल्या पैशांची वसुली करून ती सरकारी तिजोरीत जमा केल्यानंतर सरकारला सुटकेचा श्वास घेता येईल. हे करताना खरी ग्यानबाची मेख आहे ती पैसे दिलेल्या लोकांचे काय करायचे ही! कायद्याच्या दृष्टीने पैसे देणारे लोकही तेवढेच गुन्हेगार आहेत, जेवढे घेणारे. कायद्याचा धाक लोकांना दाखवल्यास कुणी समोरच येणार नाही. पण, काहीही झाले तरी पैसे देणारे लोकही तितकेच जबाबदार आहेत व त्यांना कोणतीही दयामाया दाखवून चालणार नाही. शिक्षा सर्व गुन्हेगारांना व्हावी. बाबूश यांनी आपल्याच सरकारवर व्यक्त केलेला संताप म्हणूनच अनेक अंगांनी विचार करण्यायोग्य आहे.